फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

प्रधानमन्त्री अनुमोदन, मन्त्रिपरिषद् विस्तार कठिन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रोपटक संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानमा उपस्थित २६२ मध्ये १७२ सांसदले उनलाई समर्थन गरे । यो संख्या ६५.६४% मत प्राप्त हो । एमाले र राप्रपा विपक्षमा उभिए भने नेमकिपा तटस्थ बस्यो ।

विश्वासको मत पाएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा भने, ‘मंगलबारबाट सरकारलाई पूर्णता दिने काम सुरु हुन्छ । दुई–चार दिनभित्र सबै टुंग्याउने अनि काम गर्ने विचार छ । अब आरामसँग सरकार चल्छ । विकास निर्माणको कामले गति लिन्छ ।’ 

तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तार सहज भने छैन । सरकारलाई विश्वासको मत दिने दलहरूको संख्या धेरै हुनु तथा उनीहरूबाट धेरै र शक्तिशाली मन्त्रालयमा दाबी भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस हुने देखिएको छ । 

२५ मन्त्रालयमा गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसले नौ, सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित पाँच, एकीकृत समाजवादी र जसपाले तीन–तीन, लोसपा र जनमतले दुई–दुई, नेपाल समाजवादी पार्टी र आमजनता पार्टीले एक–एक मन्त्रालय दाबी गरेका छन् । 

रास्वपाले सरकारमा जाने–नजाने निर्णय लिएको छैन । नागरिक उन्मुक्तिले रेशम चौधरी रिहाइलगायतका माग पूरा भएपछि मात्रै सरकारमा जाने बताएको छ । जनमोर्चाले सरकारमा नजाने निर्णय लिएको छ । 

गठबन्धनको सुनिश्चितताका लागि लचक भएर पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल तयार देखिएका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद् भवनमै कांग्रेस सभापति देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग छलफल गरेका थिए ।

भेटमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायतका विषयमा छलफल भएको एक नेताले बताए । ‘विश्वासको मत दिने सबै दललाई मिलाएर लानुपर्ने दायित्व शीर्ष नेताहरूलाई छ,’ ती नेताले भने, ‘अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो । गठबन्धन दलहरूलाई मिलाएर पाँचै वर्ष सहयात्रा गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा शीर्ष नेताहरू सहमत हुनुहुन्छ ।’ देउवा र नेपालबीच पनि संसद् भवनमै छलफल भएको थियो । 

एमाले, राप्रपा र रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले पाँचजना मन्त्रीको भरमा सरकार चलाउँदै आएका छन् । हाल सरकारमा माओवादी र जनमत पार्टी मात्रै छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीसहितको समीकरण बनेपछि एमाले र राप्रपाले सरकार छाडेका हुन् । रास्वपाले भने गृह मन्त्रालय नपाएपछि सरकार छाडेको थियो ।

सरकारमा सहभागी हुने निर्णयसँगै सभापति देउवाले सहभागी हुने पात्र र मन्त्रालयका विषयमा आन्तरिक छलफल तीव्र बनाएका छन् । मापदण्ड तय गरेर मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको कांग्रेसले सोहीअनुसार तयारी थालेको हो । 

नौ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । यसअघि एमालेले लिएका मन्त्रालय र अन्य एक मन्त्रालय लिने गरी छलफल भइरहेको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ । कांग्रेसले अर्थ, परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, रक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन् । यसबाहेक गृह वा अन्य एक मन्त्रालय कांग्रेसले पाउनुपर्ने आवाज पनि छ । 

आइतबार कांग्रेसले कार्यसम्पादन समिति बैठक राखेर सरकारमा सहभागी हुने र सोमबार विश्वासको मत दिने औपचारिक निर्णय लिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएसँगै कसलाई सरकारमा पठाउने भन्ने बहस सुरु भएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । 

नेता एनपी साउदले सरकारलाई विश्वासको मतपछि बल्ल बाँडफाँटको विषयमा प्रवेश गरेको बताए । ‘सरकारले विश्वासको मत पाएको छ । बल्ल हामी बाँडफाँटको विषयमा प्रवेश गरेका छौँ । त्यसका लागि केही दिनको समय लाग्छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिने दल र गठबन्धनमा छलफल गरेर मन्त्रालयको संख्या टुंगो लगाउँछौँ र पार्टीमा छलफल गरेर कसलाई सरकारमा पठाउने भन्ने टुंगोमा पुग्छौँ । सम्भवतः मंगलबारबाट छलफल थाल्नेछौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

