नियमविपरीत कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई सेवा–सुविधा, अनावश्यक सवारीसाधन खरिद तथा इन्धन र मर्मत, निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाको उपयोग नगर्ने, मापदण्डविपरीत अनुदान बाँड्ने, सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी दिनेलगायतका आर्थिक बेथिति सबै प्रदेशका साझा समस्या

पाँच वर्षमा आएको बेरुजुको विशाल अंकले प्रदेशहरूमा चरम बेथिति भएको देखाएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको गत वर्ष ०७८/७९ सम्मको लेखापरीक्षणमा सात प्रदेशको बेरुजु २७ अर्ब ९५ करोड देखिएको छ । 

महालेखाले हालै सबै प्रदेश प्रमुखहरूलाई बुझाएको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष मात्रै आठ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख बेरुजु थपिएको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु कर्णाली प्रदेशमा ४.४३ प्रतिशत छ । कर्णालीमा ३८ अर्ब १४ करोड ६२ लाखको लेखापरीक्षण भएकोमा एक अर्ब ६८ करोड ९३ लाख बेरुजु आएको हो । गण्डकीमा सबैभन्दा कम १.२४ प्रतिशत अर्थात् ३९ अर्ब ९० करोड ९२ लाखको लेखापरीक्षण भएकोमा ४९ करोड ३५ लाख मात्रै बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै, कोसीमा ४९ अर्ब ८२ करोड ३१ लाखको लेखापरीक्षणमा ३.३० प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ६४ करोड ६३ लाख तथा मधेसमा ४३ अर्ब १० करोड ७४ लाखको लेखापरीक्षण हुँदा २.६९ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब १६ करोड ३३ लाख बेरुजु आएको छ । बागमतीमा १.३७ बेरुजु निस्किएको छ । ७६ अर्ब ९० करोड ४७ लाखको लेखापरीक्षणमा एक अर्ब पाँच करोड ३१ लाख बेरुजु देखिएको हो । 

त्यस्तै, लुम्बिनीमा ५७ अर्ब आठ करोड १३ लाखको लेखापरीक्षणमा २.६२ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ४९ करोड ८१ लाख तथा सुदूरपश्चिममा ३५ अर्ब ६२ करोड चार लाखको लेखापरीक्षण हुँदा २.५८ प्रतिशत अर्थात् ९१ करोड ९६ लाख बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता रवीन्द्रप्रसाद देवकोटा प्रदेशहरूले गत वर्ष पनि विगतका प्रवृत्तिहरूमा उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सातै प्रदेशमा पेस गरेर सार्वजनिक पनि गरेका छौँ । प्रतिवेदनमा बेरुजुको अवस्था र प्रवृत्ति केलाइएको छ । बेरुजुका सम्बन्धमा विगतका वर्षमा देखिएका प्रवृत्तिमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘महालेखाले औँल्याएको बेरुजु फस्र्योटका लागि प्रदेश सभाहरू, लेखा समितिहरू र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले तदारुकता देखाउन आवश्यक छ ।’

महालेखाले कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सेवा–सुविधा, सवारीसाधन खरिद तथा इन्धन र मर्मत, संरचनाको निर्माण गर्ने, तर उपयोग नगर्ने, मापदण्डविपरीत जथाभावी अनुदान, पूर्वाधार निर्माण, सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी दिनेलगायतका साझा समस्या औँल्याएको छ । 

संघीयता तथा योजनाविद्समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा प्रदेशहरूले जथाभावी खर्च नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘कामको चाप प्रदेश र स्थानीय तहमा गएपछि बेरुजु अंक पनि तल सर्दै गएको छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहहरू खासै गम्भीर देखिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशको बेरुजुको सवालमा कुरा गर्दा उनीहरूले जथाभावी खर्च नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । वित्तीय सुशासन र अनुशासनमा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि प्रदेशहरूलाई सुसूचित र सतर्क गराउनुपर्छ ।’

कोसी प्रदेश 

कुल बेरुजु : चार अर्ब ९६ करोड ४४ लाख ९४ हजार
०७८/७९ को बेरुजु : एक अर्ब ६४ करोड ६३ लाख १२ हजार

