वर्षमा कम्तीमा चारपटक बस्नुपर्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक गत वर्षदेखि बस्न सकेको छैन

विकासको बाधा फुकाउने सर्वोच्च निकाय वर्ष दिनदेखि निष्क्रिय देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने ‘राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक)’को बैठक एक वर्षदेखि बसेको छैन । विकास कार्यका लागि सरकारी निकायहरू तथा केन्द्र सरकार र तल्ला सरकारबीच समन्वयका लागि निर्देशन दिने कार्य एनडेकले गर्दै आएको छ । त्यस्तै, विकासका नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत बाधा फुकाउने काम एनडेकले गर्छ ।  

विकाससम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रगति समीक्षा र समस्याको समाधानलगायत काम गर्नका लागि अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी सर्वोच्च संयन्त्रका रूपमा समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । ‘राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन २०७५’ले समितिको बैठक प्रत्येक चौमासिकमा एकपटक बस्ने गरी वर्षमा कम्तीमा तीनपटक बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षमा यस समितिको कुनै पनि बैठक बसेको छैन । 

पछिल्लोपटक १५ चैत ०७८ मा समितिको ४९औँ बैठक बसेको थियो । समितिको ५०औँ बैठक साउनमा र ५१औँ बैठक मंसिरमा बस्नुपर्ने थियो । यो चैतको अन्तिम सातासम्ममा समितिको ५२औँ बैठक बस्नुपर्ने हो । तर, आर्थिक वर्षको आठ महिना सकिँदासमेत विकासको समस्या समाधान गर्ने सर्वोच्च संयन्त्रको बैठक नै नराखिनु विकासप्रतिको उदासीनता देखिएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । 

विकास निर्माणको गाँठो फुकाउने सबैभन्दा शक्तिशाली संस्थाको बैठक वर्ष दिनमा पनि बस्न नसक्नु दुःखद भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल बताउँछन् । ‘वास्तवमा यो समितिको बैठक प्रत्येक महिना राख्ने हो भने विकासका धेरै मुद्दा छिट्टै सुल्झन्छन्, विकासलाई गति दिन मद्दत पुग्छ,’ उनले भने, ‘बैठक नियमित नहुनु, वर्षमा एकपटक पनि बैठक नहुनु दुःखद हो । यसले हाम्रो विकासप्रतिको उदासीनतालाई देखाउँछ ।’

योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले तयारी नपुग्ने तथा बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने व्यक्तिहरू सबैको अनुकूल समय नमिल्दा बैठक बस्न नसकेको बताउँछन् । समितिको ५०औँ बैठक आगामी साता बस्ने तय भएको उनले बताए । ‘मन्त्रालयस्तरका समितिका बैठकहरू भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘आगामी साता एनडेकको बैठक डाकिएको छ ।’ 

चालू आर्थिक वर्षको नौ महिना सकिन लाग्दासमेत पुँजीगत खर्च एकचौथाइ पुगेको छैन । थुप्रै विकासे आयोजनाले गति लिन सकेका छैनन् । यस्तो वेलामा समेत एनडेक निष्क्रिय हुनु उचित नहुने आयोगकै एक पूर्वसदस्य बताउँछन् । ‘हाम्रा पालामा पनि बैठक केही कम भएका थिए, तर अहिले वर्ष दिनसम्मै समिति निष्क्रिय हुनु उचित होइन,’ उनले भने, ‘अहिले अर्थतन्त्र संकटोन्मेख भएका वेला, विकासको गति रोकिएका वेला एनडेकको बैठक तोकिएको समयमा राख्नुपर्छ ।’

