रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठक : सरकारमा गएर उत्कृष्ट काम गर्नुपर्ने अधिकांशको मत

बैठकमा सबै सदस्यलाई सरकारमा जाँदा र प्रतिपक्षमा बस्दाका फाइदा–बेफाइदाबारे अनिवार्य मत राख्न भनिएको थियो, धेरैजसोले सरकारको स्थिरता र मन्त्रालय सञ्चालनको स्वायत्तता हुँदा सरकारमा गएर उत्कृष्ट काम गर्न सकिने मत राखे

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले सरकारमा जाँदा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेर जनताको मन जित्न सकिने धारणा राखेका छन् । तर, त्यसका लागि सरकारको स्थिरता र मन्त्रालय सञ्चालनको स्वायत्तता चाहिने उनीहरूको भनाइ छ । रास्वपाको केन्द्रीय समिति ३९ सदस्यीय छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेपछि रास्वपाले केन्द्रीय सदस्य र सांसदको धारणा बुझ्ने प्रक्रिया थालेको थियो । सोहीक्रममा सोमबर बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा धेरैजसो सदस्यले अर्को चुनावमा बहुमत ल्याउन सरकारमा गएर उत्कृष्ट काम गर्नैपर्ने धारणा राखेका हुन् । 

तर, रास्वपाले सरकारमा जाने या सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर प्रतिपक्षमै बस्नेबारे ठोस निर्णय भने शुक्रवार गर्दै छ । केन्द्रीय समिीतको बैठकले यस विषयमा परिपक्व निर्णय गर्न चार दिनपछि निर्णायक बैठक बोलाएको महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले बताए । महामन्त्री ढकालका अनुसार रास्वपा सरकारमा गए सत्तागठबन्धनभित्र शक्तिबाँडफाँटको सन्तुलन मिलाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री स्वयंले लिएका छन् । 

मुकुल ढकाल, महामन्त्री
हामीसँग अब्बल सांसद छन् । अवसर पाउँदा काम गर्न सकिन्छ भन्ने एक महिनामै देखिएकै थियो, त्यसैले सरकारमा सहभागी भएर जनतालाई डेलिभरी दिँदा अर्को चुनावमा बहुमत सिट जित्ने पार्टीको लक्ष्य पूरा हुने धेरैको मत थियो । चार वर्षपछि भोलि चुनावमा जाँदा काम के गरिस् भनेर जनताले प्रश्न गर्न सक्छन्, त्यसैले पनि स्थिर सरकारको ग्यारेन्टी र काम गर्न सक्ने स्वतन्त्र वातावरण बनेको अवस्थामा सरकारमा जाँदा नै फाइदा हुने साथीहरूको मत थियो ।

आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग औपचारिक रूपमा सरकारमा आउन प्रस्ताव गरेका थिए । उपनिर्वाचनमार्फत पुनः सांसद निर्वाचित भएर आएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनलाई यसअघि पाएको गृह मन्त्रालय नै दिन तयार भएको लामिछानेले सोमबारको बैठकमा ‘ब्रिफ’ गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाइएको ‘भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने’ बुँदा थप्न पनि प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको उनले बताएका थिए । 

महामन्त्री ढकालका अनुसार बैठकमा कसैलाई पनि एकपक्षीय धारणा राख्न दिइएन । सबैलाई सरकारमा जाँदा र प्रतिपक्षमा बस्दा दुवैका फाइदा–बेफाइदा अनिवार्य राख्न भनिएको थियो । बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय समितिका अधिकांश सदस्यले सरकारमा जाँदा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेर जनताको मन जित्न सकिने बताएका थिए । तर, सँगसँगै अधिकांशको आशंकाप्रतिकूल राजनीतिक अवस्था र सरकारको स्थिरतालाई लिएर थियो । 

‘हामीसँग अब्बल सांसद छन् । अवसर पाउँदा कस्तो काम गर्‍यौँ, त्यो एक महिनामै देखिएकै छ, त्यसैले प्रतिपक्षमा बसेर आवाज उठाउनुभन्दा सरकारमा सहभागी भएर जनतालाई डेलिभरी दिँदा अर्को चुनावमा बहुमत सिट जित्ने पार्टीको लक्ष्य पूरा हुने धेरैको मत थियो,’ महामन्त्री ढकालले भने, ‘चार वर्षपछि भोलि चुनावमा जाँदा काम के गरिस् भनेर जनताले प्रश्न गर्न सक्छन्, त्यसैले पनि स्थिर सरकारको ग्यारेन्टी र काम गर्न सक्ने स्वतन्त्र वातावरण बनेको अवस्थामा सरकारमा जाँदा नै फाइदा हुने साथीहरूको मत थियो ।’

त्यस्तै, कतिपयले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा सरकारको स्थिरताका लागि तत्काल सरकारमा जान आवश्यक रहेको बताए । स्थिरताको सुनिश्चितता नभएसम्म सरकारमा जानु रास्वपाका लागि हानिकारक धेरैजसोको मत थियो । 

त्यस्तै, प्रतिपक्षमा बस्दाको फाइदा–बेफाइदाको मत राख्ने क्रममा अधिकांशले बलियो प्रतिपक्ष बन्दा सदनमा जनताको आवाज बन्न सकिने बताएका थिए । सदनमा आवश्यक बलियो प्रतिपक्षको भूमिका रास्वपाले मात्रै निर्वाह गर्न सक्ने उनीहरूको मत थियो । ‘विगतमा जसरी राजनीतिक जालझेलका कारण गठबन्धन फेरबदल भयो, भोलि पनि त्यस्तै परिस्थिति बनेर फस्ने अवस्था हुन सक्छ भन्ने मत धेरैको आयो,’ महामन्त्री ढकालले भने, ‘अहिले सदनमा कोही पनि बलियो प्रतिपक्ष भएनन् । त्यो अभाव हामी पूरा गरौँ । यसरी पनि जनताको मन जित्न सकिन्छ भन्ने साथीहरूको तर्क थियो ।’ 