चार वर्षमा एक अर्ब ६ करोडको सवारीसाधन खरिद, इन्धन र सवारी खर्चमा पनि मनपरी 

कोसी प्रदेशमातहतका विभिन्न निकाय तथा कार्यालयले चार वर्षमा सवारीसाधन खरिदमा एक अर्ब पाँच करोड ७९ लाख ५३ हजार खर्च गरेका छन् । ०७८/७९ मा मात्र २१ करोड ७५ लाख २१ हजार खर्च भएको छ । मापदण्डले तोकेको सीमाभन्दा बढी मूल्यका सवारीसाधन खरिद गर्ने कार्यसमेत हुने गरेको, सवारीसाधन सञ्चालन र मर्मतसम्भार खर्च बढ्दै गएको महालेखाले औँल्याएको छ । गत वर्ष मात्रै पदाधिकारीको इन्धन शीर्षकमा एक करोड ३७ लाख ८६ हजार खर्च भएको छ । त्यस्तै, कार्यालय प्रयोजनको इन्धन खर्च नौ करोड २८ लाख ८६ हजार छ । सवारीसाधन मर्मतमा अर्को नौ करोड ९६ लाख ४५ हजार खर्च भएको छ । ‘स्वीकृत मापदण्ड कडाइका साथ पालना गरी त्यस्तो खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्छ,’ महालेखाले भनेको छ । 

करारका कर्मचारीको खर्च २६ करोड 
स्वीकृत दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नभएको भन्दै प्रदेशले ठूलो संख्यामा करारका कर्मचारी भर्ना गरेको छ । त्यसमा २६ करोड ११ लाख खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गरी दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति गर्नुपर्नेमा धेरै जनशक्ति करारमा राखेर खर्च लेख्ने कार्य अनियमित भएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

साढे १५ करोडको कृषि भवन उपयोग भएन 
विश्व बैंकको सहायतामा व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाबाट १५ करोड ४८ लाख लागतमा विराटनगर महानगरपालिकामा ०७५ मै बनेको कृषि बजार उपयोग नभएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । उक्त संरचनाबाट वार्षिक १९ लाख २० हजार भाडा उठाउने सम्झौता एक सहकारी संस्थाबाट गरिएको थियो । तर, वार्षिक भाडा नउठाइएको भन्दै महालेखाले औँल्याएको छ । 

संघीय सरकारले खारेज गरेका क्षेत्रीय निर्देशनालय ब्युँताउँदा घरभाडामै ६ करोड खर्च
संघीय सरकारले खारेज गरेका क्षेत्रीय निर्देशनालय ब्युँताउँदा घरभाडामै गत वर्ष ६ करोड खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघीय सरकारले खारेज गरेका क्षेत्रीय निर्देशनालय प्रदेश सरकारले पुनः स्थापना गरेका कारण कार्यालय सञ्चालन, आवास र स्टोर प्रयोजनका लागि प्रदेश सरकारले घरभाडाबापत ६ करोड एक लाख तीन हजार खर्च गरेको हो । वार्षिक घरभाडामा हुने वृद्धि नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाएको छ । 

समायोजन ग्रेड थप गर्दाको एक करोड ४३ लाख असुल गर्न सिफारिस 
सरकारी सेवामा श्रेणीगत रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा तह मिलान तथा ग्रेड कायम हुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । तर, पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित द्वितीय र प्रथम तथा राजपत्रांकित तृतीय र द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहको माथिल्लो तहमा समायोजन गर्दा समायोजन ग्रेडको व्यवस्था छैन । गत वर्ष प्रदेशअन्तर्गतका विभिन्न ३२ कार्यालयका दुई सय नौ कर्मचारीलाई समायोजन ग्रेड थप गरी एक करोड ४३ लाख चार हजार बढी भुक्तानी दिएकामा उक्त रकम असुल गर्न महालेखाले सिफारिस गरेको छ । 

मधेस प्रदेश 

कुल बेरुजु : ६ अर्ब ७६ करोड २२ लाख २७ हजार
०७८/७९ को बेरुजु : एक अर्ब १६ करोड ३३ लाख ९ हजार

