मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
सुवास भट्ट काठमाडाैं
२०७९ चैत १० शुक्रबार ०६:२६:००
Read Time : > 5 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि उच्चस्तरीय पुनर्संरचना आयोग गठनको तयारी

Read Time : > 5 मिनेट
सुवास भट्ट, काठमाडाैं
२०७९ चैत १० शुक्रबार ०६:२६:००

आयोगले सार्वजनिक प्रशासनलाई कम खर्चिलो, चुस्त, जवाफदेही, सक्षम र नागरिकमैत्री बनाउने सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने

सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका समस्या सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन पुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई कम खर्चिलो, चुस्त, जवाफदेही र सक्षम बनाउने उद्देश्यसहित आयोग गठन गर्न लागिएको हो । आयोगले तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्धलाई संविधानको मर्मअनुरूप अगाडि बढाएर संघीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा पनि सुझाव पेस गर्नेछ ।

६ चैतमा संसद्मा विश्वासको मत लिँदै र ३० फागुनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको दोस्रो चौमासिक समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आयोग गठन गरिने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि आन्तरिक गृहकार्यस्वरूप उच्च तहमा छलफल सुरु भएको छ ।

अमनलाल मोदी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री 
अहिले कर्मचारीतन्त्रमा धेरै समस्या र बेथिति छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि प्रशासनलाई त्यसअनुसार कसरी ढाल्ने र व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा अझैसम्म स्पष्टता हुन सकेको छैन । पुरानो संरचनामा चलिरहेको प्रशासनलाई नयाँ संरचनामा लग्ने र कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त बेथितिलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट दिशा निर्देशनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको विषय अघि बढेको हो । आयोग चाँडै गठन हुन्छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय संरचनाअनुसार ढाल्नुका साथै कर्मचारीतन्त्रमा रहेका बेथिति नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको तयारी भएको बताए । ‘अहिले कर्मचारीतन्त्रमा धेरै समस्या र बेथिति छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि प्रशासनलाई त्यसअनुसार कसरी ढाल्ने र व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा अझैसम्म स्पष्टता हुन सकेको छैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पुरानो संरचनामा चलिरहेको प्रशासनलाई नयाँ संरचनामा लग्ने र कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त बेथितिलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट दिशानिर्देशनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको विषय अघि बढेको हो । आयोग चाँडै गठन हुन्छ ।’  

०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएयता संघीयताको मर्म र सिद्धान्तअनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था ऐनका रूपमा एकीकृत रूपमा अझैसम्म आउन सकेको छैन । यसले प्रशासन यन्त्र र त्यससँग जोडिएका कर्मचारी मात्र होइन, सेवा प्रवाहमा समेत असर गरेको छ । संघीय व्यवस्थामा सार्वजनिक प्रशासन कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा सरकारले बृहत् रूपमा अहिलेसम्म अध्ययनसमेत गरेको छैन । छाता ऐनको अभाव त छँदै छ, परिवर्तित व्यवस्थामा अघि बढ्ने सम्बन्धमा अध्ययन नहुँदा प्रशासनिक अन्योल छ । 

नागरिकको अपेक्षा र कर्मचारी प्रशासनबीच ठूलो खाडल रहेकाले बदलिएको परिस्थिति र लोकतान्त्रिक प्रणाली एवं जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न सरकार आयोग गठनको तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । ‘निजामती प्रशासन, सुरक्षा निकायलगायत सार्वजनिक प्रशासनलाई कम खर्चिलो, चुस्त, जवाफदेही र सक्षम बनाउन एवं तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्धलाई संविधानको मर्मअनुरूप ठीक ढंगबाट अघि बढाएर संघीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्न सरकारले उच्चस्तरीय प्रशासन पुनर्संरचना आयोग गठन गर्दै छ,’ संसद्मा विश्वासको मत लिँदै सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए ।

