क्षेत्रीय संगठनमा आर्थिक बहस

तीन दशकअघि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को स्थापनाको उद्देश्य यो क्षेत्रको आर्थिक विकास थियो । सामूहिक रूपमा यो उद्देश्य प्राप्त गर्ने विषय सार्कको बडापत्रमा पनि छ । नेपालको मात्र नभएर समग्र क्षेत्रकै विकास सार्कको लक्ष्य हो । तर, सार्क गठन हुँदा प्रारम्भमा भनिएको उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन । सार्कको तीन दशकको इतिहासमा आर्थिक उद्देश्य नगन्य पनि हासिल भएको छैन । अरू क्षेत्रमा पूर्वाधार बैंक छन्, विभिन्न ठूला परियोजना सञ्चालित छन् । सार्कमा त्यस्तो प्रकारको संयन्त्र छैन । दुई सदस्य मुलुक भारत र पाकिस्तानबीचको असमझदारीले सार्कको प्रक्रियालाई प्रभावित बनाएको छ । जसकारण यो क्षेत्रमा बृहत् सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आर्थिक विकासमा सहकार्यको वातावरण बन्न सकेको छैन ।

सार्क डेभलपमेन्ट फन्ड हामीसँग ३० करोड डलरको कोष छ । फन्डको कार्यालय भुटानको थिम्पुमा छ । यसमा परियोजना सञ्चालन गर्ने सामाजिक, पूर्वाधार र आर्थिक गरी तीनवटा विन्डो (झ्याल) छन् । सामाजिक विन्डो सक्रिय छ । यहीअन्तर्गत १० परियोजना सञ्चालित छन् । सार्क डेभलपमेन्ट फन्डअन्तर्गतका पूर्वाधार र आर्थिक विन्डोले काम गरेको छैन । सामाजिक विन्डोअन्तर्गत १० परियोजना छन् । सामाजिक विन्डो भए पनि यसको उद्देश्य आर्थिक नै हो । यद्यपि, सार्कका सबै मुलुक यी परियोजनामा सहभागी छैनन् । कतिय परियोजनामा भारत सहभागी छैन, अफगानिस्तान सहभागी छ । कतिपयमा एउटा मुलुक छ, अर्कोमा छैन । यसलाई अन्यथा लिनुपर्दैन । सबाहजस्ता परियोजना नेपालसँग पनि जोडिन्छ । यो भनेको घरमा बस्नेहरूका लागि तालिमको परियोजना हो । बेरोजगार एकल महिला, विधुवा महिलाको आर्थिक स्तरोन्नतिका लागि सिलाइबुनाइ, जुटका झोला बनाउनेलगायतका तालिम सञ्चालनमा छन् । महिलाको दक्षता वृद्धिमा यसले सहयोग गरेको छ । आर्थिक रूपमा पनि राहतको काम गरेको छ । कोल्ड स्टोरेजजस्ता परियोजना पनि छन् । यी परियोजनामार्फत सार्कबाट समग्रतामा र उपक्षेत्रीयस्तरमा पनि जनतालाई लाभ हुने अवस्था छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ योभन्दा बढी उल्लेखनीय उपलब्धि सार्कमा भएको छैन । सार्कले राम्रोसँग काम गर्नै पाएको छैन ।

कुनै पनि क्षेत्रीय संस्थाले क्षेत्र वा उपक्षेत्रलाई के–कति फाइदा दिन सक्छ भनेर हेर्ने हो, नेपाललाई मात्रै बेग्लै हेर्ने होइन। क्षेत्रलाई जोड्ने र सबैका चासो एवं हित भएका परियोजनामा हामी जानुपर्छ।

पाकिस्तान र भारतको कटुताले सार्कलाई सधैँजसो प्रभाव पारेको छ । यो क्षेत्रमा ‘बिबिआइएन’ भनिने अर्को उपक्षेत्रीय सहकार्य पनि सुरु भएको छ । बिबिआइएनमा चार मुलुक छन् नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटान । यस्तो अभ्यास अन्य क्षेत्रीय संगठनमा पनि छ । दक्षिण पूर्वी एसियाली संगठन (आसियन)मा पनि ‘आसियन माइनस एक्स’ भन्ने छ । क्षेत्रीय सहकार्य सम्भव नहुने अवस्थामा उपक्षेत्रीय सहकार्य गर्ने प्रचलनअनुसार यो भएको हो ।