१३ सचिवलाई ३७ लाख ७६ हजार अतिरिक्त सुविधा 

राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) प्रदेशको मन्त्रालय सचिव रहन्छन् । प्रदेश सचिवलाई थप सुविधा दिने निर्णय सरकारले १३ साउन ०७६ मा गरेको थियो । यसैमा आधारित रहेर मधेसका प्रदेश सचिवले गत वर्ष ३७ लाख ७६ हजारको अतिरिक्त सुविधा लिए । कानुनमा व्यवस्था नगरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा भुक्तानी गर्नु मनासिव नभएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । 

संघीय कार्यालयको भवन निर्माण र सामग्री खरिदमा झन्डै चार करोड खर्च
प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारअन्तर्गत वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्छन् । तर, मधेस प्रदेशको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले संघीय कार्यालयका भवन निर्माण र सामग्री खरिदका लागि तीन करोड ८७ लाख ३० हजार खर्च गरेको छ । महिला ब्यारेक, विपत् जोखिम न्यूनीकरण अभ्यास, वाटर रेस्क्यु औजार, सवारीसाधन, भवन, सर्भिलेन्स सिस्टम तथा सूचना प्रविधि जडानलगायतमा उक्त रकम खर्चेको हो । 

आमसञ्चार प्राधिकरण, चलचित्र बोर्ड र मिडिया काउन्सिललाई एक–एक करोड अनुदान 
प्रदेश गृह मन्त्रालयले गत वर्ष आमसञ्चार प्राधिकरण, चलचित्र बोर्ड र मिडिया काउन्सिललाई एक–एक करोडका दरले अनुदान दिएको छ । ती संस्थाको खातामा चार करोड ३२ लाख ३६ हजार मौज्दात रहेको महालेखाले औँल्याएको छ । मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष उपलब्ध गराएको अनुदान ती संस्थाहरूले उद्देश्यअनुरूप खर्च नगरी मौज्दात राख्नु उपयुक्त नदेखिएको र मन्त्रालयले पनि संस्थाको कार्यक्षमता र आवश्यकताका आधारमा मात्र अनुदान दिनुपर्नेमा महालेखाले जोड दिएको छ । 

प्रदेश स्वास्थ्य तथा आपूर्ति केन्द्रबाट खरिद भएका ५१ करोडको स्वास्थ्य सामग्रीमा कैफियत 
प्रदेश स्वास्थ्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले गत आवमा मात्र ५० करोड ७८ लाख ८२ हजार मूल्यको मेडिकल औजार, उपकरण खरिद गरेको थियो । तर, महालेखाले त्यसमा कैयौँ कैफियत औँल्याएको छ । केन्द्रले खरिद गरेका एक करोड २४ लाखका सामग्री केन्द्रमै थन्किँदा सर्वसाधारण सेवाबाट वञ्चित भएको र अर्कोतिर उपकरणमा नै क्षति पुगेको महालेखाले औँल्याएको छ । अस्पतालका लागि खरिद गरिएका कतिपय सामग्री आवश्यक नै नभएका र हस्तान्तरण भएका सामग्री पनि प्रयोगमा नआएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको हो । खरिद भएको लामो समयसम्म उपकरण जडान नहुने तर आपूर्तिकर्तालाई पूरै रकम भुक्तानी दिइएकामा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । 

बागमती प्रदेश 

कुल बेरुजु : ३ अर्ब ३५ करोड २ लाख ५० हजार
०७८/७९ को बेरुजु : एक अर्ब पाँच करोड ३१ लाख 

१५ अर्बको कृषि अनुदानमाथि प्रश्न, शीतभण्डारमा अनियमितता 
प्रदेशभित्रका कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि कृषि मन्त्रालयले बाँडेको १४ अर्ब ९६ करोड ९२ लाख अनुदानमाथि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । मन्त्रालयले कार्यक्रमअनुसार फरक–फरक हुने गरी १३१ कार्यविधि बनाएर अनुदान बाँडेको छ । कार्यविधिमा एकै प्रकृतिका कार्यक्रममा फरक प्रतिशत तोकेर निजी क्षेत्रलाई अनुदान दिएको, कार्यविधिमा बढीमा भन्ने व्यवस्था राखेर स्वविवेकी निर्णयका आधारमा अनुदान तोक्ने गरेको, संस्थाले व्यहोर्ने रकम पनि मन्त्रालयले भुक्तानी दिएको जस्ता कैफियत महालेखाले औँल्याएको छ । मन्त्रालयको ७० र साझेदार सहकारीको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा विभिन्न जिल्लाका १० स्थानीय तहमा शीतभण्डार निर्माण गर्न एक अर्ब १७ करोड तीन लाखको सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार साझेदार संस्थाले आफूले व्यहोर्नुपर्नेमध्ये २१ करोड २६ लाख ५० हजार मात्र जम्मा गरे । बाँकी १३ करोड ९२ लाख ५० हजार स्थानीय तहबाट भुक्तानी भएको देखिएको छ । उक्त रकम असुल गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न महालेखाले भनेको छ ।

