समाचार डिजिटल संस्करण

मापदण्डविपरीत मलेखुमा उत्खनन, स्थानीय प्रशासनको बेवास्ता

सुक्दै गरेको पानी, मुस्किलले पैताला भिज्ने बगर मात्रैको मलेखु खोला । हरेक एक–डेढ किलोमिटरको अन्तरालमा खोलामा चल्दै गरेको एक्स्काभेटर । नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गर्ने टिपरको उस्तै लाइन । कतै उत्खनन गरेर डुन्डुरो परेको खोला, कतै उत्खननपछि थुपारिएका ढुंगा, गिटी, बालुवाका पहाड । स्थानीयहरू भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधि र नेताको सेटिङमा भएको नदीजन्य पदार्थको उत्खननले खोलाको अस्तित्व मात्र मेटिएको छैन, कानुनको समेत धज्जी उडाइरहेको छ । दिनदहाडै कानुन मिचेर नदी उत्खनन गर्नेलाई किन कारकाही गरिँदैन ?’

मलेखु खोला आसपासमा सञ्चालित क्रसर तथा ठेकेदारहरूले नीतिविपरीत नदी उत्खनन गरिरहेका त्रिशूली र मलेखु खोला बचाउ अभियानका अभियन्ता शिवप्रसाद पाण्डेले बताए । ‘स्थानीय सरकार, प्रशासन, सांसदको सेटिङमा नदीको उत्खनन गरिरहेका छन् । नेताहरूको आ–आफ्नै क्रसर छन् । बिक्री निकासीको ठेक्का पनि आफ्नाहरूलाई पार्छन् । प्रकृतिको विनाश भइरहेको छ । राज्य टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ । अनुमतिविना दिउँसै एक्स्काभेटर लगाएर नदी उत्खनन भइरहेको छ । राज्य छ भन्ने अनुभूति हामीले कहिले गर्न पाउने ?’ उनले प्रश्न गरे ।

मापदण्डअनुसार तीन मिटरभन्दा बढी नदी उत्खनन गर्न पाइँदैन । तर, डुन्डुरै बनाएर १०–२० मिटरसम्म नदी उत्खनन गरिएको छ । ‘खोलामा एक्स्काभेटर लगाउन पाइन्छ ? आइइई गरेका छाैँ भनेर गाउँपालिकाले ओठे जवाफ दिन्छ,’ अभियन्ता पाण्डेले भने, ‘हामी स्थानीयलाई जानकारी छैन । कसलाई राखेर गर्नुभयो ? क्रसर नचलाउ भनेका छैनौँ । विकासको नाममा नीतिविपरीत प्रकृतिको दोहनविरुद्ध निदाइरहेको सरोकारवाला निकायलाई हामीले ब्युँझाउने प्रयास गरेका हौँ, तर सकिएन ।’

मलेखु खोलाको अस्तित्व नै मेटिने गरी उत्खनन गरिएको स्थानीय नवराज कँडेलले बताए । ‘राज्यले रोक्न नसक्ने कुरै हुँदैन । तर, व्यवसायीसँग राज्य निरीह देखियो,’ उनले भने, ‘ढुंगा, गिटी, बालुवा निकालेर खोला गहिरो बन्यो ।’ अहिले खेतमा पानी लाउन दुई किलोमिटर टाढाबाट बाँध बाँध्नुपर्ने बाध्यता रहेको कँडेलको गुनासो छ। ‘अहिले त खेत नै पहिरोले खोलामा मिसिएला भन्ने डर भो,’ उनले भने ।

धादिङस्थित पृथ्वी राजमार्गसँगै जोडिएको मलेखु खोला करिब पाँच किलोमिटर गजुरी र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका सिमाना बनाएर बगेको छ । खोलाको यसबीचको दूरीमा चारवटा क्रसर छन् । बेनीघाट–रोराङ गाउँपालिकातर्फ मात्रै अरू दुईवटा क्रसर छन् । धादिङमा कुल ५० क्रसर दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धादिङले जनाएको छ । त्रिशूली, मलेखु, आग्रालगायतका खोलाहरूमा उत्खनन गरिरहेका क्रसर पनि मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा छन् । क्रसरहरू नवीकरण नै भएका छैनन् । तर, क्रसरहरूले नदी दोहन गर्न भने छाडेका छैनन् ।

‘मापदण्डविपरीत भेटिए कारबाही हुन्छ’
पालिकाभित्रै भइरहेको नदी दोहन नियन्त्रण प्रयास नहुनुले स्थानीय सरकारको मिलेमतो स्पष्ट भएको स्थानीयको आरोप छ । ठेक्का लगाउने र अनुगमन गर्ने निकाय एउटै हुँदा यो अवस्था आएको उनीहरूको बुझाइ छ।

नदीजन्य पदार्थ बिक्री निकासी गर्न बेनीघाट–रोराङ गाउँपालिकातर्फ जोगीमारा कन्स्ट्रक्सन र गजुरीतर्फ आदित्य एन्ड आदेश कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का पारेका छन् । दुवै ठेकेदार कम्पनीले मापदण्डविपरीत नदी दोहन गरिरहेका छन् ।

गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठ नीतिविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेकाे पाइए फेरि नखुल्ने गरी कारबाही गर्ने बताउँछन् । ‘टायर भएको मेसिन प्रयोग गर्न पाइने आइईमा लेखिएको छ,’ उनले भने, ‘यदि कानुन मिचेर दोहन गरेको छ भने मेसिन, नदीजन्य पदार्थ नियन्त्रण लिएर कारबाही अगाडि बढाउँछौँ । आइईमा भनिएभन्दा बढी दोहन गर्न पाइँदैन । चेनवाला मेसिन प्रयोग गरी उत्खनन गरिएको छ भने कहिले नखुल्ने गरी बन्छ हुन्छ ।’

गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रेष्ठ पनि निर्वाचित हुनुअघि व्यवसायी हुन् । नदी दोहन गर्ने व्यवसायीलाई संरक्षण दिएको भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘म व्यवसाय फिल्डबाटै आएको हुँ । तर, जुन दिनदेखि चुनावी मैदानमा उत्रिएँ, त्यस दिनदेखि मेरो कुनै पनि मेसिन चलेका छैनन् । चलेका व्यवसायमा मेरो हिस्सा छैन ।’

बेनीघाट–रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थपलिया (विवेक) नियमविपरीत नदी उत्खनन भइरहेको आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘त्यो मलेखु खोला भए पनि ०५० सालको बाढीले स्थानीयकै जग्गा बगर बनेको हो,’ उनले भने, ‘स्थानीयहरूकै धेरै बगर भएका कारण ठेकेदारहरले स्थानीयको बारीमा काम गरिरहेको भन्ने जानकारी छ ।’

नदीजन्य पदार्थको दोहन गर्नेलाई कारबाही हुन्छ : प्रजिअ ढकाल
प्राकृतिक स्रोतको दोहनसम्बन्धी नदीहरूबाट अवैध उत्खनन भएको अवस्थामा स्थानीय प्रशासनले  आफ्नो दायित्वअनुसार काम गरिरहेको धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश ढकालले बताए ।

‘खासमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, निकासीसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाहरू र कर संकलन गर्न सकिने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह अनुगमन समितिको अध्यक्ष पनि स्थानीय तहको प्रमुख रहने व्यवस्था छ । आफूले दिएको अनुमति र ठेक्का स्थानीय सरकारले हेर्न सक्छ । जिल्ला अनुगमन समितिको सदस्य प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि हो । एउटा सदस्यको हिसाबले भइरहेको प्रकृतिको दोहनलाई नियन्त्रण गर्न नीति–नियममा रहेर सञ्चालन गराउन स्थानीय प्रशासन लागिपरेको छ ।’

पोर्टफोलियो र कार्यविधि हेर्ने हो भने जिल्ला प्रशासन वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीभन्दा स्थानीय सरकार माथिल्लो निकाय तोकेका कारण पनि स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवारी रहनुपर्ने ढकालको भनाइ छ । ‘पहिलो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । आफ्नो ठाउँका नदीहरू प्राविधिकले तोकेभन्दा फरक ढंगबाट मापदण्डविपरीत दोहन भइरहेको छ भने त्यो रोक्नु उहाँहरूको दायित्व हो । तर, स्थानीय सरकारले गल्ती गरेका छन् भने विधिमा ल्याउन स्थानीय प्रशासनले पनि भूमिका खेल्छ ।
 
मापदण्डविपरीत दोहन नभएको जिकिर
पालिकासँग मेसिन लगाउन पाइने भनेर आइईमा उल्लेख रहेको बेनीघाट–रोराङ गाउँपालिकातर्फको ठेकेदार जोगीमारा कन्स्ट्रक्सनका रामकुमार डल्लाकोटीले बताए । ‘संकलन गर्न अप्ठ्यारो भएका कारण पालिकासँग समन्वय गरेर मेसिन लगाइएको हो ।’

१०–१५ मिटर गहिरो हुने गरी उत्खनन किन भन्ने प्रश्न गर्दा उनले खन्नुभन्दा पहिले नै गहिरो रहेको जवाफ दिए। ‘खाल्डाखुल्डी आइईको रिपोर्ट र निकाल्न पाइने क्षमताअनुसार नै काम गर्ने हो । कहीँ कतै खाल्डो भएको होला,’ तर ठूलो खाल्डो हुने गरी मापदण्डविपरीत संकलन नगरिएको उनको दाबी छ ।

मेसिन प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगरेको आदित्य एन्ड आदेश कन्स्ट्रक्सन प्रालिका वासु जम्कट्टेलले बताए । ‘नीति र कानुनमा टेकेर बिक्री निकासी भइरहेको छ । बेनीघाटतर्फ मापदण्डविपरीत रहेर नदीजन्य पदार्थ निकालेको भए थाहा छैन । माघतिरै खोला छुट्याइदिनुपर्‍याे भनेर पालिकामा निवेदन पनि दिएका छौँ । तर, अहिलेसम्म केही जानकारी आएको छैन । जेठ मसान्तसम्म संकलन र असार मसान्तसम्म बिक्री गर्न पाइन्छ,’ खोलामै एक्स्काभेटर भेटियो नि भन्ने प्रश्नमा उनले गजुरीतर्फ त्यस्तो मापदण्डविपरीतको काम नभएको जिकिर गरे।