कांग्रेसमा उपप्रधानमन्त्रीका दाबेदार धेरै देखिएपछि आलोचना रोक्न उपप्रधानमन्त्री नराख्ने, तर मन्त्रीको वरीयता कायम गर्ने गरी सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल भइरहेको नेताहरू बताउँछन् । नौ मन्त्रालय पाएको अवस्थामा तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने शेखर–गगन समूहको दाबी छ । एक नेता कृष्ण सिटौलालाई र बाँकी मन्त्रालय देउवा समूहले लिने गरी छलफल सुरु भएको छ । कांग्रेसमा सरकारको नेतृत्व र मन्त्री आकांक्षीको संख्या धेरै छ । स्रोतका अनुसार अधिकांश सांसद आकांक्षी देखिएका छन् । आकांक्षी धेरै र सबैलाई समेटेर लैजान समस्या पर्ने भएपछि सभापति देउवाले आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यसम्पादनमा सजिलो हुने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा माओवादीको चासो रहने बताए । उनका अनुसार माओवादीले अर्थ वा गृहमध्ये एक मन्त्रालय लिने अडान राख्ने भएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीसँग अर्थ वा गृह मन्त्रालय नहुँदा काम गर्न गाह्रो हुने अनुभव भयो । प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न सजिलो हुने गरी शक्ति बाँडफाँट हुनुपर्छ भन्नेमा छौँ,’ माओवादीका उपमहासचिवसमेत रहेका गजुरेलले भने ।

सरकारमा जाने–नजाने विषयमा रास्वपामा अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ । औपचारिक निर्णयका लागि मंगलबार बैठक बस्ने सम्भावना रहेको रास्वपाका उपसभापति एवं संसदीय दलका नेता डोलप्रसाद अर्यालले बताए । ‘सम्भवतः भोलि छलफल गर्छौँ होला,’ अर्यालले भने, ‘अहिले हामीले विश्वासको मत दिएका छौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्को रोस्ट्रमबाटै यसअघि हामीले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम नै कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । हामी यसअघि पनि सरकारमा काम गर्नका लागि गएका हौँ । भोलि पनि काम गर्न सकिन्छ र जनतालाई डेलिभरी दिन सकिन्छ भन्ने विश्वस्त भयो भने सरकारमा जान सक्छौँ ।’ 

प्रचण्ड, देउवा र नेपालबीच प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्ने सहमति बनेकाले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी गृह मन्त्रालय छाड्न तयार हुने विश्वास माओवादीको छ ।गठबन्धन निर्माणमा पार्टीले खेलेको भूमिकाको आधारमा शक्ति बाँडफाँट हुनुपर्ने एकीकृत समाजवादीको माग छ । एकीकृत समाजवादीले गृह, स्वास्थ्यसहित तीन मन्त्रालय दाबी गरेको छ । ‘शक्ति बाँडफाँटबारे अब औपचारिक छलफल हुन्छ । कसलाई कुन मन्त्रालय भन्ने हिसाबले छलफल भइसकेको छैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा खेलेको भूमिकाको आधारमा प्रभावशाली मन्त्रालयमा हाम्रो दाबी रहन्छ,’ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बताए । 

गठबन्धनबाट उपराष्ट्रपति पाएको जसपाले परराष्ट्रसहित तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । तत्कालीन सातदलीय गठबन्धनले जसपालाई वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छुट्याएको थियो । त्यसमा असन्तुष्टि जनाएर जसपा सरकारमा गएको थिएन । जसपा नेता प्रदीप यादवले शक्ति बाँडफाँटमा समस्या नहुने बताए । उनले भने, ‘पाँचै वर्ष गठबन्धन टिकाएर जानुपर्छ भन्ने छ । नीतिगत रूपमा तयार भइसकेपछि शक्ति बाँडफाँटमा समस्या हुँदैन भन्ने लाग्छ ।’