सडक नभएको ठाउँमा एक करोड ५३ लाखको पक्की पुल 
पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले पनौती नगरपालिका– १ ढडिनबाट काफलडाँडातर्फ जान मिल्ने बनाउन लीलावती खोलामा पक्की पुल निर्माणका लागि ठेकेदारसँग एक करोड ५२ लाख ९० हजारमा सम्झौता गरेको छ । निर्माणबापत ४१ लाख ८२ हजार भुक्तानीसमेत भइसकेको छ । ‘पुल निर्माणस्थलको काफलडाँडातर्फ खोलापारि अग्लो डाँडा रहेको, खोला किनारमा कुनै सडक नभएको हुँदा पुल निर्माणपछि यातायात सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था देखिएन,’ महालेखाले भनेको छ, ‘बाटोको सुविधाबेगर पुल मात्र निर्माण हुँदा पुलको सदुपयोग हुने अवस्था नरहेकाले यस सम्बन्धमा छानबिन हुनुपर्छ ।’ 

वैज्ञानिक प्रोत्साहनका लागि पाँच करोड विनियोजन, कार्यक्रम नै नगरी बैठक भत्ता र कार्यालय सञ्चालनमा साढे १७ लाख खर्च 
नयाँ ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधिको विकास गर्ने उद्देश्यले सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्थापना गरेको युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि गत वर्ष पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, उद्देश्यअनुरूपको कार्यक्रममा बजेट खर्च भएन । बैठक भत्ता, कार्यालय सञ्चालनलगायतमा १७ लाख ५६ हजार खर्च भएको महालेखाले औँल्याएको छ । 

गण्डकी प्रदेश 

कुल बेरुजु : दुई अर्ब १४ करोड ४४ लाख ७० हजार 
०७८/७९ को बेरुजु : ४९ करोड ३५ लाख ५७ हजार

साढे २ करोड आर्थिक सहायता 
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत आवमा व्यक्तिगत सहायतातर्फ विपन्न परिवारका सदस्यलाई औषधि उपचार, खेलकुद प्रतियोगिता, लोकसेवा तयारी कक्षालगायतमा चार सय आठजनालाई एक करोड ३७ लाख र संस्थागततर्फ खेलकुद प्रतियोगिता, गुम्बा व्यवस्थापनलगायत कार्यका लागि ९१ जनालाई एक करोड ६ लाख ७२ हजार वितरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै गरी दुई करोड ४३ लाख ७२ हजार सहायता बाँडेको छ । ‘आर्थिक सहायता वितरण गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेकाले त्यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ महालेखाले भनेको छ । 

साढे २९ करोड अनुदान वितरण 
प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयले गत आवमा २९ करोड ४२ लाख ८९ हजार अनुदान वितरण गरेका छन् । त्यसमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले दुई करोड, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पाँच करोड ११ लाख ६९ हजार, शिक्षा मन्त्रालयले २२ करोड चार लाख ९३ हजार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले २५ लाख अनुदान बाँडेका छन् । तर, अनुदानको उपयोग, उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा पारेको प्रभाव, जीवनस्तरमा सुधार भए/नभएको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन नभएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । यसरी जथाभावी अनुदान दिने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन सुझाएको छ । 

नियन्त्रणमा आइसकेको कोभिड संक्रमणका नाममा अस्थायी दरबन्दी राखेर सवा सात करोड भुक्तानी 
कोभिड सामान्य भइसकेको अवस्थामा समेत प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मातहतका निकायमार्फत अस्थायी दरबन्दीका कर्मचारीलाई सात करोड २५ लाख १९ हजार अतिरिक्त तलब खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वास्थ्यकर्मीले गरेको कार्य सम्पादनको अवस्था मूल्यांकन नगरी अस्थायी दरबन्दीमा कर्मचारी राखी तलब–भत्ता लेख्नेलाई जवाफदेही बनाउन महालेखाले भनेको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश 