यसअघि ०१३ र ०४८ मा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार आयोग गठन भएका थिए । तिनका धेरै सिफारिस कार्यान्वयनमा समेत गएका थिए । यद्यपि, प्रशासन सुधार सम्बन्धमा हालसम्म धेरै आयोग गठन भए पनि तिनका सबै सिफारिस कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । आयोगको ‘वेटेज’ र कार्यान्वयनको सहजताका लागि पनि प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने तयारी रहेको स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थले प्रधानमन्त्रीबाटै आयोग गठनको घोषणा भएकाले चाँडै कार्यान्वयनमा जाने बताए ।

पूर्णचन्द्र भट्टराई, पूर्वसचिव
यस्तो आयोग गठन गर्न ढिला भइसकेको हो । संविधान जारी हुँदाहुँदै यस्तो आयोग बन्नुपथ्र्यो । यस्तो आयोग पहिल्यै बनेको भए निजामती सेवा ऐनमा यति जटिलता पनि आउँदैनथ्यो । ढिलै भए पनि आयोग गठन गर्ने भनिएको छ, यो सकारात्मक छ । चाँडो आयोग बनाएर प्रतिवेदन लिनुपर्छ । आयोगले सुधारको क्षेत्र मात्र होइन त्यसको विस्तृत ‘रोडम्याप’ नै दिनुपर्‍यो । 

१० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भई अर्को दिन पदभार ग्रहण गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो निर्णयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सुदृढीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सुदृढीकरणका लागि रणनीतिक अध्ययन गर्ने,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसअनुसार कार्यदलसमेत बनिसकेको छ । 

पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले ढिलै भए पनि प्रशासन सुधार आयोग गठनको विषय उठ्नु सकारात्मक भएको बताए । ‘यो आयोग संविधान जारी हुँदाहुँदै बन्नुपथ्र्यो । ढिलै भए पनि गठन गर्ने कुरा आएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो,’ उनले भने, ‘अब जतिसक्दो चाँडो आयोग बनाएर प्रतिवेदन लिनुपर्छ । यस्तो आयोग पहिल्यै बनेको भए निजामती सेवा ऐनमा यति जटिलता पनि आउँदैनथ्यो ।’ आयोग बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने उनले बताए । आयोगले सुधारको क्षेत्र मात्र होइन, त्यसको विस्तृत ‘रोडम्याप’ नै दिनुपर्नेमा भट्टराईले बताए । 

००९ यता आठ आयोग, तर सुझाव कार्यान्वयन हुँदैनन्

- प्रशासनिक पुनर्गठन समिति (बुच कमिसन), २००९ 
प्रशासन सुधारको प्रयासस्वरूप गठित यो पहिलो आयोग हो । त्यतिवेला नेपालले भारतसँग दुई सयभन्दा बढी अधिकृत र अन्य कर्मचारी मागेको थियो । लगत्तै नेपालको केन्द्रीय र जिल्ला प्रशासनिक संगठनको अध्ययन गरी सिफारिस गर्न भारतले एनएम बुचको नेतृत्वमा टोली पठाएको थियो । बुचको संयोजकत्वमा गठित समितिमा भारतबाट दुई र नेपालबाट तत्कालीन कानुनसचिव तिलकशमशेर र अर्थसचिव हिमालयशमशेर गरी पाँच सदस्य थिए । समितिले मन्त्रालय तथा विभागको पुनर्गठन गर्नुपर्ने, लोकसेवा आयोगको परामर्शबाट मात्र नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारको जाँचबुझ गर्ने उपाय खोज्नुपर्ने, विकेन्द्रीकरणको व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्नेलगायत सिफारिस गरेको थियो । 

- प्रशासन पुनर्गठन योजना आयोग, २०१३
तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगले कर्मचारी सेवा–सर्तसम्बन्धी ऐन–कानुनको तर्जुमा गर्ने, निजामती सेवामा विभिन्न विषयगत सेवाको गठन गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन गर्ने, पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात गर्ने, चालू र विकास बजेटको वर्गीकरण गर्ने, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणका लागि जिल्ला, ग्राम र ब्लकको व्यवस्था गर्नेलगायत सिफारिस गरेको थियो । आयोगको सिफारिसकै आधारमा पहिलोपटक निजामती सेवा ऐन, २०१३ जारी भएको थियो ।