लोसपाको दाबी एक मन्त्रालयमा छ । एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीमा दाबी रहेको नेता शरत्सिंह भण्डारीले बताए । लोसपाले ऊर्जा मन्त्रालय दाबी गरेको छ । उनले पनि गठबन्धनमा छलफल हुन बाँकी रहेको बताए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले माग पूरा भएपछि सरकारमा जाने विषयमा सोच्ने बताएको छ । हालसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि लिइसक्नुभयो । अब गठबन्धनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल होला ।’ जनमोर्चा भने सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ । अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सत्तामा जान नभई संविधान र लोकतन्त्रिक गणतन्त्र जोगाउन गठबन्धनमा आबद्ध भएको बताए । 

गठबन्धनमा रहेका दलहरूको मन्त्रालयभन्दा दाबी धेरै 

- प्रधानमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रालयमा माओवादीको दाबी, अर्थ वा गृहमा पनि अडान

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले गृह वा अर्थ मन्त्रालयमा पनि दाबी गरेको छ । यी मन्त्रालय हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न सहज हुने उसको बुझाइ छ । यसबाहेक थप तीन मन्त्रालयमा उसको जोड छ । प्रधानमन्त्रीलाई कार्यसम्पादनमा सजिलो हुने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा माओवादीको चासो छ ।

- कांग्रेसको दाबी नौ मन्त्रालयमा : यसअघि एमालेले लिएका मन्त्रालय र अन्य एक मन्त्रालय माग

अर्थ, परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका र उद्योग मन्त्रालयमा कांग्रेसको दाबी छ । नौ मन्त्रालय पाएको अवस्थामा शेखर–गगन समूहले तीन मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । एक मन्त्रालय नेता कृष्ण सिटौलालाई र बाँकी संस्थापन समूहले लिने गरी पार्टीमा छलफल सुरु भएको छ ।

- एकीकृत समाजवादीको तीन मन्त्रालयमा दाबी, गृहको अपेक्षा 

गठबन्धन निर्माणमा पार्टीले खेलेको भूमिकाका आधारमा शक्ति बाँडफाँट हुनुपर्ने एकीकृत समाजवादीको माग छ । उसले गृह, स्वास्थ्यसहित तीन मन्त्रालय दाबी गरेको छ । 

- जसपाको परराष्ट्रसहित तीन र लोसपाको एक मन्त्रालयमा दाबी
गठबन्धनबाट उपराष्ट्रपति पाएको जसपाले परराष्ट्रसहित तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । तत्कालीन सातदलीय गठबन्धनले जसपालाई वन र खेलकुद छुट्याएको थियो । त्यसमा असन्तुष्टि जनाएर जसपा सरकारमा गएको थिएन । त्यस्तै, लोसपाले एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ ।

- जनमतको दुई, नेसपा र आम जनता पार्टीको एक–एक मन्त्रालयमा दाबी
- रास्वपा अनिर्णीत
- माग पूरा भएपछि मात्र नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा जाने, जनमोर्चा नजाने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा जाने–नजाने निर्णय लिएको छैन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरी रिहाइलगायतका माग पूरा भएपछि मात्रै सरकारमा जाने बताएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा नजाने निर्णय लिएको छ ।

विश्वासको मत लिँदा नेताहरूबीच घोचपेच

विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रका संकटहरूको सामना गर्न राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिए पनि गठबन्धनको प्रमुख दल एमालेबाट समर्थन नपाएको र दुई महिना नपुग्दै एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएका कारण विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए । राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयनको प्रस्तावपछि सरकारबाट बाहिरिने मन्त्री र पार्टीहरू अहिलेको स्थितिको कारक भएको र यसमा उनीहरूले जवाफ दिनुपर्ने प्रचण्डको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीले आलोचना गरेपछि एमालेले प्रतिवाद मात्रै गरेन, प्रचण्डकै कारण समीकरण फेरिएको र धोका भएको आरोप लगायो । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले १० पुसमा किन एमालेसँग सहयात्रा गरेको र अहिले किन सहमति तोडेर नयाँ सहयात्रामा गएको भनेर प्रश्न गरे । यसको जवाफ इतिहासले खोज्ने जिकिर पौडेलले गरेका थिए । 

