मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

जग्गाको मूल्य ६ लाख, राजस्व नौ लाख !

रुपन्देहीका १० वटा स्थानीय तहमा रहेका ७७ हजार भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीमध्ये झन्डै १० हजारको लालपुर्जा तयार, तर राजस्व धेरै तोकिँदा पुर्जा लिन विपन्नलाई सकस

रुपन्देहीको देवदह नगरपालिका– ९ घोडाहा कालिका टोलका ७० वर्षीय लालबहादुर कामी आफूले वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको एक कट्ठा जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा (लालपुर्जा) पाइने भयो भनेर खुसी थिए । तर, भोगचलन गर्दै आएको ऐलानी जग्गाको लालपुर्जाका लागि पाँच लाख रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने भएपछि उनी चिन्तित भएका छन् । ‘लालपुर्जा तयार छ भन्ने सुनेको छु, राजस्व बुझाउन पैसा छैन,’ कामी भन्छन् । वृद्ध कामी काम गर्न सक्दैनन्, सातजनाको परिवारको गुजारा बुहारीले ज्याला–मजदुरी गरेर चलाउँदै आएकी छिन् । 

देवदह नगरपालिका– ९ की वडासदस्यसमेत रहेकी कालिका टोलकी लक्ष्मी विक पनि राजस्व धेरै हुँदा आफ्ना ससुराले लालपुर्जा लिन नसकेको बताउँछिन् । उनका ससुरा मनवीर ७९ वर्षका भए । लक्ष्मीको चार कट्ठा, उनका जेठाजुको पाँच कट्ठा तथा ससुराको दुई कट्ठा जग्गा छ । परिवारमा अंशबन्डा भए पनि सासू–ससुरा लक्ष्मीसँगै बस्छन् । ‘बुबा–आमाको छुट्टै घर छैन, अहिले सँगै हुनुहुन्छ,’ उनी भन्छिन् ।

७९ वर्षीय मनवीरको दुई कट्ठा जमिनको राजस्व करिब पाँच लाख देखिएको लक्ष्मीले बताइन् । ‘बुबाआमा काम गर्न सक्नुहुन्न, आम्दानीको स्रोत केही छैन, त्यति धेरै राजस्व कसरी तिर्ने ?’ उनले भनिन् । लक्ष्मीले आफ्नो चार कट्ठामध्ये डेढ कट्ठा जमिन आवासमा छुट्याएको बताइन् । ‘आवासमा छुट्याएको जमिनको मोहडातर्फ बिजुलीको हाइटेन्सन लाइन छ, बाँकी जमिन कृषिमा हालेकी छु, कृषिमा हालेको तथा हाइटेन्सन लाइन भएको जग्गाको समेत गरेर साढे तीन लाख राजस्व तिर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘जेठाजुको जग्गाको पनि धेरै राजस्व तिनुपर्ने देखिएको छ, ज्याला–मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएकालाई यति धेरै राजस्व जुटाउन सम्भव छैन । सबैभन्दा कम राजस्व मेरो आएको हो, मैले नै तिर्न सकेकी छैन र लालपुर्जा लिएकी छैन ।’

घोडाहाकै तुलाराम पाण्डेका चार दाजुभाइको चार–चार कट्ठा जमिन छ । उनीहरू तरकारी खेती गर्छन् । तुलारामले जग्गाको लालपुर्जा तयार भएकोमा खुसी लागे पनि राजस्व तिर्न नसक्ने बताए । ‘एक कट्ठाको ६ देखि नौ लाखसम्म राजस्व तिर्नुपर्ने देखिएको छ । यहाँ लालपुर्जा भएको जग्गाको मूल्य करिब ६ लाख छ, तर राजस्व त त्यसभन्दा पनि धेरै देखिएपछि तिर्न सक्दैनौँ भनेका छौँ,’ पाण्डेले भने । 

माथि उल्लिखित प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) वितरण गर्न प्रक्रिया पूरा गरे पनि रुपन्देहीमा अव्यवस्थितले पाउन सकेका छैनन् । अहिलेसम्म जिल्लामा ७५ वटा लालपुर्जा मात्र वितरण भएका छन् । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्न २५ भदौ ०७८ मा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो । 

भूमि आयोग रुपन्देहीका सदस्य भरत तिवारीका अनुसार राजस्व बुझाउन नसक्दा लालपुर्जा वितरण हुन नसकेको हो । ‘राजमार्ग, भित्री पिच बाटो, भित्री ग्राभेल र बाटो नभएको भनेर मूल्यांकन गरिएको छ । तर, बाटो भएको कृषि जमिन भनेर मापदण्ड नथप्दा समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘चारवटा मूल्यांकनका आधारमा अव्यवस्थित बसोवासीले सरकारी मूल्यांकनको आठदेखि दुई सय प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्नुपर्छ । बाटोको मापदण्डअनुसार पैसा लिनुभएन भन्ने माग छ ।’ सुकुमबासीका हकमा भने एक कट्ठासम्म निःशुल्क भनिएकाले धेरै समस्या नभएको उनले बताए ।

