पूर्वभूमिव्यवस्थामन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई तीन प्रश्न

भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यस्थित बसोबासीको समस्यालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
विगतमा मन्त्रीका रूपमा काम गर्दै गर्दा मैले यो समस्यालाई निकै नजिकबाट महत्वका साथ हेर्ने अवसर पाएँ । हामीले यससम्बन्धी काम निकै तीव्रतासाथ अघि बढाएका पनि हौँ । तर, नियमावली बनाउने, आयोग गठन गर्नेलगायत काम झन्झटिलो भएकाले केही ढिलो भयो । तैपनि, हामीले १४ लाखभन्दा बढी भूमिहीनको पहिचान गरी लालपुर्जा वितरण गर्ने अन्तिम चरणमा पुगिसकेका थियौँ । तर, सरकार परिवर्तनसँगै पुरानो आयोग विघटन भयो र नयाँ आयोग बन्यो । जसले गर्दा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको त्यो काम अलपत्र पर्‍यो 

काठमाडौं महानगरले सुकुम्बासी तथा अव्यस्थित बसोबासीलाई बस्ती खाली गराउन सूचना गरेको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
नदी किनार या सार्वजनिक जमिनमा बस्नेजति सबै भूमिहीन सुकुम्बासी नै हुन् भन्न सकिन्न । तर, यसको पहिचान गर्ने निकाय स्थानीय तह होइन, भूमि आयोग हो । आयोगले भूमिहीनका रूपमा पहिचान गरेका जनतालाई बसोबास गर्ने ठाउँ दिनु राज्यको दायित्व हो । नदीकिनारको बसोबास जोखिमपूर्ण हुन्छ । त्यसैले, उहाँहरूलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबास गराउनु जरुरी छ । तर, विकल्पविना जबर्जस्ती उठाएर लखेट्न मिल्दैन । 

भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्या कसरी समाधान गर्न सकिएला ?
भूमिहीन सुकुम्बासीको दिगो र भरपर्दो व्यवस्थापनविना वैज्ञानिक भूमिसुधार सम्भव छैन । राज्यले वास्तविक भूमिहीन पहिचान गरी तिनलाई ओत लाग्ने ठाउँ दिन ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन । निश्चित मापदण्ड बनाएर समस्या समाधानमा लागिपर्ने हो भने समाधान सम्भव छ ।