१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o बैशाख ८ शुक्रबार
  • Friday, 09 May, 2025
फाइल तस्बिर 
२o८o बैशाख ८ शुक्रबार o५:५४:oo
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

फास्ट ट्रयाकको सुस्त निर्माण 

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o बैशाख ८ शुक्रबार o५:५४:oo

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको म्याद दुई वर्ष थप, लागत बढेर दुई खर्ब नाघ्ने अनुमान, ०८१ सम्म निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने द्रुतमार्ग अब ०८३ चैतसम्म सम्पन्न गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट समयावधि थप 

सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न हुने म्याद दुई वर्षका लागि थप गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासहित मन्त्रीहरूको टोलीले ५ वैशाखमा द्रुतमार्ग अवलोकन गरेर फर्केपछि सोही दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकले म्याद थपेको हो ।

०८१ पुससम्म द्रुतमार्ग सम्पन्न हुने लक्ष्य थियो । तर, कोरोना समयमा काम रोकिएका कारण हालसम्म पूरै खण्डमा ठेक्का लगाउन नसकिएको कारण देखाउँदै सेनाले म्याद थप्न प्रस्ताव गरेको थियो । ‘काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको निर्माण अवधि ०८३ चैत मसान्तसम्म थप्ने निर्णय भएको छ,’ सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भनिन् । मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृतिसमेत दिएको छ ।

सेनाका अनुसार द्रुतमार्गको हालसम्मको भौतिक प्रगति २२.४४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति करिब २३ प्रतिशत छ । कुल ११ खण्डमा विभाजित द्रुतमार्गको खण्ड ८ देखि ११ सम्म ठेक्का लगाउन बाँकी छ । बाँकी खण्डको असारसम्म सम्झौता गरिसक्ने सेनाको लक्ष्य छ । 

दुई महिनाअघि नेपाली सेनाले म्याद थपका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । रक्षाले कारणसहित थप स्पष्ट पारेर पेस गर्न सेनालाई निर्देशन दिएको थियो । सेनाले थप स्पष्ट पारेपछि र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलगायत उच्च अधिकारीसँग प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले छलफल गरेका थिए । सेनाले रक्षालाई दुई वर्षपछिको समयसीमा (०८३ चैत), त्यतिवेलासम्म निर्माण सम्पन्न हुने आधार, लागतको स्पष्ट मूल्यांकन तथा डिपिआर संशोधन नहुने प्रतिबद्धता जनाएको स्रोतले जनाएको छ । 

ललितपुरको खोकनादेखि निजगढसम्म कुल लम्बाइ ७२.५ किलोमिटर लामो द्रुतमार्ग ११ वटा प्याकेजमा छुट्याइएको छ । हालसम्म सातवटा प्याकेजको ठेक्का लागिसकेको छ भने प्याकेज नम्बर ८ देखि ११ सम्म ठेक्का लगाउन बाँकी छ । प्याकेज नम्बर ११ मा पर्ने ललितपुरको खोकनामा जग्गा अधिग्रहण हुन सकेको छैन । स्थानीय अवरोध कायम छ । 

सरकारले १ वैशाख ०७१ मा द्रुतमार्ग निर्माणका लागि जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । डिपिआरअनुसार फास्ट ट्रयाकको भ्याटसहित कुल एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान छ । तर, पछिल्लो मूल्यबृद्धिलगायतको मूल्यांकनका आधारमा कुल लागत दुई खर्ब १३ अर्बसम्म पुग्न सक्ने बताइएको छ । यस अर्थमा दुई वर्ष म्याद थप हुँदा फास्ट ट्रयाकको लागत बढेर दुई खर्ब नाघ्ने अनुमान छ । 

द्रुतमार्गमा जम्मा ८७ पुल निर्माण हुनेछन् भने साढे ६ किलोमिटरमा तीनवटा सुरुङ मार्ग निर्माण हुनेछन् । महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडामा सुरुङ निर्माण हुनेछन् । 

सरकारले १ भदौ ०७६ मा डिपिआर स्वीकृत गरेको थियो । त्यही मितिबाट साढे चार वर्ष ०८१ पुससम्ममा द्रुतमार्ग निर्माण सक्ने लक्ष्य सेनाको थियो । ‘०८१ पुसमा फास्ट ट्रयाकको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न ०७९ असारसम्म सबै प्याकेजको ठेक्का लागिसक्नुपर्ने थियो । त्यो समयसीमामा हामी चुकेको हुनाले म्याद थपको विकल्प थिएन,’ द्रुतमार्गबारे जानकार सेनाका एक इन्जिनियरले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

ललितपुरको खोकना–बुङमती क्षेत्रमा द्रुतमार्गसहित पाँचवटा परियोजना त्यस क्षेत्रमा पुग्ने र बस्तीलाई ठूलो असर गर्ने भन्दै स्थानीय विरोधमा छन् । यद्यपि, त्यहाँ फास्ट ट्रयाक तथा विद्युत्को हाइटेन्सन लाइनबाहेकका परियोजनामा प्रगति भएको छैन । स्थानीय बासिन्दाले तोकिएभन्दा थप मुआब्जाको माग पनि गरेका छन् । खोकनामा द्रुतमार्गका लागि चार सय ११ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी छ । 

सरकारले २१ वैशाख ०७४ मा द्रुतमार्ग आयोजनाको व्यवस्थापन नेपाली सेनालाई दिएको थियो । सरकारले दुई वर्षपछि १ भदौ ०७६ मा डिपिआर स्वीकृत गरेको थियो । त्यही मितिबाट साढे चार वर्षमा द्रुतमार्ग निर्माण सक्ने लक्ष्य सेनाको छ । यद्यपि, आयोजना निर्माणका लागि सेनाले ०७४ देखि काम थालेको थियो । एसियाली राजमार्गको मापदण्डअनुसार द्रुतमार्ग निर्माण हुने क्रममा छ । सुरुङ मार्गको ठेक्का अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट दुईवटा चिनियाँ सरकारी कम्पनीले पाएका छन् । महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडामा सुरुङ निर्माण सुरु भएको छ । 

कति बढ्छ लागत ? 
सरकारले १ वैशाख ०७१ मा द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । डिपिआरअनुसार फास्ट ट्रयाकको भ्याटसहित कुल एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान छ । तर, पछिल्लो मूल्यवृद्धिलगायतको मूल्यांकनका आधारमा कुल लागत दुई खर्ब १३ अर्बसम्म पुग्न सक्ने बताइएको छ । यस अर्थमा दुई वर्ष म्याद थप हुँदा फास्ट ट्रयाकको लागत बढेर दुई खर्ब नाघ्ने अनुमान छ ।