सार्कको १८औँ शिखर सम्मेलनमा तीनवटा सम्झौता गर्ने तयारी थियो । मोटर भेइकल, रेलवे एग्रिमेन्ट र ऊर्जा सहकार्य सम्बन्धित फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट गर्ने अन्तिम तयारी थियो । सार्कका शीर्ष नेताहरूको धुलिखेल रिट्रिटमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने योजना थियो । त्यहाँ ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी सहकार्यको फ्रेमवर्क सम्झौता गर्न हामी सफल भयौँ । तर, सार्क सचिवालय र अन्य सदस्य मुलुकको प्रयासका बाबजुद मोटर भेइकल एग्रिमेन्ट र रेल्वे एग्रिमेन्ट हुन सकेन । यी दुई सम्झौता गर्न पाकिस्तान तयार भएन । पाकिस्तानले आफ्नै कारण बतायो । हामीले बुझेको के हो भने सम्झौता नहुनु भारत र पाकिस्तानको मनमुटाव र असमझदारीको प्रतिफल थियो ।

त्यसपछि हामी बिबिआइएन उपक्षेत्रमा मोटर भेइकल एग्रिमेन्ट गर्नतिर लाग्यौँ । नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानबीच मोटर भेइकल एग्रिमेन्ट त भयो, तर कार्यान्वयन हुन सकेन । अरू देश तयार भए पनि अन्तिममा भुटानले मानेन । म महासचिवका रूपमा बिदाइ भेटका लागि थिम्पु जाँदा भुटानका राजालगायत उच्च अधिकारीको जवाफ थियो, ‘हाम्रो माथिल्लो सभाले अनुमोदन गर्न मानेन ।’ सानो देश, प्रदूषणको चिन्तालगायत कारणले गर्दा भुटानले अस्वीकार गरेको हो कि जस्तो लाग्छ । चार मुलुकबीच मोटर भेइकल एग्रिमेन्ट हुँदाको रणनीतिक डर पनि भुटानलाई भयो होला । जे होस्, बिबिआइएनमा पनि जे उद्देश्य राखिएको थियो, त्यसले लक्षित उद्देश्य पूरा गर्न सकेको छैन ।

‘२००६ मा सार्क ढाँचा’अन्तर्गत साफ्टा कार्यान्वयनमा आयो । नकारात्मक सूचीबाहेक शून्य महसुलमा व्यापारका लागि वातावरण बनाउने भन्ने छ । नेपाल र माल्दिभ्सले साफ्टाअन्तर्गत व्यापार गरेकै छैनन् । नेपालको व्यापार भारतसँग छ । सार्कका अरू मुलुकसँग उल्लेखनीय रूपमा छैन । भारतसँग हामीले द्विपक्षीय ढाँचामा सहकार्य गर्दै आएका छौँ । हामीले साफ्टाअन्तर्गत यो क्षेत्रमा कुनै पनि मुलुकसँग यथोचित रूपमा सहकार्य गर्न सकेका छैनौँ ।

नेपाल क्षेत्रीय संगठनहरूको सदस्य मुलुक मात्रै हो । कुनै पनि क्षेत्रीय संस्थाले क्षेत्र वा उपक्षेत्रलाई के–कति फाइदा दिन सक्छ भनेर हेर्ने हो, नेपाललाई मात्रै बेग्लै हेर्ने होइन । क्षेत्रलाई जोड्ने र सबैका चासो एवं हित भएका परियोजनामा हामी जानुपर्छ । सार्क क्षेत्रमा एयर सर्भिस, व्यापार, लगानीका लागि नेपालले जोड दिनुपर्छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ– सार्कमा एयर सर्भिस एग्रिमेन्ट हुन सकेको छैन । निर्यातजन्य विषय भएकाले हामीले विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि जोड दिनुपर्छ ।

