जटिल प्रसूति तथा कडा रोगीलाई आकस्मिक हवाई एम्बुलेन्स सेवा दिन सुदूरपश्चिम सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ५३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, सात महिना बित्दा पनि एक रुपैयाँ खर्च गरेको छैन । उद्धारका लागि आग्रह नआएपछि बजेट खर्च नभएको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेशबहादुर सिंहको दाबी छ ।

‍‍‘यस वर्ष अहिलेसम्म उद्धारका लागि कुनै ठाउँबाट माग आएको छैन,’ सिंहले भने, ‘जटिल केसमा माग भई आए हवाई उद्धार गरी सहयोग गर्न हामी तयार छौँ ।’ प्रदेश सरकारको कार्यक्रमअन्तर्गत हवाई उद्धारका लागि प्रक्रिया पनि सजिलो रहेको उनको भनाइ छ । 

जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन, अस्पताल, पालिका आदि कुनै माध्यमबाट सुत्केरी तथा कडा रोगीको अवस्था जटिल रहेको जानकारी आए उद्धार गर्ने गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘त्यस्तो अवस्थामा प्रक्रिया मिलाउँदै गरिन्छ, पहिले उद्धार गर्छौँ,’ सचिव सिंहले भने ।

बाजुरामा उपचार नपाएर सुत्केरीको मृत्यु भएको आफूले पनि सुनेको उनले बताए । ‘यो घटनाबारे मैले पनि धेरै बुझेको छैन । समाचारबाटै थाहा पाएको हो,’ सिंहले भने, ‘हवाई उद्धार गर्न अवस्था जटिल छ भन्ने पूर्वआकलन नभएको हुन सक्छ ।’ 

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ बाट गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा ज्यान जोखिममा परेका महिलाको आकस्मिक हवाई उद्धार कार्यक्रम ल्याएको हो । चालू आर्थिक वर्षबाट यसलाई जटिल प्रसूति तथा कडा रोगीलाई आकस्मिक हवाई एम्बुलेन्समार्फत प्रेषण सेवा नाम दिइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्षसम्म १२ जनाको उद्धार गरिएको छ । गत वर्ष मात्रै तीनजनाको उद्धार गरिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।