मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख २ आइतबार
  • Sunday, 14 April, 2024
मुना कुँवर काठमाडाैं
२०७९ चैत १९ आइतबार १०:३१:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

स्रोत नखुलाई पोलिसी जारी गर्ने र उधारो बिमा बिक्री गर्ने चार कम्पनीलाई कारबाही 

Read Time : > 2 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडाैं
२०७९ चैत १९ आइतबार १०:३१:००

नेपाल बिमा प्राधिकरणले चार बिमा कम्पनीलाई दुई–दुई लाख जरिवाना गरेको छ । प्राधिकरणले गरेको आन्तरिक निरीक्षणमा कम्पनीमा कैफियत भेटिएपछि प्राधिकरणले नयाँ बिमा ऐनअनुसार नगद जरिवाना गरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स, सिटिजन्स इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सलाई नगद जरिवाना गराएको छ । प्राधिकरणले आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, एलआइसी, नेपाल लाइफलगायतका कम्पनीलाई सचेत गराइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

नियमित निरीक्षणका क्रममा जीवन बिमा कम्पनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनविपरीत बिमितको आम्दानी स्रोत नखुलाइकन पोलिसीहरू जारी गरेको पाइएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । 

त्यस्तै, निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूमा भने उधारो बिमा हुने गरेको पाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कम्पनीहरूले ठूला ठूला व्यवसायी र ठेक्का बिमा गर्दा शुल्क नलिईकन नै बिमा गरेको पाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसका साथै कम्पनीहरूले प्राइस कटिङ गर्दै पोलिसी बिक्री गरेको समेत भेटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  

के छ ऐनमा ?
बिमा ऐन, २०७९ अनुसार २५ लाख वा सोभन्दा बढी बिमांकको बिमा पोलिसी जारी गर्दा बिमितले इच्छाएको व्यक्तिको पूर्ण विवरण खुलाउनुपर्छ । बिमितले कालोधन बिमा पोलिसी लगानी गर्न सक्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । कुनै पनि बिमितमा शंका लागेमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा खबर गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, आपराधिक उद्देश्यका साथ पनि ठूलो रकमको बिमा गरिने भएकाले बिमितको आम्दानीको स्रोत पनि स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, बिमा ऐनबमोजिम उधारो बिमा गर्न पाइनेछैन । बिमितले बिमाशुल्क भुक्तानी गरेपछि मात्रै बिमाा पोलिसी जारी गर्नुपर्नेछ । यसरी जारी गरेको पोलिसीले मात्रै बिमितको क्षतिको दाबी भुक्तानी गर्नेछ । त्यस्तै, नेपाल प्राधिकरणले निश्चित क्षेत्रको बिमा गर्दा बिमाशुल्क दर नै तोकिदिएको छ । सो दरभन्दा तल–माथि गरी बिमा कम्पनीहरूले पोलिसी जारी गर्न पाउँदैनन् । बिमाशुल्क दर नतोकिएको क्षेत्रमा भने कम्पनीहरूले आफूअनुकूल बिमाशुल्क दर तोक्न सक्नेछन् । यसअघि ऐनबमोजिम ऐनविपरीत काम गरेमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो । तर, नयाँ ऐनबमोजिम न्यूनतम दुई लाख जरिवाना तोकिएको छ । सोहीबमोजिम जरिवाना गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रतिस्पर्धाले बढ्दै विकृति
बिमा कम्पनीहरूबीच भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण कम्पनीहरूले बिमा ऐनविपरीत पोलिसी जारी गरेको प्राधिकरणको ठम्याइ छ । बिमा ऐनबमोजिम पोलिसी जारी गर्दा प्रक्रिया झन्झटिलो हुन्छ । जसका कारण बिमितहरू छिटो डाइभर्ट हुन्छन् । त्यसैले पनि कम्पनीहरूले बिमितबाट छिटो व्यवसाय लिन आम्दानीको स्रोत नभए पनि बिमा पोलिसी जारी गर्ने गरेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । त्यस्तै, कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई व्यवसाय टारगेट दिने गरेका छन् । तर, आर्थिक मन्दीले बजार यतिवेला सुस्ताएको छ । त्यसैले पनि व्यवसाय हडप्न बिमा कम्पनीले आँखा चिम्लेर नै बिमा पोलिसी जारी गर्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ । कम्पनीहरूले आम्दानीको स्रोत, बिमित र इच्छाएको व्यक्तिबीचको सम्बन्ध नखुलाउँदा विगतमा आपराधिक घटना घटाएको उनले बताए । 

त्यस्तै, जीवन बिमा कम्पनीहरूले मेडिकल रिपोर्टविना नै बिमा गर्ने प्रवृत्ति पनि रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार बिमा तथा केही सावधिक जीवन बिमा गर्दा बिमितको अनिवार्य रूपमा मेडिकल परीक्षण गर्नैपर्छ । तर, मेडिकल गर्दा प्रक्रिया लम्बिने र प्रक्रिया लम्बिँदा व्यवसाय खोसिने डरले कम्पनीहरूले जथाभावी बिमा पोलिसी जारी गर्ने गरेको उनले बताए । यसरी पोलिसी जारी गर्दा विभिन्न घातक रोग लागेको बिमितको पनि बिमा हुने गरेको पाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

त्यस्तै, निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले पनि व्यवसाय हडप्नका लागि उधारो बिमा गर्ने गरेका छन् । नेपाल सरकारले कुनै पनि परियोजनाका लागि प्रस्ताव गर्दा अनिवार्य रूपमा परियोजनाको बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो खालको बिमा गर्दा ठेकेदार र बिमा कम्पनीका कर्मचारीबीचको मिलेमतो नक्कली पोलिसीसमेत जारी गर्ने गरेको पाइएको छ । परियोजनाका लागि प्रस्ताव गर्दा कम्पनीले नक्कली पोलिसी जारी गर्ने र ठेक्का परेपछि पोलिसी रद्द गर्ने गरेको पाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । जसबापत कम्पनीका कर्मचारीले निश्चित कमिसन लिने गरेका छन् । यसका साथै कम्पनीले प्राधिकरणले तोकेभन्दा पनि कम दर अर्थात् प्राइस कटिङ गर्दै बिमा पोलिसी जारी गर्ने गरेको पाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।