‘छिमेक प्रथम’ भनिरहेको भारतले पनि साँघुरो हितभन्दा छिमेकी मुलुकको हृदय र मन जित्ने गरी सहकार्यमा जोड दिनुपर्छ । यो कुरा नेपालले भारतलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ । छिमेकीहरूको हितले नै भारतको पनि हित हुने हो । अरू देश विपन्न रहिरहेको अवस्थामा भारतलाई के हित हुन्छ र ? सार्कको अध्यक्ष मुलुकका नाताले नेपालले भारतलगायत सबै सदस्य मुलुकहरूसँग यथोचित संवाद गर्नुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि सहकार्यको वातावरण बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ । 

बिमस्टेकको पनि उस्तै हालत
सार्कसँगै यसबीचमा बिमस्टेक चर्चामा आयो । नेपालले पछिल्लो सम्मेलन गरेको थियो । बिमस्टेक सार्कको प्रतिस्थापन हुन सक्दैन भन्नेमा नेपाल स्पष्ट छ । सार्कको महŒव बेग्लै छ । बिबिआइएन आर्थिक पक्षमा बढी केन्द्रित छ । सार्कका सदस्य मुलुक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स बिमस्टेकमा छैनन् । सकारात्मक रूपमा हेर्दा बिमस्टेकले दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियालाई जोड्ने पुलको काम गर्न सक्छ । तर, आर्थिक उद्देश्यका हिसाबले हेर्दा नेपालका लागि बिमस्टेकको छाताबाट तत्काललाई फाइदा भने मिलेको छैन । अथवा भनौँ, हामीले यसबाट फाइदा लिन सकेका छैनौँ । अथवा, हामीलाई तत्कालै देखिने गरी फाइदा भएको छैन । तर, भविष्यमा बिमस्टेकबाट नेपाललाई फाइदा लिने ठाउँ प्रशस्त छ । यसको उच्च महŒव छ । नेपालले बिमस्टेकमा अर्थपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ । बिमस्टेकका सदस्य मुलुकसँग नेपालले आफ्नो बृहत्तर आर्थिक हितका लागि प्रयास गर्नुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा पनि हामीले सहकार्य गर्न सक्छौँ । जलविद्युत् भनेको प्रदूषण उत्पन्न नहुने उद्योग हो । यो हाम्रो वैदेशिक मुद्रा आर्जनको महŒवपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ । जलवायु परिवर्तनको असरबाट हामी सबै पीडित भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा पनि नेपालले सफा ऊर्जाबाट फाइदा लिने कोसिस गर्नुपर्छ । हाम्रै देशका लागि पनि बिजुली खपत हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । बाहिर बेच्नका लागि प्रसारणलाइनमा जोड दिनुपर्छ । हामी अहिले लोडसेडिङमुक्त भएका छौँ । यतिवेला हामीले बिजुली खपत बढाएर ग्यासको खपत कम गरिरहेका छौँ । ग्यास आयातका लागि खर्च हुने विदेशी मुद्रा घटेको छ । हाम्रा लागि यो शुभसंकेत हो । एकातिर प्रदूषण कम हुने अवस्था छ, अर्कोतिर हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति नघट्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यो क्षेत्रमा आर्थिक सहकार्यका लागि प्रथमतः लगानी सन्धि गर्नुपर्छ । यसका लागि नेपालले कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्छ । नेपालमा विदेशी लगानीका लागि वातावरण बन्नुपर्छ । नेपालको घरेलु बजार सानो छ । लगानीमैत्री नीति पनि सोचेजस्तो छैन । हाम्रो कानुनी व्यवस्था र लगानीका लागि वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नेपालका लागि यो क्षेत्रमा अवसरको खानी छ । हामीले पूर्वाधारको प्रभावकारी प्रबन्धन गर्नुपर्छ । नेपालले भारत र चीनको बजारमा पहुँच हासिल गर्न सक्छ ।

हुन त, वैदेशिक लगानीसम्बन्धी ऐनमा समय–समयमा संशोधन भइरहेको छ । तर, यतिले मात्रै हामीलाई पुग्दैन । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको हाकिमी मानसिकता नबदली नहुने अर्काे विषय हो । व्यवस्थापनमा सरकारी कार्यालय र उपल्ला अधिकारीहरूको दक्षता र क्षमता बढाउनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले पनि आफूलाई परिवर्तन गराउनुपर्छ । राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वले आत्मालोचना गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । जनता पनि सचेत हुनुपर्छ । हाम्रो समग्र संस्कार र मानसिकतामा परिवर्तन आवश्यक भइसकेको छ ।

