उधारो आर्थिक कारोबारले समाजमा समस्या बढाएको भन्दै गृह मन्त्रालयको एक छानबिन समितिले यससम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारलाई सुझाएको छ । इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यको मृत्युको विषयमा गठित छानबिन समितिले उधारो कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन कानुन बनाउन सुझाव दिएको हो । 

गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसाल नेतृत्वको छानबिन समितिले मंगलबार गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । व्यवसायमा उधारो कारोबारलाई चिन्ने कुनै कानुन र संयन्त्रको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । 

संसद् भवन बानेश्वरअगाडि शरीरमा आगो लगाएका आचार्यले उधारो कारोबारले आफू समस्यामा परेको र सोही कारण व्यवसायमा असफल भई आत्मदाहको बाटो रोजेको फेसबुक स्टाटसमा लेखेका थिए । उनले उठाएका विभिन्न विषयमा समितिले छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो । गत १० माघमा शरीरमा आगो लगाएका आचार्यको भोलिपल्ट उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो । शरीरमा आगो लगाउनुअघि उनले फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै देशको बेथितिले आफू सबै व्यवसायमा असफल भएर मृत्युको बाटो रोज्न बाध्य भएको वेदना पोखेका थिए । कृषि उत्पादनहरू विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीलाई बिक्री गरेकोमा महिनौसम्म पनि आफूले पैसा नपाएको उनको गुनासो थियो । व्यवसायमा हुने यस्तो उधारो कारोबारका विषयमा कुनै पनि कानुनमा उल्लेख नभएको पाइएपछि यसमा नीतिगत सुझाव दिइएको समितिका एक अधिकारीले बताए । 

राज्य र समाजमाथि गम्भीर सवाल उठाउँदै आचार्यले आत्मदाह प्रयास गरेको घटनाले देश तरंगित बनेपछि आममान्छेका दुःखमाथि बहस सुरु भएको थियो । उनले उठाएका विषयमा समाधान खोज्न सरकारले समिति गठन गरेको हो । समितिलाई एक महिनाको समय दिइएकोमा समयभित्रै छानबिन सकेर प्रतिवेदन बुझाइएको संयोजक रिसालले बताए । समितिले एक सय ३३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधिहरूसमेत सदस्य छन् । समितिले इलामसम्मै पुगेर छानबिन गरेको थियो । 

 ‘कृषि अनुदान प्रणाली नै गलत’ 
छानबिन समितिले देशको कृषि अनुदान प्रणाली नै गलत भएको भन्दै यसलाई सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । अहिले कृषि प्रोजेक्टका आधारमा सरकारले कृषि अनुदान दिँदै आएको छ । यस्तो अनुदान पहुँचवालाले पाउँदै आएको र त्यसले दिगोपनमा पनि नसघाएको समितिको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान दिन सुझाइएको छ । एक सदस्यका अनुसार कृषिको समर्थन मूल्य तोकेर लागत नउठ्ने अवस्थामा राज्यले अनुदान दिएमा उत्पादन बढ्ने भएकाले यस्तो अनुदान प्रणाली सुधार गर्न भनिएको छ । साथै, केहीलाई मात्र अनुदान दिनुभन्दा सबैले त्यसको लाभ पाउने गरी कृषि औजार, बिउबिजन, मलजस्ता वस्तुमा अनुदान दिएर मूल्य घटाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

कर्जा प्रवाहको मापदण्ड सुधार्न सुझाव 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्ने मापदण्ड पनि संशोधन गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ । कर्जामा स्थिर ब्याजदरको प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । ‘जसरी बैंकले मुद्दतीमा निक्षेप लिँदा ब्याजदर निश्चित तय हुन्छ, ऋण दिँदा पनि त्यसैगरी एउटै दर कायम हुने प्रावधान राखिदियो भने ऋणीलाई समस्या नहुने भएकाले यसमा संशोधनको सुझाव दिएका छौँ,’ समितिका एक सदस्यले भने । साथै, आवासीय क्षेत्रको जमिनको बैंकले धेरै मूल्यांकन गर्ने, तर कृषि जमिनको न्यून मूल्यांकन गरी थोरै कर्जा दिनु गलत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषिजन्य जमिनमा कर्जा दिँदा कृषि उत्पादनलाई समेत आधार बनाएर मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । किसानहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन कठिन हुने समस्याको समाधानका लागि यस्तो सुझाव दिइएको हो । 

नेपालमा उत्तराधिकारी करको व्यवस्था गर्न पनि सुझाइएको छ । पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाउने प्रावधान नभएको र यस्तो कर आवश्यक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, कुनै व्यवसाय बन्द गर्न धेरै दायित्व सिर्जना हुने अहिलेको कानुन–व्यवस्थाले समस्या भएको भन्दै यसमा पनि सुधार गर्न भनिएको छ । 

‘मानसिक स्वास्थ्यको समस्या भयावह’ 
समितिले देशको पछिल्लो आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाका कारण मानसिक स्वास्थ्यमा पनि समस्या बढेकाले राज्यले यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ । विभिन्न समस्याका कारण डिप्रेसनमा पर्ने र आत्महत्याका घटना बढेकाले मानसिक स्वास्थ्यको उपचारमा राज्यले विशेष पहल गरेर आत्महत्या रोक्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका मनोचिकित्सकसमेत सदस्य थिए । मानसिक समस्या भएकाले निःशुल्क परामर्शदेखि उपचारमा राज्यले नै पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 

आचार्यले एकपछि अर्काे क्षेत्रमा लगानी गर्दै गएको जोखिमबारे विश्लेषण गर्न नसक्दा व्यवसायमा उनी असफल भएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । ‘व्यवसायमा उनी अस्थिर देखिए, हतारमा एउटा व्यवसायबाट अर्काे जम्प गरे, तर त्यसको जोखिम विश्लेषण गर्न नसक्दा सफलता पाउन सकेनन्,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘यसमा देशको वातावरणले पनि उनलाई स्वाभाविक रूपमा असर गरेको छ ।’ आचार्यको आत्मदाहबारे प्रहरीले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनलाई आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको भन्ने उजुरी परेपछि उनीसँग आर्थिक कारोबारमा जोडिएका विभिन्न व्यक्तिको बयान जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकुले लिइसकेको छ । 

नयाँबानेश्वरको सडकमा कुनै व्यक्ति आगो लगाएर आत्मदाह गर्ने प्रयास गर्दा तत्काल त्यसलाई असफल बनाउने सुरक्षा संयन्त्र नभएकोमा पनि प्रतिवेदन प्रश्न उठाइएको छ । यसमा एकातर्फ पूर्वसूचनाको कमजोरी देखिएको र अर्काेतर्फ यस्ता घटना हुँदा तत्कालै रोक्न विपद् संयन्त्रसमेत नभएकाले आचार्यको मृत्यु भएको भन्दै यस्ता घटना रोक्न सक्ने गरी सुरक्षा निकायले स्रोतसाधन तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।