- वि.सं २o८o बैशाख १ शुक्रबार
लगानी बोर्डले विभिन्न पाँच जलविद्युत् आयोजनाका लागि एक खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोडबराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । बिहीबार सम्पन्न बोर्डको ५३औँ बैठकले एक खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानीसहित सोबराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो ।
त्यसमा तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको ९२ अर्ब ६८ करोडबराबरको लगानी स्वीकृत गरिएको छ । साथै, विकासकर्ता भारतीय कम्पनी एसजेभिएनसँग वार्ता गरी परियोजना विकास सम्झौताको सहमतिको दस्तावेज तयार पारी बोर्डसमक्ष पेस गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
त्यसैगरी, एक सय दुई मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–१ जलविद्युत् परियोजनाको ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र ७० मेगावाटको दुधकोसी–२ (जलेश्वर) जलविद्युत् परियोजनाको २० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरिएको छ । यस्तै, ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला जलविद्युत् परियोजनाको १३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ र ४३ मेगावाटको अपर मादी खोला जलविद्युत् परियोजनाको सात अर्ब ९३ अर्ब लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
डिआइएजी इन्डस्ट्रिज जिएमबिएच जर्मनीले रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धमा अध्ययन अनुमतिका लागि पेस गरेको प्रस्ताव स्वीकृत गरिने निर्णय पनि गरिएको छ । त्यसका लागि विकासकर्तासँग गरिने समझदारीपत्रका पनि स्वीकृत गरिएको छ । यस्तै, डाबर नेपालको पुँजी तथा क्षमता वृद्धि परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्पन्न गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदालाई स्वीकृत गरिएको छ ।
यसैगरी, ग्रिन क्याल्सियम एमोनियम निटरेट क्यान मल उत्पादन गर्न अध्ययन अनुमतिका लागि मलेसियाको रि–निकोला होल्डिङ्स एसडिएन बिएचडीले पेस गरेको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरिएको छ ।
यस्तै, पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजनाको विकासका लागि एनएचपिसीलाई विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै, बोर्डले तमोर जलाशययुक्त परियोजना, लजिस्टिक परियोजनाहरू र भेहिकल म्यानुफ्याक्चरिङ एसेम्ब्ली प्लान्टको प्रगतिका सम्बन्धमा जानकारी लिएको प्रवक्ता अमृत लम्सालले बताए ।
यस्तै, बोर्डले ०८० सालमा आयोजना गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनको अवधारणापत्र स्वीकृत पनि गरेको छ । साथै, सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गर्न आवश्यक पूर्वतयारीका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
बैठकमा बोर्डका अध्यक्षसमेत रहने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरोकारवाला निकायलाई प्रभावकारी रूपमा समन्वय र सहकार्य गरी नतिजा देखिने गरी काम निर्देशन दिए । परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, स्थानीयका मागका सम्बोधनजस्ता विषयहरूका कारण परियोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकी परियोजनाको लागत बढ्ने क्रम बढिरहेको बताउँदै यस सम्बन्धमा सबै मन्त्रालय र निकायहरूले एकीकृत भएर कार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील भट्टले परियोजनाहरूको विकास र सहजीकरणका सन्दर्भमा उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री, मुख्यसचिव, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरूलगायत सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।
बैठकले स्वदेशी, विदेशी र ठूलो आकारका आयोजनाहरू नेपाल लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढाइने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।
बोर्ड बैठकमा कार्यविधि, ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने कुरा उठेका थिए, त्यस विषयमा सरकारले आवश्यकताअनुसार निर्णय लिने मन्त्री डा. महतले बताए । उनले भने, ‘आगामी दिनमा लगानी सम्मेलन गर्ने विषय पनि उठेको थियो, त्यसको उपयुक्त मिति छलफलपछि टुंग्याइनेछ ।’
