मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ चैत २३ बिहीबार ०६:०६:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

रवि लामिछानेको राहदानी विवाद : सर्वोच्चले माग्यो कारण देखाऊ आदेश

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ चैत २३ बिहीबार ०६:०६:००

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि राहदानी कसुरमा मुद्दा नचलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ? 

आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु ।’ इजलासले यसअघि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धमा संवैधानिक इजलासबाट भएको परमादेश झिकाउन पनि आदेश जारी गरेको छ । संवैधानिक इजलासले लामिछानेको संसद् पदको अयोग्यतासम्बन्धी रिटमा फैसला गरेकोमा गत १३ माघको उक्त फैसला पनि झिकाउन आदेश भएको हो ।

यस्तै, इजलासले यस मुद्दामा लामिछानेले अमेरिकी राहदानी त्याग गरेको निस्सासमेत झिकाउन आदेश दिएको छ । ‘प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले अमेरिकाको राहदानी त्याग गरिसकेको भन्ने प्रमाणित हुने निस्सा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं जहाँ भए पनि झिकाई नियमानुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश भने दिन अस्वीकार गरेको छ । यसअघि समेत यस विषयमा संवैधानिक इजलासबाट आदेश भइसकेको समेत कारणले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको आदेशमा छ । ‘... यस निवेदनमा उठाइएका कतिपय विषय उक्त आदेशमा उल्लेख गरेको पाइएको र अन्य केही विषयवस्तु यस निवेदनसँग सम्बन्धित रहेको देखिएकाले उक्त विषय प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम सुनुवाइका वेला नै सम्बोधन हुने प्रकृतिको देखिएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन,’ आदेशमा भनिएको छ । 

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो । युवराज पौडेलसमेत निवेदक रहेको उक्त फैसलामा राहदानीका विषयमा भनिएको छ, ‘रवि लामिछानेले सन् २०१४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिकता ग्रहण गरेपछि सो नागरिकता कायम हुँदैको अवस्थामा स्वतः कायम नरहेको साबिकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको सन्दर्भ पनि रिट निवेदन, लिखित जवाफ तथा विद्वान् अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको बहस जिकिरका क्रममा प्रस्तुत हुन आएको देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यो विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन, २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुनबमोजिम निरूपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसमेतका प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भइरहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न आएको पाइयो । सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानीसम्बन्धी विषयको निरूपण हुन सक्ने नै हुन्छ । ’सोमबार दर्ता भएको यो रिटको पहिलो पेसी मंगलबार नै भए पनि यसअघि नागरिकता विषयमा फैसला दिएका अनिलकुमार सिन्हाको इजलासमा परेकाले बुधबार पहिलो सुनुवाइ भएको हो । 

रविविरुद्धका तीन उजुरी खारेज
भरतपुर/ 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको चितवन २ मा उम्मेदवारी कायमै भएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मंगलबार उनीविरुद्ध चारवटा उजुरी दर्ता भएको थियो । त्यसमध्ये उम्मेदवारसमेत रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष जनकराज शर्माका प्रतिनिधि डम्बर पुरी, स्वतन्त्र उम्मेदवार अम्बिका भट्टका प्रतिनिधि शिवहरि सुवेदी र स्वतन्त्र उम्मेदवार सन्तोष थापासहितले दिएको उजुरीउपर आवश्यक छानबिन गर्दा लामिछानेको उम्मेदवारी बदर हुनुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

तर, युवराज पौडेल सफलले गरेको उजुरीको हकमा भने स्पष्टीकरण माग गरिएको सहायक निर्वाचन अधिकृत ईश्वर आचार्यले बताए । उनले इमेलबाट लामिछानेविरुद्ध उजुरी दर्ता गराएका थिए । पौडेल रविको नागरिकता र राहदानीबारे उजुरी दिने व्यक्ति पनि हुन् । अनुसूची १८ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा ११ को दफा ३० को उपदफा २ सँग सम्बन्धित भएकाले तीनवटा उजुरी मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले नै टुंग्याएको हो । आचार्यका अनुसार पौडेलको उजुरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिमको उजुरी भएकाले स्पष्टीकरण सोधेर सात दिनभित्र आयोगमा पठाइनेछ ।