तर, रास्वपाका अर्का एक नेताका अनुसार बैठकमा प्रतिपक्षमा बसेर बोल्नुभन्दा सरकारमा गएर जनताको काम गर्न सक्दा बढी प्रभावकारी हुने सदस्यहरूको मत थियो । ‘जनताले हामीबाट धेरै अपेक्षा राखेका छन् । अहिले प्रतिपक्षमा बस्यौँ भने भोलि चार वर्षपछि चुनावमा जाँदा जनताले खोइ काम भनेर प्रश्न गर्न सक्छन् । त्यतिवेला हामीसँग हुनुपर्ने जवाफका लागि सरकारमा गएर काम गर्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने बहुमतको धारणा थियो,’ ती नेताले भने । 

बैठकको अन्त्यमा सभापति लामिछानेले ‘सशक्त प्रचण्ड’सँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका थिए । ‘सशक्त प्रचण्डसँग सहकार्य गर्न तयार हो, तर मरेको निरहीसँग सहकार्य गर्न सकिँदैन । अहिलेको प्रचण्डचाहिँ निरहीजस्तै देखिनुभएको छ । पुरानो प्रचण्ड जागेको अवस्थामा सहकार्य हुन सक्छ,’ बैठकमा लामिछानेको भनाइ रहेको एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार यो रायप्रति बहुमत सदस्यले ताली बजाएर समर्थन गरेका थिए । 

लामिछाने फेरि संसदीय दलको नेता, सचेतकमा डाँगी
चितवन २ मा भएको उपनिर्वाचनमार्फत पुनः सांसद निर्वाचित भएर आएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने फेरि संसदीय दलको नेता चयन भएका छन् । सोमबार केन्द्रीय समितिको सिफारिसअनुसार संसदीय दलको बैठकले लामिछानेलाई सर्वसम्मत दलको नेता चयन गरेको हो । १३ माघमा नागरिकता मुद्दाका कारण सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एकसाथ लामिछानेको गृहमन्त्री, सांसद र पार्टी सभापति गुमेपछि उपसभापति डिपी अर्याल संसदीय दलको नेता बनेका थिए । १० वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनमा लामिछाने पुनः सांसद निर्वाचित भएर आएपछि अर्यालले शनिबार दलको नेताबाट राजीनामा दिएका थिए । 

त्यस्तै, रास्वपाको सचेतकमा सांसद निशा डाँगी नियुक्त भएकी छिन् । सोमबार संसदीय दलको बैठकले डाँगीलाई सचेतकको जिम्मेवारी दिएको रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए । डाँगी समानुपातिकतर्फबाट रास्वपामा प्रतिनिधिसभा सांसद बनेकी थिइन् । 

रास्वपाले तोक्यो ३७ विभाग प्रमुख, अर्थमा स्वर्णिम वाग्ले
रास्वपाले विभिन्न ३७ वटा विभाग गठन गर्दै विभागीय प्रमुख तोकेको छ । जसअनुसार तनहुँ २ बाट हालै सांसद निर्वाचित भएर अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थनीति विभाग प्रमुख तोकिएको छ । त्यस्तै, पार्टी महामन्त्री डा. मुकुल ढकाललाई नीति तथा विचार र प्रशिक्षण विभागको जिम्मेवारी दिइएको छ । पार्टीका सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीलाई संगठन विभाग प्रमुख तोकिएको छ । 

त्यस्तै, विपिन आचार्यलाई अभियान तथा प्रचार–प्रसार, शिशिर खनाललाई अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन तथा संस्कृति, डोलप्रसाद अर्याललाई प्रवास नेपाली सम्पर्क, कुसुम महर्जनलाई मानवीय विकास प्रवर्द्धन, रामकृष्ण भट्टराईलाई उत्पादन प्रवर्द्धन, दीपक बोहोरालाई जनसम्पर्क, हरि ढकाललाई भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन प्रवर्द्धन, डा. चन्दा कार्कीलाई गुनासो व्यवस्थापन, डा. अनरिको पाण्डेलाई विकास योजना तथा नीति तर्जुमा, मनीष झालाई तथ्यांक अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण र सार्वजनिक लेखा समीक्षा, गणेश कार्कीलाई विधेयक मन्थन , सोबिता गौतमलाई कानुन तथा न्याय विभाग, सुमना श्रेष्ठलाई शिक्षा र विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि , डा. तोसिमा कार्कीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र युवा तथा खेलकुद, अशोक चौधरीलाई कृषि र सहकारी, विराजभक्त श्रेष्ठलाई मुद्रा तथा पुँजी बजार, गणेश पराजुलीलाई उद्योग तथा वाणिज्य विभाग प्रमुख तोकिएको छ । 

त्यसैगरी, असिम शाहलाई श्रम तथा उपभोक्ता हित, शिव नेपालीलाई यातायात, निशा डाँगीलाई पूर्वाधार विकास अनुगमन, सन्तोष परियारलाई मानव अधिकार , विनिता कठायतलाई वन, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत र लक्ष्मी तिवारीलाई महिला तथा सामाजिक विकास विभाग प्रमुख तोकिएको छ ।