- प्रशासन सुधार आयोग, २०२५ 
पूर्वगृहपञ्चायतमन्त्री वेदानन्द झाको अध्यक्षतामा १ वैशाख ०२५ मा गठित यो आयोगले मन्त्रालयको संख्या घटाउने, निजामती सेवामा पद वर्गीकरण व्यवस्था लागू गर्ने, लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र निजामतीमा नियुक्ति गर्ने, कर्मचारीको आचारसंहिता बनाउने, प्रशासनलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नेलगायत सिफारिस गरेको थियो ।

- प्रशासन सुधार आयोग, २०३२
तत्कालीन अर्थमन्त्री भेषबहादुर थापाको नेतृत्वमा गठित आयोगले निर्णय प्रक्रियालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने, स्थानीय निकायको स्थापनालाई प्राथमिकता दिने, अञ्चलाधीशबाहेक अन्य कुनै पनि पदमा राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने, निजामती सेवालाई तहगत प्रणालीमा लैजाने, कर्मचारीको तलब बजारभाउका आधारमा वृद्धि गर्नेलगायत सिफारिस गरेको थियो ।

- प्रशासन सुधार आयोग, २०४८
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठित आयोगले आर्थिक गतिविधि र सेवा सञ्चालनमा गैरसरकारी क्षेत्रलाई थप सक्षम बनाउने उपाय अवलम्बन गर्ने, सेवा करारको व्यवस्था लागू गर्ने, नागरिक बडापत्र अनिवार्य गर्ने, विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि तोक्नेलगायत सिफारिस गरेको थियो । 

- गणतन्त्र स्थापनापछि गठन भए तीन आयोग
प्रशासन पुनर्संरचना आयोग, २०६५ : तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले प्रशासनमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने, सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस बोर्ड गठन गर्ने, राजपत्र अनंकित कुनै पनि रिक्त पद पूर्ति नगर्नेलगायत सिफारिस गरेको थियो ।

प्रशासन सुधार सुझाव समिति, २०७० र २०७४ : प्रशासकीय अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित समितिले राज्यका निकायहरू कानुनी शासनका मान्यताप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने गरी संवैधानिक प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, निर्वाचनमा गरिने अन्धाधुन्ध खर्च रोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, मन्त्रालयको संख्या १२ मा सीमित गर्नुपर्नेलगायत सिफारिस गरेको थियो ।

०७४ मा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको नेतृत्वमा गठित प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले संघीय प्रणालीमा अपनाउनुपर्ने प्रशासनिक व्यवस्थाबारे सुझाव दिएको थियो । 

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार, सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पेस 
लामो समयदेखि अल्झिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिएको छ । मस्यौदामा सहमतिका लागि बिहीबार मन्त्री अमनलाल मोदीले अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेका छन् । ‘ऐनको मस्यौदा तयार गरेर सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री मोदीले नयाँ पत्रिकासँग भने । स्थानीय पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव संघको हुने कि प्रदेशको, स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको वृत्तिविकास र सरुवा कसरी गर्ने, कर्मचारीको उमेरहद कति कायम गर्ने र ट्रेड युनियन अधिकार कति दिने भन्ने मुख्य विवादित विषय हुन् । 

मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा तयार गरेको विधेयक चार वर्षअघि २७ माघ ०७५ मै प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको विधेयकमा यिनै मुख्य विषयमा विवाद देखियो । विवादबीच झन्डै साढे दुई वर्षपछि १५ असार ०७७ मा समितिले विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो, तर फेरि संसद्मा रोकियो । संसद्बाट ऐन जारी हुने सम्भावना न्यून देखेपछि १९ असोज ०७८ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि तत्कालीन संघीय मामिला मन्त्रालयले पुनः ऐनको मस्यौदा तयार गरी मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएका थिए । तर, अर्थले सहमति दिए पनि कानुनले नदिएपछि ऐनको प्रक्रिया पुनः अवरुद्ध भयो । यसै क्रममा सरकार परिवर्तन भएपछि प्रक्रिया रोकिएको ऐनलाई नयाँ सरकार गठन भएसँगै अघि बढाइएको हो ।