सत्तागठबन्धनमा रहेका प्रमुख दलहरूले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि मन्त्रालय बाँडफाँटको प्रस्ताव बनाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बनाएको सहमतिको प्रारम्भिक प्रस्तावमा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने उनीहरूको तयारी छ । 

गठबन्धनमा आबद्ध मुख्य चार दलका नेताको बुधबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले प्याकेजमै प्रस्ताव बनाउने र त्यसमा सबैका चासो सम्बोधन गर्ने गरी सहमति खोज्ने प्रस्ताव गरेका थिए । गठबन्धनको बिहीबार वा शुक्रबार बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीले तयार पारेको प्रस्तावमा छलफल गरी सहमति जुटाउने प्रयास हुने नेताहरूले बताएका छन् । दलहरूबीच प्रदेश सरकार र उपनिर्वाचनलगायत विषय पनि छलफलमा प्रवेश गरेका छन् । 

एक नेताका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रालय बाँडफाँटलगायत विषयमा आफूले प्रस्ताव तयार गर्ने र गठबन्धनका सबै दलमा छलफल गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘बैठकमा ‘वार्मअप’ मात्रै भयो । प्रधानमन्त्रीले प्याकेजमा भागबन्डाको विषयमा खाका तयार गरेर ल्याउने र छलफल गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । अर्को बैठकमा थप छलफल गर्ने गरी टुंगियो,’ ती नेताले भने ।

कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकका अनुसार बुधबारबाट गठबन्धनमा बाँडफाँटका विषयमा छलफल सुरु भएको छ । उनले बैठकमा प्रारम्भिक रूपमा मन्त्रालय बाँडफाँटलगायत समसामयिक विषयमा शीर्ष नेताबीच छलफल भएको बताए । ‘सरकार विस्तार, प्रदेश सरकारलगायत विषयमा प्रारम्भिक छलफल भयो । सहमतिमा पुग्ने गरी छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, चाँडोभन्दा चाँडो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विषयमा सबै सकारात्मक छौँ । सत्तागठबन्धनमा रहेका सबै राजनीतिक दललाई पनि समावेश गरेर थप छलफल गर्छौँ र टुंगोमा पुग्छौँ ।’ 

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालगायत नेता सहभागी थिए । चार दलको बैठकपछि अरू दलसँग पनि छलफलको तयारी छ । 

बैठकमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रमेश हमालले पनि बैठकमा कुनै पनि दलबाट दाबी प्रस्तुत नभएको जिकिर गरे । ‘सामान्य छलफल भयो, दाबी प्रस्तुत हुने गरी बैठकमा छलफल भएन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सबै दलसँग परामर्श गरेर गठबन्धन दलको बैठक बोलाउनुहुनेछ । त्यसपछि सबै विषयमा दलहरूको हिस्सेदारीबारे छलफल हुनेछ ।’

नेताहरूबीच गठबन्धन दलको नेतृत्व रहेका प्रदेश सरकारलाई निरन्तरता दिने गरी छलफल सुरु भएको छ । गठबन्धनमा एमालेका मुख्यमन्त्री रहेका प्रदेशमा सहमतिमा बाँडफाँट गर्ने र आलोपालो गर्ने गरी छलफल सुरु भएको हो ।

गठबन्धन दलको नेतृत्व रहेका प्रदेशमा त्यसलाई नै निरन्तरता दिने र आलोपालो नेतृत्वमा शीर्ष नेताहरू सहमतिनजिक छन् । बागमती र कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वमा सरकार छ । मधेसमा जसपाको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । सुदूरपश्चिम सरकारमा एमालेले विश्वासको मत नपाएसँगै कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । 

कोसी, गण्डकी र लुम्बिनीमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ । स्रोतका अनुसार गठबन्धनमा चार प्रदेशमा विश्वासको मत लिने र पहिलो चरणमा गण्डकी र लुम्बिनीमा कांग्रेस र कोसीमा एकीकृत समाजवादीलाई दिने र आलोपालो नेतृत्वको तयारी छ । 

एमालेको नेतृत्व रहेका प्रदेशमा समर्थन फिर्ता लिने र एमालेले समर्थन गरेका स्थानमा पुनः विश्वासको मत कायम गरेर अगाडि जानेमा गठबन्धन दलबीच छलफल भइरहेको छ । ‘यो प्रारम्भिक रूपमा दलहरूबीचको छलफलमा उठेका विषय हुन् । मोटमोटी यसरी नै टुंगो लगाउन शीर्ष नेता तयार हुनुहुन्छ । तर, पर्याप्त छलफलपछि मात्रै यसले आकार लिन्छ,’ ती नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

एमालेले समर्थन गरेका प्रदेशमा समर्थन फिर्ताका लागि एमालेलाई नैतिक दबाब दिने पक्षमा गठबन्धन दल छन् । तर, बागमती प्रदेशको विषयमा भने कांग्रेस र माओवादीबीच दाबी रहेको छ । बुधबार विश्वासको मत लिने तय भएको बागमतीमा कांग्रेस सांसदहरू उपस्थित नभएपछि विश्वासको मतको कार्यक्रम स्थगित भएको थियो । बागमतीमा कांग्रेसले पनि दाबी गरेपछि अन्योलको अवस्था छ । बागमतीमा एमालेको समर्थन पनि कायम नै छ । सुुदूरपश्चिममा सरकार परिवर्र्तनले पुरानै पाँचदलीय गठबन्धनको आधार तय भएको थियो । सुदूरपश्चिम एमाले सरकारको सत्ता बहिर्गमनको सुरुवात बनेको थियो । कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बनेसँगै कांग्रेसले सत्तामा ‘कमब्याक’ गरेको थियो । सुदूरपश्चिममा कांग्रेसले माओवादीको समेतले विश्वासको मत लिएको थियो ।