सभामुखको अधिकार कटौती प्रस्तावबाट सत्तापक्ष ‘ब्याक’

शनिबारको सर्वदलीय बैठकमा सहमति जुट्यो, आज सर्वसम्मत नियमावली पारित गरिने 

सभामुखको बैठक बोलाउने तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने प्रस्तावबाट सत्तापक्ष पछि हटेको छ । शनिबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नयाँ मस्यौदा सहमतिमै पारित गर्ने र सभामुखको अधिकार कटौतीको संशोधन फिर्ता लिने सहमति भएको एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले जानकारी दिए । 

माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि आइतबार सहमतिमै नियमावली पारित गरिने बताए । ‘नियमावलीमा सहमति जुटेको छ । आइतबारको बैठकमा छलफल गरेर पारित गर्ने निर्णय भयो । संशोधनमा आवश्यक परिमार्जन गरेर पारित गर्छौँ,’ उनले भने ।

एमाले सचेतक गिरीका अनुसार सभामुखले बैठक राख्ने, शून्य र विशेष समय तोक्ने एजेन्डा तोक्दा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकको निर्णयबाट गर्ने भन्ने संशोधन फिर्ता लिने, मौजुदा व्यवस्था नै यथावत राख्ने तथा एउटा उपदफा थपेर सदन चलिरहेको अवस्थामा नियमित रूपमा कार्यव्यवस्था राख्ने र अन्य अवस्थामा आवश्यकताअनुसार बस्न सक्ने गरी राख्ने सहमति भएको छ । 

त्यसैगरी, ढ्यापढ्याप समयलाई आकस्मिक समय मान्ने र अघिल्लो बैठक र चालू हुन गइरहेको बैठकको बीचमा अत्यन्तै गम्भीर प्रकृतिको घटना वा विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सदस्यले ढ्यापढ्याप गरी समय मागेमा सभामुखले आकस्मिक समय उपलब्ध गराउने व्यवस्था राख्ने सहमति भएको प्रमुख सचेतक गिरीले बताए । 

बैठक सञ्चालनमा सभामुख देवराज घिमिरेले समन्वय नगरेको भन्दै सत्तारूढ सांसदहरूले बैठक बोलाउने तजबिजी अधिकार कटौती गर्न नियमावलीको मस्यौदामा संशोधन राखेका थिए । संशोधन आएपछि सभामुखले सबै दलसँग चरणबद्ध छलफल गरेका थिए । आफू नयाँ रहेको, बीचमा बैठक सञ्चालनमा समन्वय गर्न नसकेको भन्दै सभामुख घिमिरेले कमजोरी स्विकारेपछि सकारात्मक वातावरणमा दलहरूबीच सहमति जुटेको हो । 

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रतिनिधि रहेको २१ सदस्यीय मस्यौदा समितिले ४ फागुनमा मस्यौदा तयार पारेको थियो । १० फागुनमा सदनमा पेस भएर ५ चैतमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको नियमावली मस्यौदा विचाराधीन छ ।

मस्यौदामा कांग्रेसका रामहरि खतिवडा, सञ्जय गौतम र राजेन्द्रकुमार केसी, माओवादीका माधव सापकोटा, रूपा सोसो चौधरी र नारायणी शर्मा, रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, जसपाकी रेखा यादव, एकीकृत समाजवादीका अमरबहादुर थापा र भानुभक्त जोशीले सभामुखको बैठक बोलाउने अधिकार कटौती गरी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सार्नुपर्ने भन्दै संशोधन राखेका छन् ।