कुल बेरुजु : तीन अर्ब पाँच करोड ८१ लाख ७५ हजार 
०७८/७९ को बेरुजु : एक अर्ब ४९ करोड ८० लाख ८५ हजार

आन्तरिक पर्यटन काजबापत कर्मचारीलाई एक करोड ५२ लाख भुक्तानी 
प्रदेश निजामती सेवा ऐन नबन्दै प्रदेश सरकारले कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रम कार्यविधि बनायो । हरेक कर्मचारीलाई बढीमा १० दिन पर्यटन काज दिई खाइपाइ आएको सुरु तलब स्केल वा पारिश्रमिकले हुन आउने एक महिनाको तलब वा पारिश्रमिक बराबर रकम भ्रमण खर्चबापत कार्यरत निकायबाट भुक्तानी लिन सक्ने व्यवस्था गर्‍यो । त्यसबापत १३ मन्त्रालय र ६ निकायका चार सय ४७ कर्मचारीलाई पर्यटन काज खर्चमा एक करोड ५२ लाख ३७ हजार भुक्तानी भएको छ । ‘निजामती सेवा ऐन र प्रदेश सुशासन ऐनविपरीत देखिएकाले उक्त खर्च नियमसम्मत देखिएन,’ महालेखाले भनेको छ । 

त्रुटिपूर्ण डिजाइनका कारण सिँचाइ आयोजनामा भएको साढे ३९ करोड लगानी व्यर्थ 
जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीले रोहिणी सिँचाइ योजनाअन्तर्गत हेडवर्क, गाइडबन्ड, प्रोटेक्सन निर्माण र नहर संरचनाबापत ३९ करोड ५६ लाख १९ हजार खर्च गर्‍यो । तर, योजना सञ्चालनमा छैन । हेडवर्क र नहर संरचना प्रयोगहीन अवस्थामा रहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । योजनाको डिजाइनमा समस्या रहेकाले योजना सम्पन्न भए पनि सञ्चालन हुन नसकेकाले सञ्चालनका लागि थप अध्ययन र लगानी गर्नुपर्ने जानकारी कार्यालयले दिएको महालेखाले जनाएको छ । ‘त्रुटिपूर्ण डिजाइन, जाँच तथा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी र त्यसमा संलग्न परामर्शदातालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको भागीदार बनाइनुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ । 

सम्झौताभन्दा करिब २७ लाख बढी भुक्तानी 
उपभोक्ता समितिबाट कुनै निर्माण कार्य गराउँदा जनसहभागिताको अंश कट्टा गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीले विद्यालय भवन निर्माण गराउँदा सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम पेस गरेको कार्यसम्पन्न र बिल भर्पाईमा उपभोक्ताको अंश नकटाई १८ विद्यालयलाई २६ लाख ७७ हजार बढी भुक्तानी दिएको छ । उक्त रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । 

कर्णाली प्रदेश 

कुल बेरुजु : चार अर्ब ३४ करोड ३४ लाख ८५ हजार
०७८/७९ को बेरुजु : एक अर्ब ६८ करोड ८४ लाख

सुशासन केन्द्र नै लथालिंग, खरिदमा गडबड 
मुख्यमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी ९ असोज ०७६ मा स्थापना गरिएको प्रदेश सुशासन केन्द्रमै लथालिंग र गडबडी भएको महालेखाले औँल्याएको छ । केन्द्र स्थापना भएको तीन वर्ष नाघिसक्दा अझै दरबन्दी स्वीकृत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्य ढिला हुँदा प्रदेशको सेवा प्रभावकारी नदेखिएकाले दरबन्दी स्वीकृत गरी पदपूर्ति गर्न महालेखाले भनेको छ । स्थानीय तहको क्षमता विकास योजना निर्माण गर्न विभिन्न परामर्शदातालाई केन्द्रले भुक्तानी दिएको एक करोड १४ लाखमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । ‘नियममा भएको व्यवस्था पालना नगरी परामर्शदाता छनोट गरेकाले उक्त खर्च नियमसम्मत देखिँदैन,’ महालेखाले भनेको छ । 

