विशेष अदालतले राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक धर्मराज अधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै कैद तथा जरिवानाको सजाय सुनाएको छ । 

यसै मुद्दामा केन्द्रीय कार्यालय कुलेश्वरका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख रेवतीरमण ओझासमेत भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । 

बिहीबारको इजलासले अधिकारीसमेत पाँचजनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो । विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्य खुसीप्रसाद थारूको इजलासले मुद्दा दायर भएको तीन वर्षपछि यस मुद्दामा फैसला गर्दै आंशिक ठहर हुने अन्तिम आदेश गरेको हो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १९ फागुन ०७६ मा अधिकारीसहित आठजनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेकोमा तीनजनाले सफाइ पाएका तथा पाँचजना माथि कसुर कायम भएको विशेषका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले बताए । 

योगीका अनुसार कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक धर्मराज अधिकारीलाई दुई वर्ष कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना असुलउपर गर्न आदेश भएको छ । 

उन्नत जातको ११८.४६० मेट्रिक टन मकैको बिउ खरिद नै नगरी झुठा कागजात बनाएकोमा त्यसलाई सदर गरेको अभियोग अधिकारीमाथि थियो । उनले ३ जेठ ०७४ मा उक्त परिमाणको मकैको बिउ खरिद गरेको भनी भुक्तानी दिन गलत पत्र तयार गरिएकोमा त्यसलाई सदर गरेका थिए । 

कार्यालयमा माल प्राप्त नहुँदै मालप्राप्ति कागजमा हस्ताक्षर गरेको र विभिन्न सात जिल्लाका कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई मकैको बिउ बिक्री गरेको भनी नक्कली बिल काटेको भेटिएपछि मुद्दा दायर भएको हो । 

अधिकारीको उक्त कार्यबाट नेपाल सरकारलाई ४६ लाख १५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भएको अख्तियारको दाबी थियो । उक्त रकम नेपाल सरकारको अनुदानको भएको र त्यसमा हिनामिना गरिएको दाबी अख्तियारको थियो । 

कम्पनीका तत्कालीन कामु महाशाखा प्रमुख रेवतीरमण ओझालाई अदालतले एक वर्ष ९ महिना कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना भराउन फैसला गरेको छ । कृषकहरूलाई उन्नत बिउबिजन अनुदानमा बिक्री वितरण गर्नुपर्नेमा कायममुकायम महाशाखा प्रमुख रहेका उनले अनियमितता गरेको दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । 

यसै प्रकरणमा जोडिएका राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनी लिमिटेड कुलेश्वरका तत्कालीन आर्थिक महाशाखा प्रमुख महेशकुमार पौडेललाई पनि सजाय सुनाइएको छ । विशेषले उनलाई एक वर्ष ६ महिना कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवाना असुलउपर गर्न फैसला सुनाएको हो । 

पौडेलले खरिद नै नभएको मकैको बिउका लागि रकम भुक्तानी र सहकारीलाई बिक्री गरेको बिल तयार गरेका थिए । अनुसन्धानका क्रममा मकैको बिउ बिक्री गरेको मितिपछि बल्ल बिउ खरिद गरिएको कागजात तयार भएको भेटिएको थियो । 

सप्लायर्ससँगको मिलेमतोमा उक्त कार्य भएको र आफूले गैरकानुनी लाभ लिन पौडेलले हुँदै नभएको कामको भुक्तानी तथा खरिद बिल बनाएको अभियोग लगाइएको थियो । 

बिउ खरिद सम्झौताअनुसार ९० मेट्रिक टन मकैको बिउ कम्पनीलाई नबुझाई झुठा कागजात बनाएको अभियोगमा कैलालीका लक्ष्मीकान्त ढकाल पनि दोषी भेटिएका छन् । 

विशेषले उनलाई ३५ लाख ६ हजार रुपैयाँ बिगो असुलउपर गर्न आदेश दिएको छ । उनले मकैको बिउ बिक्री गरेको नक्कली बिल बनाई भुक्तानी लिएको भेटिएपछि मुद्दा दायर भएको थियो । 

चितवनको बिजवृद्धि कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रामचन्द्र अधिकारीलाई पनि कसुरदार ठहर गर्दै बिगोबमोजिम जरिवाना असुल गर्ने आदेश विशेष अदालतले दिएको छ । 

विशेषका अनुसार ११ लाख आठ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुलउपर गर्ने आदेश भएको हो । उनले पनि बिउबिजन कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक धर्मराज अधिकारीसँगको मिलेमतोमा झुठा बिल पेस गरी गैरकानुनी लाभ लिएको ठहर अख्तियारको थियो । 

यस मुद्दासँग जोडिएका तीनजनाले भने सफाइ पाएको विशेषका प्रवक्ता योगीले बताए । बिउ बिजन कम्पनीका आर्थिक महाशाखाका तत्कालीन शाखा अधिकृत बिन्दु थापा, वरिष्ठ सहायक सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ तथा वरिष्ठ सहायक स्टोरकिपर धर्मेन्द्रकुमार झालाई आरोपदाबीबाट सफाइ दिइएको हो ।