१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ फाल्गुण १८ बिहीबार
  • Sunday, 23 June, 2024
रासस नुवाकोट
२o७९ फाल्गुण १८ बिहीबार १३:३१:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
समाचार डिजिटल संस्करण

स्थानीय तहको ढिलाइले भूमि आयोगको काम प्रभावित

Read Time : > 1 मिनेट
रासस, नुवाकोट
नयाँ पत्रिका
२o७९ फाल्गुण १८ बिहीबार १३:३१:oo

भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भइरहेको काम नुवाकोटमा लक्ष्यभन्दा निकै ढिला भएको छ ।

गत असार २७ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग र यहाँका स्थानीय तहबीच भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भएको आठबुँदे प्रतिबद्धताअनुसार जग्गा वितरण सुरु भइसक्नुपर्ने थियो । तर, हालसम्म कार्यतालिकाअनुसार सुरुवाती चरणको निवेदन संकलनको कामसमेत पूरा नभएको जिल्ला अध्यक्ष अजुर्नप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । 

स्थानीय तहसँग आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबीच भएको सम्झौता र त्यसपछि गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार वडा तहबाट प्रारम्भिक चरणमा गर्नुपर्ने निवेदन संकलनको विवरणसमेत जिल्ला कार्यालयलाई प्राप्त हुन बाँकी छ ।

‘भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई पालिकाले फरक–फरक समयमा ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेर संकलन गरेका थिए । निवेदनको छानबिनपश्चात् पालिका हुँदै जिल्लामा आइपुग्नुपर्नेमा लिखु गाउँपालिकाबाहेक अन्य पालिकाको प्राप्त हुनै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘वडा र पालिकाबाट अनुमोदन भएर आएको विवरणमाथि छानबिन गर्दै भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने काम अघि बढाउन पालिकाले गर्ने सिफारिसको पर्खाइमा छौँ ।’

आयोगको जिल्ला कार्यालयको अनुसार हालसम्म नुवाकोटका १२ मध्ये सात पालिकाबाट पाँच हजार चार सय ८९ परिवारको निवेदन संकलन भएको छ । ती निवेदनमाथि अहिले वडा र पालिकाले नै प्रविष्ट गरेर जाँचबुझ गरिरहेको जानकारीमा आएको आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयका सदस्यसचिव तथा नापी कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख सञ्जीवकुमार सिंहले जानकारी दिए ।

ककनीले एक हजार आठ सय ६३, सूर्यगढीले चार सय ६१, किस्पाङले दुई सय ६२, शिवपुरीले नौ सय ९१, म्यागङले एक सय ७०, तादीले एक सय ८१ र लिखुले एक हजार पाँच सय ६१ निवेदन वडा तहमा दर्ता गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । अन्य पाँच पालिकाको वडा तहले संकलन गरेको निवेदनको संख्यासमेत यकिन हुन बाँकी छ ।

गत असार २७ मा आयोगको केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौला र जिल्लाका बाह्रवटै पालिकाको प्रमुखले कार्यतालिका निर्धारण गरेर भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतालगत्तै बर्खायाम सुरु भएको, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको आचारसंहिता, चाडपर्व, जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने बाध्यतालगायत कारण देखाई वडा र पालिकाले तोकिएको समयभित्र काम पूरा गर्न नसकेको जानकारी गराएको सदस्य सचिव सिंह बताउँछन् ।

ad
ad
ad
ad