- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भएपछि उपराष्ट्रपति पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने वा फरक समुदायको पुरुष पनि उम्मेदवार बन्न सक्ने विवादको प्रारम्भिक निरुपण आइतबार हुँदै छ । प्रारम्भिक निर्णयमा सरोकारवाला असन्तुष्ट रहे विवाद सर्वोच्च अदालत जाने सम्भावना छ ।
उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिएका जसपा संसदीय दलका नेता रामसहायप्रसाद यादवविरुद्ध उजुरी परेपछि लैंगिक विवादको निरूपण गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आएको छ । उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिएका चारजनामध्ये यादव एक्ला पुरुष हुन् । शनिबार ९ देखि २ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय थियो ।
सहायक निर्वाचन अधिकृत अमृता शर्माले राष्ट्रपतिमा खस–आर्य समुदायको पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भएकाले उपराष्ट्रपति पदमा पुरुष उम्मेदवार हुन नसक्ने दाबीसहित एमाले र जनमतबाट उजुरी आएको बताइन् । उनका अनुसार उजुरी खण्डनका लागि सबुत प्रमाणसहित बिहान ९ बजे निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उपस्थित हुन उम्मेदवार यादवलाई जानकारी गराइएको छ ।
निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौडेलले संविधान र कानुनी व्यवस्थाको परिधिभित्र रहेर उजुरीमा निर्णय गरिने बताए । ‘उजुरीका सम्बन्धमा संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था र निर्वाचन आयोगको निर्णयअनुसार निष्कर्षमा पुग्छौँ,’ उनले भने ।
एमालेले उजुरीमा संविधानको धारा ७० र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन ऐनको दफा १६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिमा खस–आर्य समुदायको पुरुष रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भइसकेकाले फरक लिंग वा समुदायका आधारमा खस–आर्यबाहेकको महिला मात्रै उम्मेदवार हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनाले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको, धारा ४ (१)ले समावेशीकरणलाई आत्मसात् गरेको र धारा ३८ (४)ले महिलालालाई सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पदमा पुरुष निर्वाचित हुने परिकल्पना संविधानले नगरेको एमालेको जिकिर छ ।
मुलुकलाई समावेशीकरण गर्नेक्रममा आधार जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने महिलालाई सभामुख/उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र पालिका प्रमुख/उपप्रमुखमध्ये एक पदमा अनिवार्य गरिएको उल्लेख गर्दै एमालेले राष्ट्रपति पुरुष निर्वाचित भइसकेपछि फरक समुदायको महिलालाई उपराष्ट्रपति पदमा उम्मेदवार मनोनयन हुने व्यवस्था मिलाउनु संविधान, कानुन र समावेशीकरणको सिद्धान्तअनुरूप अनिवार्य हुने तर्क गरेको छ ।
संविधान निर्माणपछि ०७२ र ०७५ मा भएको निर्वाचनमासमेत राष्ट्रपतिभन्दा पृथक समुदाय र लिंगबाट उम्मेदवार मनोनयन भएर निर्वाचित भएको स्पष्ट संवैधानिक अभ्यास रहेको एमालेले स्मरण गराएको छ । ०६३ को संविधानमा फरक लिंगको व्यवस्था नहुँदा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पुरुष भएको र नयाँ संविधान जारी भएपछि दुवै पदमा पुरुष निर्वाचित हुने व्यवस्था अन्त्य गरिएको एमालेको जिकिर छ ।
यसैकारण निर्वाचन आयोगले शुक्रबार खस–आर्य समुदाय वा पुरुषबाहेकको व्यक्ति मात्र उम्मेदवार हुन सक्ने गरी संविधानको धारा ३८ (४)समेत उल्लेख गरी निर्णय गरेकाले संविधान, विगतको अभ्यास, आयोगको निर्णयविपरीत तथा महिलाहरू अयोग्य र असक्षम हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई बलपूर्वक स्थापित गर्ने गरी परेको रामसहायको उम्मेदवारी खारेज गर्न एमालेले माग गरेको छ ।
जनमतले पनि आफ्नो उजुरीमा यस्तै खालको तर्क गर्दै रामसहायको उम्मेदवारी खारेज गरी महिलाको उम्मेदवारीलाई मात्रै मान्यता दिन माग गरेको छ । महिला उम्मेदवार नै हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगको तर्क, पुरुष उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता नगर्न आयोगको निर्देशन, फरक लिंग वा समुदाय शब्दमा खेल्ने ठाउँ दिएको संवैधानिक अस्पष्टताका बीच जसपाले पुरुष मात्र होइन, अर्काे विकल्पका रूपमा महिला उम्मेदवार पनि उठाएको छ ।
