Skip This
सरकारी विद्यालयमा पढाउने परिवारलाई निः शुल्क स्वास्थ्य बिमा
१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Tuesday, 13 May, 2025
Invalid date format ११:२८:oo
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

सरकारी विद्यालयमा पढाउने परिवारलाई निः शुल्क स्वास्थ्य बिमा

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
Invalid date format ११:२८:oo

जिल्लाको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको सुविधा  प्रदान गर्ने भएको छ।

यसअघि गाउँपालिकाले सिफारिस दस्तुरमा ३० प्रतिशत छुट दिँदै आएको थियो। गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पठनपाठन गराउने निर्णय गरेको थियो।

गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४, ५ र ६ का सरकारी विद्यालयमा पढाउने परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको सुविधा दिन लागिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले जानकारी दिए।  

‘पहिलो चरणमा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई प्राथमिकता दिन लागेका हौँ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य बिमा गरेपछि नागरिकले रु. एक लाखबराबरको निःशुल्क उपचार सेवा लिन सक्नेछन्।’

स्वास्थ्य बिमा गर्दा प्रतिपरिवार रु. तीन हजार पाँच सय शुल्क लाग्नेछ। स्वास्थ्य बिमा गरेपछि साथमा पैसा नहुँदा दुर्गम र गरिब परिवारले सहज रूपमा उपचार पाउने विश्वास गरिएको छ।

सामुदायिक विद्यालय सुधार अभियानअन्तर्गत आबुखैरेनीले बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्मका छात्रछात्रालाई निःशुल्क ट्रयाकसुट, झोला, जुत्ता–मोजा तथा टिसर्टलगायका सामग्री वितरण थालेकोे अध्यक्ष चुमानले जानकारी दिए।  

यसैगरी विद्यालय भवनमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण मर्मत, छाना, फ्लोरिङ, रङरोगन,  डेस्क–बेन्च फेर्नेलगायतका कार्य यसै चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरी काम थालिएको छ।

कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा २ सम्म स्मार्ट टिभी राखी सिकाइ सहजको व्यवस्था मिलाइने, घन्टौँ हिँड्नुपर्ने केही विद्यालयलाई स्कुलबस हस्तान्तरण गरी समस्या समाधान गर्न लागेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिए।

त्यसैगरी विषयगत पर्याप्त दरबन्दी पठाउन गाउँपालिकाबाट नै आफ्नै स्रोतमा शिक्षक परिचालनका लागि आबुखैरेनी क्याम्पसका युवा परिचालन गर्ने तयारी थालिएको छ।

सामुदायिक विद्यालयको निरन्तर अनुगमन गरी गुणस्तरीय शिक्षामा योगदान गर्ने विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायतका कार्यक्रम रहेको उनले बताए।