- वि.सं २o८१ बैशाख ३१ सोमबार
अहिले सरकारलाई एकातर्फ आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउनुपर्ने चटारो छ भने अर्कातर्फ चालू आर्थिक वर्षको बजेट समयमै खर्च गर्नुपर्ने हतारो छ । तर, बजेट बनाउने अर्थसहित १६ मन्त्रालय करिब डेढ सातादेखि मन्त्रीविहीन छन् । चालू बजेट खर्च गर्ने र नयाँ बजेट बनाउने मुख्य सिजनमै मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन बनेपछि कर्मचारीमै अन्योलता छ । बजेट कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन झनै लथालिंग भएको उच्च तहकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । संकटोन्मुख अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र हाँक्ने अर्थ मन्त्रालय नै मन्त्रीविहीन हुँदा बजेट निर्माण र चालू बजेट कार्यान्वयनमा अन्योलता छाएको छ ।
सरकार गठन भएको दुई महिनामै केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि यसको असर प्रदेशमा समेत परेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद् विस्तार राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि हुने बताएकी छिन् । तर, गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच भागबन्डा गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।
‘खासगरी नीतिगत मार्गनिर्देश गर्ने र अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने वेला अर्थमन्त्री हुनुहुन्न,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बजेट एउटा मन्त्रीले बनाए, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्न अर्कै मन्त्री आए, अब फेरि अर्को मन्त्री आउँदै छन्, बुझ्ने–बुझाउने काममै समय व्यतीत हुँदा बजेट कार्यान्वयन लथालिंग भएको छ ।’
सरकारी ढुकुटी (सञ्चित कोष) झन्डै एक खर्बले घाटामा छ । राजस्व संकलन ऋणात्मक देखिएको छ । चालू आवको सात महिनामा साधारण खर्च नियमित भई ५० प्रतिशत पुगिसकेको छ, तर पुँजीगत खर्च भने २१ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । यसरी बजेट कार्यान्वयन लथालिंग बनेको अवस्थालाई सत्ता समीकरण फेरबदलको प्रभाव अझ बढी देखिएको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।
संवैधानिक बाध्यताका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको भए पनि त्यसको असर बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मै पर्न सक्ने पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् । ‘ऐनअनुसार तोकिएका प्रशासनिक संयन्त्रले काम गरिरहेकै छन्, मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएको होइन, प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हाली नै रहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘तर, डेडिकेटेड मन्त्री नहुँदा समन्वय गर्ने तथा नीतिगत निर्णय लिने अवस्थामा कहीँ न कहीँ असर पर्छ ।’
अर्थतन्त्रमा मन्दीका संकेतहरू देखिएका कारण सरकारले त्यसबाट बाहिर आउन तात्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने पूर्वअर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । ‘बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ, लक्ष्यहरू पूरा नहुने भएर नै संशोधन गरिएका छन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा वास्तविक (रियालिस्टिक) बजेट नबन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको हो ।’ अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले साधारण खर्च कटौती र राजस्व चुहावट रोक्ने कार्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा क्रमशः सुधार देखिएको छ । मौद्रिक क्षेत्रमा समेत केही सुधार देखिएका छन् । तर, बजेटरी व्यवस्थापनमा भने समस्या देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा रेमिट्यान्स आय २४.३ प्रतिशतले बढेर पाँच खर्ब ८५ अर्ब पुगेको छ । देशको सोधनान्तर स्थितिमा सामान्य सुधार भई ९० अर्ब १० करोडले बचतमा रहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिसमेत १० प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ । जसले ९.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्नेछ ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएको छ, वैशाख महिनादेखि ब्याजदरसमेत घट्ने बैंकरहरूले बताएका छन् । यसरी अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि वित्त (बजेटरी) क्षेत्रमा भने समस्या देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले चालू आवको बजेटले लिएका लक्ष्यहरू भेट्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च गर्न र राजस्व संकलन गर्न सरकार ऐतिहासिक रूपमा कमजोर देखिएको छ ।
राजस्व संकलन करिब २० प्रतिशत विन्दुले घट्यो
चालू आवको १० महिना सकिनै लाग्दासमेत करिब ४० प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । जुन गएको आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब २० प्रतिशत विन्दुले कमी हो । अघिल्ला वर्षको तुलनामा समेत राजस्व घट्नु ऐतिहासिक भएको अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् । सरकारले चालू आवमा १४ खर्ब तीन अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । तर, हालसम्म पाँच खर्ब ६९ अर्ब मात्र राजस्व संकलन भएको छ । गएको आवको सोही अवधिमा भने ६ खर्ब ६२ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो ।
न्यून आर्थिक वृद्धि
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (तीन महिनामा) नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.८ प्रतिशत भएको केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमान छ । जुन पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास भएको सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको कार्यालयको अनुमान छ । खनिज तथा खानी २९.२ प्रतिशत, निर्माण २४ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापार ३ प्रतिशत, यातायातमा ०.३ प्रतिशत र शिक्षाको वृद्धिदर ०.३ प्रतिशतले ऋणात्मक देखिएको छ ।
आर्थिक वृद्धि लक्ष्यको आधा मात्रै
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीका कारण लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल नहुने सरकारी निकायले नै औँल्याएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले चालू आवमा ४.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै खर्च र राजस्वका सबै लक्ष्य संशोधन गरिसकेको छ । तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मध्यावधि समीक्षापछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुनेसमेत बताएका थिए ।
बजेटका ५७ प्रतिशत बुँदामा शून्य प्रगति
नेपाल उद्योग परिसंघले हालै गरेको एक अध्ययनले बजेटले अघि सारेका आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रमका ५७ प्रतिशत बुँदामा हालसम्म कुनै पनि प्रगति नभएको देखाएको छ । परिसंघसँगको सहकार्यमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले गरेको अध्ययनले आर्थिक क्षेत्रहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश बुँदाका बजेटका नीति तथा कार्यक्रममा सन्तोषजनक प्रगति नभएको देखिएको हो । त्यसअन्तर्गत परिसंघले आर्थिक विकास, लगानी तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ बुँदा पहिचान गरेको थियो । चालू वर्षको माघ मसान्तसम्ममा ती बुँदामध्ये ३६ वटाको प्रगति शून्य देखिएको हो ।
खर्च कटौती गर्दै राजस्व चुहावट रोक्नुपर्छ
शंकरप्रसाद अधिकारी, पूर्वअर्थसचिव
अर्थतन्त्रमा एक किसिमको मन्दी नै छ । उत्पादन र उपभोग दुवै घटेको छ । उद्यम व्यवसाय मन्दी र मागमा संकुचन आएपछि आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुसार हुने कुरै भएन । खासगरी वास्तविक (रियालिस्टिक) बजेट नबनाइँदा पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । आर्थिक गतिविधि नै कम भएपछि राजस्व पनि घटेको छ । सरकारले अब खर्च कटौतीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
संघीय र प्रादेशिक संरचनाहरूको आकार घटाउने, साधारण खर्चहरू कटौती गर्ने र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा विशेष जोड दिनुपर्छ । राजस्व चुहावट र बक्यौता उठाउने कार्यमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
