मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण १० बिहीबार
  • Thursday, 22 February, 2024
नवीन अर्याल काठमाडाैं
२०८० बैशाख ६ बुधबार ११:२६:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

देशभर खुल्यो जग्गाको कित्ताकाट : अब साढे दुई आना जग्गा पनि कित्ताकाट गर्न पाइने

Read Time : > 2 मिनेट
नवीन अर्याल, काठमाडाैं
२०८० बैशाख ६ बुधबार ११:२६:००

घरजग्गा कारोबार सुस्ताउँदा ठूलो रकम फसेर पुँजी अभाव भएको भन्दै सरकारले कित्ताकाट खुला गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुरानै अवस्थामा देशैभर जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले गत जेठमा भूउपयोग नियमावली २०७९ लागू गर्दै कित्ताकाटमा कडाइ गरेको थियो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट सहज बनाउने विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘भूउपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९’ स्वीकृत गरी कित्ताकाटमा सहजीकरण गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् । 

नयाँ व्यवस्थाले अंशबन्डा, कित्ताकाट र घरजग्गा कारोबारमा सहजीकरण हुने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । नियमावलीमा भूमिलाई विभिन्न १० प्रकारमा विभाजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, भूमि मन्त्रालयले कित्ताकाट सहज बनाउन २३ मंसिरभित्र आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने जग्गालाई कम्तीमा कृषि र गैरकृषि भूमिमा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, हालसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये १६० स्थानीय तहले मात्रै कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण गर्न सकेका छन् । 

स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो जग्गा गैरकृषि भूमिमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने अडान राखेपछि धेरै स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण टुंग्याउन सकेनन् । जसले गर्दा महिनौँदेखि कित्ताकाट ठप्पजस्तै छ । नयाँ निमावलीमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र आवासीय क्षेत्रमा चार आना एक दाम र कृषि क्षेत्रमा करिब एक रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । तर, सरकारको नयाँ निर्णयसँगै पुरानै अवस्थामा जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने भएको छ । अब पहिलेकै जस्तो साढे दुई आनासम्मको क्षेत्रफलमा पनि जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइनेछ ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पोखराका व्यवसायीसँगको भेटघाटमा घरजग्गामा ठूलो पैसा फसेको भन्दै कित्ताकाट खुला गर्न लागेको बताएका थिए । ‘कित्ताकाट ठप्प भएपछि घरजग्गा कारोबार पनि घटेको र पुँजीको अभाव सिर्जना भएकाले अहिलेलाई जग्गाको वर्गीकरणलाई थाती राखेर भए पनि पुरानै स्थितिमा कित्ताकाट खुलाउन क्याबिनेटबाट सौद्धान्तिक सहमति दिन छलफल भइरहेको छ,’ उनको भनाइ थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जग्गाको कित्ताकाट खुला गरी घरजग्गा र निर्माण क्षेत्रको मन्दी हटाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बताएका थिए ।

सरकारले स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गर्नका लागि समय थप गर्ने पनि निर्णय भएको मन्त्री शर्माले बताइन् । विभिन्न कारणले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकेका स्थानीय तहहरूलाई थप समय दिनुपर्ने सरकारको ठम्याइ छ । अझै करिब ५९३ स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । ती स्थानीय तहमा कित्ताकाट ठप्प नै रहेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘जग्गाको वर्गीकरण भएका स्थानीय तहमा कित्ताकाट खुला भइसकेको थियो ।’

कित्ताकाटमा कडाइको प्रभाव
कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने भएपछि देशैभर कित्ताकाट ठप्प भयो । भूउपयोग नियमावली जारी गर्नुपूर्व अर्थात् ०७८ चैतअघि मासिक पौने दुई लाखसम्म कित्ताकाट हुन थालेको थियो । तर, कित्ताकाटमा कडाइ गरिएसँगै ०७९ असोजमा देशभर नौ हजार ४२६ कित्ता जग्गा टुक्रिएर १९ हजार १७८ कित्ता कायम भयो । नियमावली जारी गरेपछि कित्ताकाट ८०–८५ प्रतिशतसम्म घटेको भूमि विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। 

नयाँ नियमावलीमा भूमि वर्गीकरण गर्नुपर्ने मात्र नभई कित्ताकाट गर्न पाइने न्यूनतम क्षेत्रफलसमेत बढाएपछि कित्ताकाट घटेको बताइन्छ । नियमावली लागू हुनुअघि काठमाडौं उपत्यकाभित्र साढे दुई आनासम्म कित्ताकाट गर्न पाइने गरेकोमा नियमावली लागू भएपछि न्यूनतम चार आना एक दाम क्षेत्रफल हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो व्यवस्थाले ठूला आवास परियोजनाहरु पनि प्रभावित भएका थिए ।

चैत ०७७ मा घरजग्गा किनबेच मासिक ८७ हजारसम्म पुगेको थियो । तर, कित्ताकाट ठप्प हुनुका साथै तरलता अभाव, चर्को ब्याजदर लगायतका समस्याले ०७८ असोजमा घरजग्गा किनबेच २५ हजारमा खुम्चिएको थियो । घरजग्गा किनबेच सुस्ताएपछि त्यसको सोझो प्रभाव राजस्व संकलनमा देखियो । २०७७ चैतमा घरजग्गा किनबेचमा उछाल आएपछि एक महिनामै आठ अर्ब ६० करोड रुपैयाँसम्म संकलन भएको थियो, तर घरजग्गा किनबेच सुस्ताएपछि २०७९ साउनमा जम्मा दुई अर्ब ७४ करोड मात्रै राजस्व संकलन भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

पछिल्लो समय घरजग्गा किनबेच घट्नुमा कित्ताकाटमा गरिएको कडाईमात्र प्रमुख कारण थिएन । यही बिचमा बैंकहरुले तरलता अभावका कारण जग्गामा कर्जा प्रवाह गर्न सकेनन् भने कर्जाको ब्याजदर पनि चर्किंदा घरजग्गा किन्ने ग्राहकहरु पनि पछाडि हटेको व्यवसायीको भनाई छ । तर, कार्तिकपछि कित्ताकाट, घरजग्गा किनबेच र राजश्व संकलन क्रमश सुधार हुँदै गइरहेको छ । २०७९ चैतमा घरजग्गा किनबेच १० महिनायताकै सबैभन्दा उच्च भयो भने राजश्व संकलन नौ महिनायताकै उच्च रह्यो ।