१० वर्षमा ३० पटक बस्नुपर्ने बैठक २० पटक मात्रै
मन्त्रिरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा भदौ ०७० मा समितिको ३०औँ बैठक बसेको थियो । त्यसयता १० वर्षको अवधिमा समितिको बैठक ३० पटक बस्नुपर्ने हो । तर, २० पटक मात्रै बसेको देखिन्छ । वर्षमा कम्तीमा तीनपटक बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पछिल्ला तीन वर्षयता वर्षमा मुस्किलले एउटा मात्रै बैठक बस्ने गरेको देखिन्छ । माघ ०७६ मा समितिको ४७औँ बैठक बसेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि माघ ०७७ मा ४७औँ बैठक बस्यो । एक वर्ष दुई महिनापछि चैत ०७८ मा समितिको ४९औँ बैठक बस्यो । ५०औँ बैठक पनि कम्तीमा एक वर्षकै अन्तरालमा हुने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीहरू राजनीतिक विषयमा मात्रै बढी व्यस्त हुने हुँदा एनडेकको बैठक बस्न नसकेको आयोगका एक सदस्य बताउँछन् । ‘खासमा बैठक कम्तीमा तीन–तीन महिनामा बस्नुपर्ने हो, यसपटक चुनावलगायत कारणले पनि अलि समय मिलेन,’ उनले भने, ‘यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले पोलिटिकल इस्युलाई जस्तै विकासको इस्युलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन ।’

प्रधानमन्त्री नेतृत्वको शक्तिशाली संयन्त्र 
विकास नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रगति समीक्षा, समस्याको समाधानलगायत नीतिगत विषयको काम गर्नका लागि अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी सर्वोच्च संयन्त्रका रूपमा यस समिति रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने समितिमा सात सदस्यको व्यवस्था छ । समितिका सदस्यहरूमा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरू, मुख्य सचिव, योजना आयोगका सदस्यहरू, राष्ट्रिय याजना आयोगका सचिव । सचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । समितिको बैठक प्रत्येक चौमासिकमा एकपटक बस्ने गरी एक वर्षमा कम्तीमा तीनपटक बस्ने दिग्दर्शनल उक्त समयबाहेक राविसससको बैठक आवश्यकतानुसार जुनसुकै वेला बस्न सक्नेछ । समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषयवस्तुउपर सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायका सचिव तथा प्रतिनिधिहरू संलग्न गराई विस्तृत समीक्षा गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा उपसमिति रहनेछ । 

एनडेकको बैठक प्रत्येक महिना राख्नुपर्छ : गोविन्दराज पोखरेल, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग 
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति देश विकाससँग सम्बन्धित सर्वोच्च निकाय हो । विकास निर्माणको गाँठो फुकाउने सबैभन्दा शक्तिशाली संस्था हो, जसले नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत समस्याको समाधान गरिदिन्छ । आवश्यक सहजीकरण गर्ने तथा निर्देशन दिने काम पनि गर्छ ।

वास्तवमा यो समितिको बैठक प्रत्येक महिना राख्ने हो भने विकासका धेरै मुद्दा छिट्टै सुल्झन्छन्, विकासलाई गति दिन मद्दत पुग्छ । विकास निर्माणका नाममा खोलिएका अन्य संस्था नभए पनि यो संस्थाले काम गर्न सक्छ । त्यसैले यसको बैठक नियमित हुनुपर्छ ।

तर, वर्षमा एकपटक पनि बैठक नहुनु दुःखद हो । बैठक समयमा नहुनुमा राजनीतिक व्यक्तित्व (प्रधानमन्त्री वा मन्त्री)भन्दा पनि आयोगका उपाध्यक्ष बढी जिम्मेवार हुन्छन् । समितिले धेरै राम्रो निर्णय गर्ने भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो छ । समितिका निर्णयहरू मन्त्रालय तथा विभागहरूमा गएर थन्किन्छन् । यो समितिलाई कतिपयले कर्मकाण्डी मात्रै पनि मानेका छन्, जुन गलत हो । 

अर्को साता बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ : केवलप्रसाद भण्डारी, सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग 
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति देशको विकास अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी सर्वोच्च संयन्त्र हो । मन्त्रालय तथा विभागहरूको योजना तथा कार्यक्रमको प्रगतिको समीक्षा गर्ने, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गराइदिने, देखिएका समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिनेलगायत काम यस समितिबाट हुन्छ ।

विकासमा जेजे समस्या देखिएका छन्, त्यसको समाधान यहीँबाट खोजिन्छ । यो एसिया प्यासिफिक रिजनकै राम्रो अभ्यास हो । एसिया प्यासिफिकमा नेपालले मात्रै यस्तो अभ्यास गर्न सकेको छ ।

यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिरहेका छौँ । खासमा त्रैमासिक हिसाबले बैठक बस्नुपर्ने हो । तर, तयारी नपुग्नेलगायत कारण बस्न सकेको छैन । अर्को साता बैठक बस्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।