कुच्चिएको बस ४९ लाखमा खरिद, सञ्चालनमा अन्योल 
प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्वीकृत कार्यक्रमबेगर रकमान्तर गरी दैलेखको प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेजलाई बस खरिद गर्न दुल्लु नगरपालिकालाई ४९ लाख १० हजार निकासा दियो । नगरपालिकाले क्याटलग सपिङ विधिबाट बस खरिद गर्न २२ असारमा एक कम्पनीसँग सम्झौता गरी कम्पनीको बिलका आधारमा भोलिपल्टै भुक्तानी दियो । तर, खरिद भएको बसको पछाडिको भागको तलपट्टि कुच्चिएको, ढोकाको हाइड्रोलिक बिग्रिएकोलगायत कैफियत उल्लेख गरी इन्जिनियरबाट स्पेसिफिकेसनअनुसार बस ठीक रहेको भनी मिति नखुलाई प्रमाणित गरेको आधारमा भुक्तानी भएको थियो । त्रुटि सच्याउने अवधि एक वर्षभित्र बस सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै यसमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । 

८७ लाख खर्चेर अध्ययन, कार्यान्वयनको टुंगो छैन 
गत आवमा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार प्रदेशको उद्योग, पर्यटन मन्त्रालयले पिली युद्ध संग्रहालय अध्ययन, कर्णाली नदीमा जलयात्रा सम्भाव्यता अध्ययन, गुठीचौर पर्यटन पूर्वाधार अध्ययन, कर्णालीका वनस्पतिहरू प्रकाशन, कर्णाली क्षेत्रको वनस्पतिमा जलवायु परिवर्तनको असर, प्रभाव तथा न्यूनीकरण एवं अनुकूलनको प्रयासलगायतको अध्ययन भन्दै विभिन्न परामर्शदातालाई ८७ लाख भुक्तानी गरेको छ । तर, अध्ययन भएका आयोजना कार्यान्वयनमा गएको नदेखिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । 

नाफामूलक फर्म र व्यक्तिहरूलाई एक करोड ८० लाख अनुदान, उपलब्धिको मापन छैन 
उद्योग मन्त्रालयले नाफामूलक विभिन्न फर्म तथा व्यक्तिलाई गत आवमा एक करोड ८० लाख २५ हजार अनुदान दियो । त्यसमा डिभिजन वन कार्यालय, डोल्पाले ३४ फर्म तथा संस्थालाई ९० लाख नौ हजार र उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, सुर्खेतले २८ फर्म तथा व्यक्तिलाई ९० लाख १६ हजार बाँडेका थिए । ‘अनुदान सदुपयोग भए–नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा सोबाट प्राप्त उपलब्धि मापन गरेको छैन,’ महालेखाले भनेको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश 

कुल बेरुजु : दुई अर्ब ३९ करोड १९ लाख ६० हजार 
०७८/७९ को बेरुजु : ९१ करोड ९५ लाख ७३ हजार 
 

नियमित कामका लागि प्रदेश सभाका पदाधिकारी र कर्मचारीले बुझे ३० लाख ४१ हजार भत्ता 
प्रदेश सभा सचिवालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको बैठक भत्तामा गत आवमा ३० लाख ४१ हजार खर्च भएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । गत वर्ष सभाले सात विधेयक पारित गरेको थियो । ‘सचिवालयको मुख्य कार्य नै कानुन निर्माण तथा तर्जुमा गर्नु हो,’ महालेखाले भनेको छ, ‘सचिवालयको नियमित कामका लागि बैठक भत्ता भुक्तानी दिनु मनासिव देखिँदैन । यसमा सुधार हुनुपर्छ ।’ 