पुरानो गठबन्धन आपसी सहमतिबाट प्रधानमन्त्री बनाउन असफल भएपछि प्रचण्डले बालकोट आएर एमालेसँग समर्थन मागेको दाबी गर्दै पौडेलले ससर्त समर्थन गरेको बताए । ‘यो सहयात्रामा फर्किनुथियो भने पुस १० मा त्यो सहयात्रा किन तय गर्नुभयो ?’ उनले सोधे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पौडेललाई काउन्टर गरे, ‘तपाईं अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । तपाईं आफैँभित्र हेर्नुस् । किन गठबन्धन बदलियो भन्ने तपाईंंलाई पनि थाहा छ । तपाईंले मलाई भन्नुभयो । म भन्छु, तपार्ईंलाई पनि थाहा छ ।’ 

प्रधानमन्त्री बनाइदिनुपर्‍यो भनेर खोज्दै आफू बालकोट नगएको प्रचण्डले स्पष्टीकरण दिए । ‘एमालेका अध्यक्षज्यू र सबै नेता साथीहरूलाई भन्छु, म खोज्दै गएको होइन । तपाईंहरूले केही समयदेखि बल गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आइदिनुपर्‍यो भनेर । म यतै (पुरानै गठबन्धनमा) बल गर्दै थिएँ । अन्तिम समयमा पनि यही गठबन्धन नेचुरल भनेर यतै बल गर्दै थिएँ । त्यसकारण म खोज्दै गएको भन्ने सत्य होइन । तपाईंहरू नै बोलाउँदै आउनुभयो, अनेक गरेर बोलाउनुभयो । कांग्रेसलाई के भन्नुभयो, मलाई के भन्नुभयो, मेरा साथीहरूलाई के भन्नुभयो । बोलाउनु तपाईंहरूले भयो । बाई द वे जानुपर्ने परिस्थिति बन्यो, म गएँ’, प्रचण्डले भने, ‘मलाई प्रधानमन्त्री बनाएकोमा केपी ओलीजीलाई आभार व्यक्त गरेको छु । मैले तपाईंलाई दुईपटक प्रधानमन्त्री बनाएको थिएँ । तपाईंले मलाई ब्याज दिनुपर्ने थियो । ऋण तिर्नुपर्ने थियो । एउटा तिर्नुभयो, एउटा अझै बाँकी छ । हिसाब राख्नुहोला,’ उनले भने । 

प्रचण्डले दुई महिनामै गठबन्धन भत्किनुको कारण पनि खुलाए । ‘मेरा लागि शान्ति, संविधान, परिवर्तनको रक्षा मुख्य हो, प्रधानमन्त्री होइन । मलाई पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री दिने कुरा भएको थाहा पाएको थिएँ । तर, संविधानको रक्षा नै मेरो प्राथमिकता थियो । कांग्रेसबाट पनि पाँचै वर्ष खानुस् भनेर आयो । अहिले पनि ओलीजी लास्टसम्म के चाहियो भन्नुस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो । मलाई चाहिएको संविधान, शान्ति, लोकतन्त्र, गणतन्त्र हो, त्यसकारण राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति तपाईं तयार हुनुहुन्छ भने हामी ठीकै छौँ । होइन भने मेरो सम्भव छैन भनेर भनेको हो । प्रधानमन्त्रीका लागि होइन,’ उनले भने, ‘यता पनि प्रधानमन्त्री होइन, संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, शान्तिलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने र जनभावनाअनुसार राम्रो काम गर्ने अवसरको खोजी गर्दा त्यहाँ मिलेन । नमिलेको एजेन्डा नै हो । विचार र राजनीतिक मुद्दा नै हो,’ उनले भने । ओलीले विश्वासको मत लिने वेला संसद् विघटन सही हो भनेपछि अब यो गठबन्धन अगाडि जाँदैन भन्ने निष्कर्षमा आफू पुगेको प्रचण्डले दाबी गरे । 

छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै मुलुकमा विकास र समृद्धिको कामलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको बताए । देश, जनताको पक्षमा र संविधानको रक्षा गर्दै मुलुकको स्थिरता, विकास र शान्तिका लागि सबै दल केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वैशाखको अर्को हप्तामा फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नआउने बताए । ‘यो गठबन्धन आउने पाँच वर्षसम्म टिक्छ, देशलाई राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ । मुलुकका सामु देखापरेका चुनौतीको सामना गर्न एकताबद्ध हुन्छ,’ उनले भने ।