देवदह नगरपालिकाका प्रमुख ध्रुवप्रसाद खरेलले मूल्यभन्दा पनि बढी राजस्व तोकिँदा विपन्न परिवार मारमा परेको बताए । ‘लालपुर्जा भएको जग्गाको भन्दा पनि बढी राजस्व तिर्नुपर्ने अवस्था भएपछि अव्यवस्थित बसोवासीले लालपुर्जा लिन सकेका छैनन्,’ उनले भने । देवदहमा लालपुर्जा भएका जग्गाको तीन लाख मूल्य पर्ने स्थान आसपासका अव्यवस्थित बसोवासीका जग्गाको राजस्व ६ लाख पर्ने स्थिति रहेको उनले बताए । ‘पाँच लाखको मुखै नदेखेका विपन्न परिवारले त्यति धेरै राजस्व तिर्न सक्ने अवस्था हुँदैन, यसमा सुधार हुनुपर्छ,’ उनले भने । 

बुटवल उपमहानगरका प्रमुख खेलराज पाण्डेले अहिलेको प्रावधानअनुसार लालपुर्जा वितरण गर्न नसकिने बताए । ‘पाँच–सात धुर जग्गा भएका विपन्न परिवारले राजस्व तिर्न सक्दैनन्, जनताले तिर्न सक्ने राजस्वको व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने । अर्कोतर्फ राजस्व बाँडफाँटमा पालिकाकोे असन्तुष्टि छ । ‘लालपुर्जा वितरणका लागि आवश्यक काम गर्दा लगानी पालिकाको छ । राजस्व सीधै संघमा जाने प्रावधान छ, यसमा सच्याउनु जरुरी छ,’ उनले भने । संघमा ४० र प्रदेश र पालिका तहमा ३०–३० प्रतिशतका दरले बाँडफाँट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

 चार पालिकाले अझै सम्झौता गरेनन्
राष्ट्रिय भूमि आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष हरिबहादुर आचार्य क्षेत्रीका अनुसार जिल्लाका १६ पालिकामध्ये भूमिसम्बन्धी समस्या हल गर्न आवश्यक काम अगाडि बढाउन भूमि आयोग रुपन्देहीसँग चारवटा स्थानीय तहले अझै सम्झौता गरेका छैनन् । तर, काम सुरु गरी लगत लिइएका १० पालिकामा मात्रै करिब ७७ हजार भूमिहीन तथा अव्यवस्थित रहेकोे तथ्यांक भूमि आयोगसँग छ ।

ओमसतिया, गैडहवा, रोहिणी, समरीमाई, कोटहीमाई, मर्चवारी गाउँपालिका तथा सिद्धार्थ, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा नापीका काम पूरा हुन सकेका छैनन् । क्षेत्रीका अनुसार धेरै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासी रहेको बुटवल हो । जहाँ भूमिहीन आठ सय ३६, दलित एक हजार तीन सय २७ र अव्यवस्थित १६ हजार एक सय ९० गरी १७ हजार तीन सय ४१ छन् । 

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, कोटहीमाई, समरीमाई र मर्चवारी गाउँपालिकाले रुपन्देहीमा सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपुर्जा वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन् । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मेयर सजरुद्दिन मुसलमानले अघिल्लो मेयरले काम सुरु नगरेको, तर आफू निर्वाचित भएर आएपछि यस विषयमा चासो दिएको र आवश्यक काम अगाडि बढाएको बताए । समरीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष विनोदकुमार श्रीवास्तवले आफ्नो पालिकामा भूमिसम्बन्धी समस्या नरहेको जिकिर भन्दै सोही कारण आयोगसँग सम्झौता नगरेको बताए । 

 सरकारको ध्यानाकर्षण 
राजस्व बुझाउन नसक्दा लालपुर्जा थन्किएपछि भूमि आयोग रुपन्देहीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगका जिल्ला सदस्य तिवारी राजस्व तय गर्दा अपनाइने मापदण्ड चारबाट बढाएर सात–आठवटा गराउँदा केही सहज हुने बताउँछन् । उनका अनुसार अध्यक्षसहितको टोलीले गत बुधबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र भूमिमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसँग भेट गरेको थियो । आयोगको टोलीले केन्द्रीय भूमि आयोगसँग पनि भेट गरेको छ ।