प्राथमिक रूपमा रामसहायलाई उम्मेदवार बनाएको जसपाले कथंकदाचित अयोग्य भइहाले महिलाका रूपमा अघि सार्न राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेकी प्रमिला कुमारीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । जसपाका एक नेता भन्छन्, ‘संविधान र कानुन नमान्ने निर्वाचन आयोगको भरोसा छैन । सुरक्षाका लागि दुईवटा उम्मेदवार उठाउन बाध्य भयौँ । रामसहायजी हाम्रो प्राथमिक उम्मेदवार हो । उहाँको उम्मेदवारी कायम हुन सकेन भने प्रमिलाजी ब्याकअपमा हुनुहुन्छ । त्यसपछि हामी न्याय माग्न अदालत जान्छौँ ।’
जसपाका सांसद प्रदीप यादवले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले संविधान र कानुनअनुसार निर्णय गर्ने र रामसहायको उम्मेदवारी कायम रहनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताए । ‘निर्वाचन अधिकृतज्यूले संविधान र कानुनभन्दा बाहिर जान्न भन्नुभएको छ । रामसहायजीको उम्मेदवारी संविधानकै व्यवस्था हो । यसमा दायाँबायाँ हुन्न भन्नेमा ढुक्क छौँ । कस्तो निर्णय आउँछ त्यही आधारमा हामी अघि बढ्छौँ,’ उनले भने ।
एमाले सांसद बर्ताैलाले संविधानको भावना र नियम कानुनमा टेकेर पुरुष उम्मेदवारमाथि कानुनी प्रश्न उठाएको भन्दै उपयुक्त निरुपण नभए सर्वाेच्च अदालत जान सक्ने अवस्था आउने बताए । ‘निर्वाचन अधिकृतबाट सकारात्मक निर्णय हुन्छजस्तो लाग्छ । यो अधिकार, भावना, व्यवस्था र आन्दोलनसँग जोडिएको विषय हो । संविधानको समग्र मर्ममाथि जोडिएको विषय भएकाले अदालत जान सक्ने सम्भावना छ । यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल गरेर अघि बढ्छौँ,’ उनले भने ।
एमालेबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य उम्मेदवार
प्रतिपक्षी एमाले एक्लै प्रतिस्पर्धामा छ । संसद्को ल्होत्से हलमा सुरुमा एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले उम्मेदवारी दर्ता गराइन् । केपी ओली, छविलाल विश्वकर्मा, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, रघुवीर महासेठ, गोकर्ण विष्टको प्रस्तावमा शाक्यलाई उम्मेदवार बनाउन कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, महेश बर्तौला, तुलसा दाहाल, भगवती न्यौपाने, यशोदा रिमाल समर्थक छन् ।
उम्मेदवारी दर्तापछि शाक्यले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष प्रतिस्पर्धा भएको र त्यसमा आफू विजयी हुनेमा ढुक्क रहेको बताइन् । ‘लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने हो भने सबैले सोच्न जरुरी छ । लोकतन्त्रमा हामी विश्वास गर्ने भएकाले सबैको सहयोग रहनेछ,’ उनले भनिन् ।
सत्तागठबन्धनबाट तीन उम्मेदवार : जसपाबाट रामसहाय यादव र प्रमिला कुमारी तथा जनमतबाट ममता झाको उम्मेदवारी
उपराष्ट्रपतिका लागि सत्तागठबन्धनबाट तीनजनाको उम्मेदवारी परेको छ । जसपाका रामसहायप्रसाद यादवले चार दलको समर्थनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । अशोककुमार राई, प्रदीप यादव, किसान श्रेष्ठ, शक्ति बस्नेत र रमेशजंग रायमाझीको प्रस्तावमा उम्मेदवारी दिएका यादवलाई रेखा यादव, अम्बिका काफ्ले, प्रकाश ज्वाला, खिमलाल देवकोटा र भानुभक्त जोशीले समर्थन गरेका थिए ।
गठबन्धनमा भएको पूर्वसहमतिअनुसार आफू उम्मेदवार बनेको दाबी गर्दै यादवले संविधानको रक्षा र पालना गर्ने तथा राष्ट्रिय एकतालाई अझ मजबुत पार्न भूमिका खेल्ने बताए । लगत्तै जसपाबाटै प्रमिला कुमारीले रञ्जु झा, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, नवलकिशोर शाह, दीपक कार्की र राजकिशोर यादवको प्रस्ताव तथा अनिता देवकोटा, विमला सुवेदी, सीता गुरुङ, जयन्ती राई, मनीष सुमनको समर्थनमा उम्मेदवारी दिइन् । पार्टीको निर्णयअनुसार उम्मेदवार बनेको भन्दै उनले रामसहाय वा आफूमध्येबाट को आधिकारिक उम्मेदवार भन्ने आइतबार तय हुने बताइन् ।