ब्याज आम्दानीका लागि स्वरोजगार कोषको एक अर्ब मुद्दतीमा 
पुँजी, सीप एवं लगानीको स्रोत अभाव भएका बेरोजगार जनशक्तिलाई सीप सिकाइ उद्यमशीलताको विकास गर्न विनाधितो सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरी प्रदेश सरकारले ०७५/७६ मा एक अर्बको कोष खडा गरेको थियो, तर यसको प्रयोग न्यून छ । गत वर्ष २१ वैशाखमा सञ्चालक समितिको बैठकले कोषको आर्थिक स्रोत जुटाउन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको रकम सरकारी स्वामित्वका वाणिज्य बैंकहरूसँग प्रस्ताव माग गरी उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने गरी कुल निक्षेप र अल्प अवधिको मुद्दती निक्षेपमा परिचालन गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसअनुसार १५ करोड राष्ट्रिय वाणिज्यमै यथावत् राखी १०.०३ प्रतिशत ब्याजदरमा ६० करोड कृषि विकास बैंकमा र त्यति नै ब्याजमा नेपाल बैंक लिमिटेडमा २५ करोड तीनमहिने मुद्दती निक्षेपमा राख्यो । महालेखाले अघिल्लो प्रतिवेदनमा प्रयोग नभएको रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न भनेको थियो । ‘यस वर्ष मुद्दती खातामा राख्नेबाहेक अन्य कुनै कार्य सञ्चालन गरेको छैन,’ महालेखाले भनेको छ, ‘उद्देश्यअनुसार कोषको रकम परिचालन गर्नुपर्छ ।’ 

३१ लाखमा किनेका सफ्टवेयर प्रयोगविहीन 
सामाजिक विकास मन्त्रालयले युवा तथा स्वयंसेवक पोर्टलका लागि नौ लाख ८८ हजार, छात्रवृत्ति पोर्टलका लागि चार लाख ९४ हजार र सामाजिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली पोर्टल निर्माण तथा सञ्चालनका लागि १६ लाख सात हजारसमेत गरी विगतका वर्षमा ३० लाख ८९ हजार खर्च गर्‍यो । तर, छात्रवृत्ति पोर्टलबाहेक अन्य सफ्टवेयर सञ्चालनमा छैनन् । महालेखाले खरिद गरिएका सफ्टवेयर सञ्चालन गर्न भनेको छ । 

नाफामूलक सहकारीलाई ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएर तीन करोड २९ लाख भुक्तानी 
कृषि मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यक्रमबमोजिम कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले नाफामूलक सहकारीलाई ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएर गत आवमा तीन करोड २९ लाख सकेका छन् । ज्ञान केन्द्रहरूबाट कार्यान्वयन भएका अधिकांश कार्यक्रम मापदण्डअनुसार छैनन् । ज्ञान केन्द्र बाजुराले बचत तथा सहकारीलाई भवन बनाउन १४ लाख २५ हजार, ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले १६ सहकारी संस्थाको भवन बनाउन दुई करोड १३ लाख ९८ हजार र ज्ञान केन्द्र कैलालीले २९ सहकारीलाई ८० प्रतिशत अनुदानबापत तीन करोड २९ लाख २९ हजार भुक्तानी दिएको छ । नाफामूलक संस्थाको भवन निर्माणमा दिएको यस्तो अनुदानमाथि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । 

गत वर्ष पनि विगतका प्रवृत्तिमा उल्लेख्य सुधार देखिनँ : रवीन्द्रप्रसाद देवकोटा, प्रवक्ता, महालेखापरीक्षकको कार्यालय
०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सातै प्रदेशमा पेस गरेर सार्वजनिक पनि गरेका छौँ । प्रतिवेदनमा बेरुजुको अवस्था र प्रवृत्ति केलाइएको छ ।

बेरुजुका सम्बन्धमा विगतका वर्षमा देखिएका प्रवृत्तिमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छैन । महालेखाले औँल्याएको बेरुजु फस्र्योटका लागि प्रदेश सभा, लेखा समिति र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयले तदारुकता देखाउन आवश्यक छ ।

प्रदेशहरूले जथाभावी खर्च नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ : खिमलाल देवकोटा, सांसद, राष्ट्रिय सभा 
कामको चाप प्रदेश र स्थानीय तहमा गएपछि बेरुजु अंक पनि तल सर्दै गएको छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तह खासै गम्भीर देखिएका छैनन् ।

प्रदेशको बेरुजुको सवालमा कुरा गर्दा उनीहरूले जथाभावी खर्च नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । वित्तीय सुशासन र अनुशासनमा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि प्रदेशहरूलाई सुसूचित र सतर्क गराउनुपर्छ ।