एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले सरकारले संविधान र कानुनविपरीत मावलीको थर राखेर एकल महिलाको बच्चाको जन्मदर्ता गराउने परिपत्र गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छिन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले संविधान र कानुनले स्थापित गरेको आमाको पहिचान र अस्तित्वलाई नै अस्वीकार गर्ने गरी सबै वडाहरूमा सरकारले गरेको सो परिपत्र फिर्ता लिई संविधानसम्मत ढंगले अर्को परिपत्र गर्न सरकारलाई सचेत गराइन् । उनले संविधान र कानुनको ख्याल गरेर अघि बढ्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

‘नेपाल सरकारले एकल महिलाबाट जन्मेको पितृत्वको ठेगान नभएको बच्चाको जन्मदर्ता सम्बन्धमा सबै वडाहरूमा परिपत्र गरेको छ । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको ख्याल नगरी जारी गरिएको सो परिपत्रमा मावलीको थर राख्ने भन्ने लेखिएको छ । परिपत्रले संविधान र कानुनले साबित गरेको आमाका पहिचान र अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेको छ,’ सांसद भट्टराईले भनिन् ।

संविधानले पितृत्वको ठेगान नभएका बच्चाहरूको जन्मदर्ता उनीहरूको आमाको नामबाटै गर्ने व्यवस्था गरेकाले त्यसैअनुसारको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।