- वि.सं Invalid date format
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने ९ हजार ५९० पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नियमित रूपमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने भए पनि अटेरी गर्ने जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, निजामती कर्मचारी, शिक्षक र प्रहरीसँग जनही पाँच हजार जरिवाना असुल गर्न सतर्कताले सोमबार अख्तियारलाई सिफारिस गरेको हो।
सतर्कताका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा कुल सात लाख २८ हजार ७४७ ले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेमा सात लाख १९ हजार १५७ (९८.६८ प्रतिशत)ले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका हुन्। नौ हजार ५९० अर्थात् १.३२ प्रतिशतले भने विवरण नबुझाएको सतर्कताले जनाएको छ।
संघीय तहमा चार लाख ५९ हजार २२८ मध्ये ९८.५५ प्रतिशत, प्रदेश तहमा १५ हजार ७७८ मध्ये ९३.६१ प्रतिशत र स्थानीय तहमा २ लाख ५३ हजार ७३४ मध्ये ९९.२४ प्रतिशतले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका हुन्।
अघिल्लो आव ०७७/७८ मा ६ लाख ८१ हजार २१५ अर्थात् ९७.७९ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा १५ हजार ४०९ अर्थात् २.२१ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन्।
सार्वजनिक पदमा बहाल व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० अनुसार नियुक्तिको ६० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्ष कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
पदाधिकारी/ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाए/ नबुझाएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुगमन गर्ने गर्छ।अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई ५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्नेछ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमाथि अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जनको आशंकामा छानबिनसमेत अघि बढाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
सतर्कताका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।
प्रमुख आयुक्त राईले सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाट कानुनअनुसार असुलउपर हुने बताए।