क्षेत्रीय संगठनहरूमा सदस्य मुलुकका रूपमा नेपालको हैसियत हुन्छ । अरू सदस्य मुलुकसँग हाम्रो सामूहिक कुरा हुन्छ । देशको फाइदाभन्दा पनि सम्बन्धित संस्थाले क्षेत्र वा उपक्षेत्रलाई कसरी फाइदा पु¥याउन सक्छ भन्ने हिसाबले हेर्नुपर्छ । क्षेत्रलाई नै प्रभाव पार्ने परियोजनाहरू तय गर्नुपर्छ । व्यापार बढाउने काम गर्नुपर्छ । सार्क वा बिमस्टेक क्षेत्रमा आपसी लगानीका लागि नेपालले सदस्य मुलुकसँग लबिङ गर्नुपर्छ ।

बिजुली निर्यात गरेर मात्रै कुनै देश धनी हुने होइन । तर, हामीकहाँ उद्योग पनि विकास नभएको र प्रशस्त बिजुली भएको हुनाले निर्यातबाट आर्थिक रूपमा फाइदा लिन सक्ने सम्भावना छ । सार्क र बिमस्टेकका सदस्य मुलुकसँग बिजुली व्यापारका लागि हामीले प्रयास गर्नुपर्छ । द्विपक्षीय, बहुपक्षीय वा क्षेत्रीयस्तरमा हाम्रो हितका लागि हामी बदलिनुपर्छ । हामीले मार्केट इकोनोमीको अभ्यास गरेका हौँ भन्ने कुरा पनि हामीले भुल्नुहुँदैन । यसमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी द्विविधामा रहनुहुँदैन ।

इकोनोमिक डिप्लोमेसी (आर्थिक कूटनीति) आजको विषय होइन । राज्यहरूको आधारभूत कार्य भनेको आर्थिक कूटनीति हो । अमेरिका र चीनले इकोनोमिक डिप्लोमेसीको कुरा गरेको हामीले कहीँ सुनेका छौँ ? हामीकहाँ यसबारे सुगारटाइ छ । तर, के गर्ने भन्नेबारे कुनै योजनै छैन । उदाहरण हेरौँ, पर्यटन प्रवद्र्धन । यो पनि आर्थिक कूटनीतिको पक्ष हो । कूटनीतिज्ञहरूले विभिन्न देशहरूको इकोनोमिक सेक्रेट (रहस्य)हरूको जासुसी गर्ने हो । राजनीतिक र सुरक्षाको मात्रै जासुसी होइन, आर्थिक जासुसी गर्ने काम कूटनीतिज्ञहरूको हो । चीन र अमेरिकाका कूटनीतिज्ञहरू यो काम गर्छन् । विकसित वा तीव्र विकास भइरहेका मुलुकको आर्थिक सेक्रेट ल्याउन जान्नुपर्छ कूटनीतिज्ञले । हाम्रा कूटनीतिज्ञहरू विदेशमा नेपालीहरूसँग आवश्यकभन्दा बढी संलग्न भइरहेका छन् । उनीहरू सम्बन्धित देशसँग द्विपक्षीय सम्बन्धमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । हामीकहाँ आर्थिक कूटनीतिको अभाव छ । सुगारटाइले मात्रै काम गर्दैन । प्रभावकारी पहलकदमी अपरिहार्य छ ।

हामीकहाँ व्यापार, लगानीका लागि सम्भावना व्यापक छ । तर, यसका लागि हामीले नै प्रयास गर्नुपर्छ र त्यो प्रयास अर्थपूर्ण हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हामी मित्रभावपूर्वक सक्रिय हुनुपर्छ । हाम्रा लागि आर्थिक हित सर्वोपरि हो । राजनीतिक, आर्थिक स्थिरता र नीतिगत स्थिरताको सुनिश्चितता अत्यावश्यक छ । अहिले राजनीतिबाहेक आर्थिक बहस शून्यप्राय छ, यो स्थिति बदल्नुपर्छ । कर्मचारी र नेताहरूको माइन्डसेट (मानसिकता) परिवर्तन हुनुपर्छ ।