Skip This
सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले गत मंसिरमा औषधि खरिदमा अनियमितता गरेको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ ।
औषधि खरिदमा चलखेल भएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको हो । अख्तियार इटहरीले गाउँपालिकालाई पत्र लेख्दै औषधि खरिदसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात मगाएको अख्तियारका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।
औषधि खरिदका लागि गरेको बजेट विनियोजन, स्वीकृति, लागत स्टिमेट, खरिद प्रकृया, सम्झौता, खरिद आदेश, दाखिला रिपोर्ट, स्टकको अवस्था, सामान प्रयोग भएको भर्पाइ बिल, भुक्तानीको विवरण एवं गोश्वारा भौचरलगायत उक्त कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरिएको बताइएको छ ।
छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले कमिसनको लोभमा मनपरी ढंगले खरिद गरी जनस्वास्थ्यसँग खेलबाड गरेको पाइएको स्थानीयको आरोप छ । गाउँपालिकाले मंसिरको पहिलो साता १९ लाख २० हजार रुपैयाँबराबरको औषधि खरिद गरेको थियो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम १(क) बमोजिम २० लाख रुपैयाँसम्मको औषधिजन्य मालसामान उत्पादकले राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको बिक्री मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै खरिद भएका औषधि कुन कम्पनीबाट उत्पादित हो भन्ने पनि प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
औषधि आपूर्ति गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)बाट सर्टिफाइड हुनुपर्ने, औषधिको उत्पादन मिति, ब्याच नम्बर र म्याद समाप्त मिति उल्लेख गरी सम्बन्धित विषयविज्ञबाट मुचुल्का उठाएपछि औषधि बिक्रीका लागि नरहेको खुल्ने गरी वितरण गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, जनप्रतिनिधि र केही कर्मचारी मिलेर कमिसनको लोभमा मनपरी ढंगले औषधि खरिद गरेकाले जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड भएको कर्मचारी स्रोतकै दाबी छ । ‘औषधिजस्तो संवेदनशील वस्तु खरिद गर्दा पनि प्रक्रिया पूरा नगर्नुले के जनाउँछ ? सबै कमिसनको खेल हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘३६ प्रकारका औषधि खरिद गरिएको भन्छन् । तर कुन कम्पनीबाट खरिद गरियो ? तोकिएकै गुणस्तरको हो भन्ने यकिन गर्न सक्ने आधार के हो ?’
खरिद प्रक्रियादेखि औषधिको गुणस्तरबारे सम्बन्धित पक्षले छानबिन गर्नुपर्ने स्रोतको माग छ । ‘कमिसनको लोभमा गाउँपालिकाबाटै मनपरी औषधि खरिद’सम्बन्धी समाचार गत पौषमा नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गरेको थियो ।
