बिपीले विदेशी नागरिकलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएको  ओलीको आरोप 

२००७ सालपछि विदेशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने गम्भीर असंवैधानिक काम भयो, त्यो काम संवैधानिक हुनै सक्दैन । बिपी कोइरालाको घनिष्टता रहेका कारण विदेशी नागरिक हरिप्रसादलाई ल्याएर प्रधानन्यायाधीश बनाइयो

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बिपी कोइरालासँगको सामीप्यताका कारण भारतीय नागरिकलाई नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश बनाइएको आरोप लगाएका छन् । नेपाल ल क्याम्पसमा बिहीबार ‘कानुनका विद्यार्थीसँगको अन्तरक्रिया’मा ओलीले दार्जिलिङबाट नेपालमा बोलाएर भारतीय नागरिकताधारी हरिप्रसाद प्रधानलाई संविधान संशोधन गरेर प्रधानन्यायाधीश बनाइएको दाबी गरे । 

ओलीले उनी नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश हुनै नसक्ने बरु जुद्धशमशेरको माइला छोरालाई नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश मानेर जान सकिने बताए । ‘२००७ सालपछि विदेशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने गम्भीर असंवैधानिक काम भयो, त्यो काम संवैधानिक हुनै सक्दैन । बिपी कोइरालाको घनिष्टता रहेका कारण विदेशी नागरिक हरिप्रसादलाई ल्याएर प्रधानन्यायाधीश बनाइयो,’ ओलीले भने । 

ओलीले अहिलेको संविधान सातौँ नरहेको पनि बताए । ‘सामान्यतयता अहिलेको संविधानलाई सातौँ भनिन्छ, तर २००४ सालमा पद्मशमशेरले ड्राफ्ट गरेको संविधानलाई पहिलो संविधान भन्न मिल्दैन । किनभने त्यसअघि नै जुद्धशमशेरले सरकार सञ्चालन र प्रशासन सञ्चालनसम्बन्धी दुईवटा सनद जारी गरे, त्यसबाट केन्द्रीय न्यायालय बन्यो । त्यसअनुसार ताजुबको कुरा न्यायाधीश जर्नेल पदमा जुद्धशमशेरको माइला छोरा र मोहनशमशेरको छोराबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुँदा निर्वाचनबाट जितेर जुद्धशमशेरका माइला छोरा प्रधानन्यायाधीश भएका थिए,’ ओलीको भनाइ थियो, ‘पद्मशमशेरको संविधानको ड्राफ्ट सदर भएर लागू हुनै पाएन । ००७ को आन्दोलन सफल भएपछि अन्तरिम संविधान जारी भयो, त्यसबाट सर्वोच्च अदालत, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरूको व्यवस्था भयो । 

तर, नेपालमा प्रधानन्याधीश हुने उपयुक्त मान्छे नभेटिएको भन्दै दार्जिलिङमा वकालती पेसा गरिरहेका भारतीय नागरिक हरिप्रसाद प्रधानलाई नेपालको त्यही संविधान संशोधन गरेर विदेशी नागरिक पनि प्रधानन्यायाधीश हुन सक्छ भनेर नियुक्त गरियो । त्यसैले नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद होइनन्, जुद्धशमेशरका छोरा हुन् ।’

नेपालको न्यायालय राजनीति, डर–त्रास, प्रलोभनबाट अझै मुक्त हुन नसकेको भन्दै ओलीले कानुन पढेका नयाँ पुस्ताले अदालतलाई भरोसायुक्त बनाउन अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा ओलीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिने प्रयास असफल भए कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने सम्भावना औँल्याए । कांग्रेसले पनि विश्वासको मत लिन असफल भए आफ्नै पालामा जस्तै राष्ट्रपतिकहाँ विवाद पुग्न सक्ने, त्यसबाट देश पुनः मध्यवाधितिर जान सक्ने ओलीको भनाइ थियो ।