जनमतकी झालाई लोसपा र उन्मुक्तिको समर्थन
उम्मेदवारी दर्ता गराउन सुुरुमै आएर अन्तिममा दर्ता गराएकी जनमत पार्टीकी ममता झालाई लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन गरेका छन् । तीन दलबीच कार्यगत एकताको सहमति भएको छ । झाको प्रस्तावकमा अब्दुल खान, अनिता देवी, गंगाराम चौधरी, अविराम शर्मा र रूपाकुमारी यादव रहँदा गोमा लाभ सापकोटा, विनिताकुमारी सिंह, वसन्तकुमार कुसवाह, रामप्रकाश चौधरी र रानीकुमारी तिवारी समर्थक छन् । उम्मेदवारी दर्तापछि झाले संविधानको मर्म जीवित राख्न, सशक्त रूपमा पालना गर्न भूमिका खेल्ने बताइन् । जनमत अध्यक्ष सिके राउतले उम्मेदवारी फिर्ता नहुने र गठबन्धनमा सहमति जुटेन भने मित्रवत् प्रतिस्पर्धा हुने बताए ।
समुदाय फरक गरेर दुइटै पुरुष वा दुइटै महिला हुन मिल्छ
भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्
संविधानमा निषेध नगरेको कुरामा संवैधानिक निकाय (निर्वाचन आयोग)ले जबर्जस्ती गर्न मिल्दैन । जसपाले आयोगले पुरुषलाई मान्दिएन भने के गर्ने भनेर डराएर दुइटा उम्मेदवारी दिएको छ । दलहरूले महिला उम्मेदवार बनाउँदा एकदम राम्रो हुन्छ । तर, कुनै कारणले दल संविधानबमोजिम अर्काे विकल्पमा जान्छ भने त्यसमा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । आयोगले भनेजस्तो गर्ने हो भने संविधान संशोधन गरेर ‘वा’ लाई ‘र’ लेखौँ । अहिलेको अवस्थामा समुदाय फरक गरेर दुइटै पुरुष वा दुइटै महिला हुन मिल्छ ।
संविधानको व्यवस्थालाई दलको बाध्यताको विषय बनाउनुहुँदैन
अग्नि खरेल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता
संविधान आइसकेपछि महिला र पुरुष हुनुपर्ने व्यवहारले देखाइसकेको छ । संविधानले राज्यका प्रमुख–उपप्रमुख पदमा महिला र पुरुषको मिलाएर सन्तुलन हुनुपर्छ मूल भावना बोकेको छ । फरक लिंग वा समुदायको व्यवस्थालाई समुदायमा मात्रै केन्द्रित गर्दा सन्तुलनको भावना समेट्दैन । संविधानलाई समग्र व्यवस्था हेरेर व्याख्या गर्नुपर्छ । फरक समुदायको हेर्दा लिंग पनि फरक हुनुपर्छ । संविधानको व्यवस्थालाई दलको बाध्यताको विषय बनाउनुहुँदैन । यसले महिलाहरूको ठूलो पंक्तिलाई निराश बनाउँछ ।
संविधानभन्दा पनि आन्दोलनको स्पिरिट बुझ्न आवश्यक छ
मीरा ढुंगाना, वरिष्ठ अधिवक्ता
फरक–फरक लिंगको हुनुपर्छ । पुरुष निर्वाचित भइसक्नुभएको छ । अब महिला हुनुपर्ने हो । तर, त्यो नगरेको अवस्था देखियो । समावेशिताका लागि पनि महिला नै हुनुपर्छ । संविधानभन्दा पनि आन्दोलनको स्पिरिट बुझ्न आवश्यक छ । पुरुषहरूले दल हाम्रो पेवा भन्ने किसिमले चलाइरहेका छन् । महिला होस् कि नहोस् भन्ने मतलब छैन । आन्दोलन हुँदा प्रयोग गरियो, तर अब त राज्य हाम्रो हो भन्ने व्यवहार देखियो । संविधान लेख्दा पनि भावना त्यो थिएन । महिला हुनैपर्छ । आधा जनसंख्यालाई मिचेर, अधिकार नदिएर देश चल्दैन । संविधानमा पनि संशोधन हुनुपर्यो । समुदाय फरक पारेर महिला हुनुपर्छ ।
पुरुष उम्मदेवार बनाउनु असंवैधानिक नै त होइन
पूर्णमान शाक्य, संविधानविद्
संविधानले कि महिला, पुरुष हुनुपर्यो होइन भने फरक समुदायको दुइटै पुरुष वा दुइटै महिला हुन सक्ने भनेको छ । समावेशी भनेर जबर्जस्ती व्याख्या गर्ने एउटा कुरा हो । तर, संविधानले शब्दावलीबाट असंख्य सम्भावनाको बाटो खोलिदिएको छ । जुन कुरो संविधानअनुकूल हुन्छ, त्यो उत्तम नै हुन्छ भन्ने हुँदैन । पुरुष उम्मदेवार बनाउनु असंवैधानिक नै त होइन, तर बेस्ट अप्सनचाहिँ होइन ।
आयोगको दृष्टिकोण गलत छैन, चित्त नबुझे सर्वोच्च जान सकिन्छ
विपिन अधिकारी, संविधानविद्
फरक लिंग र समुदाय हुनुपर्ने उद्देश्यले लेखिएको हो । होइन भने यो लेख्नु जरुरी नै थिएन । एउटा मात्र हुने भनेको भए संविधानको मापदण्ड नै पूरा हुँदैन । दुइटा नै भनिएको हो । संविधानमा दर्जनौँ ठाउँमा समावेशिताको कुरा छ । त्यसमा खेलेर एउटा मात्रै हो भनेर व्याख्या गर्न हुँदैन । आयोगको दृष्टिकोण गलत छैन । चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालत जान सकिन्छ । अन्तिम व्याख्याता अदालत नै हो ।
