बहालवाला कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई र निवर्तमान कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रमुणि शाक्यले लिएको मासिक ६३ हजार ६ सय ८० तलब, बेसिक तलबको २५ प्रतिशत भत्ता र दुई हजार महँगी भत्ता असुल गर्न महालेखाको निर्देशन

लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्षले नियमविपरीत सेवासुविधा लिइरहेको खुलेको छ । कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई ‘सिद्धिचरण’ले मासिक ६३ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ तलब, बेसिक तलबको २५ प्रतिशत भत्ता र दुई हजार महँगी भत्तासमेत लिइरहेका छन्, जुन कानुनविपरीत हो । 

५ चैत ०७८ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कोषाध्यक्ष बनेका भट्टराईलाई तलब तोकिएको थिएन । लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीसम्बन्धी विनियमावलीमा कोषाध्यक्षले तलब–सुविधा लिन पाउने भन्ने व्यवस्था छैन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार हुनुपर्ने भनिएको छ । तर, बहालवाला कोषाध्यक्ष भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति नलिई तलबभत्ता लिइरहेका छन् । निवर्तमान कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रमुणि शाक्यले पनि यो सुविधा उपभोग गरेका थिए ।

निवर्तमान कोषाध्यक्षले सुविधा लिएकाले आफूले पनि त्यसैअनुसार लिएको कोषाध्यक्ष भट्टराईको दाबी छ । ‘मभन्दा अघिल्ला कोषाध्यक्षले तलब–सुविधा लिनुभएको रहेछ, त्यही भएर मैले पनि लिएको हुँ,’ उनले भने ।

शाक्य भने लुम्बिनी विकास कोष परिषद्को निर्णयका आधारमा तलब–सुविधा लिएको दाबी गर्छन् । परिषद् संघीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको नेतृत्वमा हुन्छ । 

कानुनविपरीत लिएको तलब–सुविधा असुल गर्न महालेखाको निर्देशन
सरकारको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वर्तमान र निवर्तमान दुवै कोषाध्यक्षले कानुनविपरीत लिएको तलब–सुविधा असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । ०७८/७९ को लेखापरीक्षण गरेको महालेखाले भट्टराईसँग नियुक्त भएको महिना चैतदेखि असार मसान्तसम्मको तीन लाख ५६ हजार दुई सय १७ रुपैयाँ र शाक्यबाट पाँच लाख ४४ हजार ६५ रुपैयाँ असुल गर्न कोषलाई भनेको हो । शाक्य पदमुक्त भएसँगै भट्टराई नियुक्त भएका थिए । उनले चालू आवमा पनि तलब–सुविधा लिइरहेका छन् । यस आधारमा उनले चालू आवको ११ महिनाको तलबभत्ता पनि फिर्ता गर्नुपर्नेछ । 

महालेखाको आगामी प्रतिवेदनका लागि भएको कोषको लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘कोषको पदाधिकारीसम्बन्धी विनियमावलीको परिच्छेद ४ अनुसार कोषाध्यक्षको तलबभत्ता तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिई समितिले समय–समयमा तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८ चैत ५ को निर्णयअनुसार ढुण्डीराज भट्टराईलाई कोषाध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेकोमा नियुक्तिपत्रमा समेत तलब तथा सुविधा दिने कुरा उल्लेख भएको देखिएन । विनियमावलीको परिच्छेद ४ अनुसार मासिक पारिश्रमिक प्राप्त नगर्ने र दैनिक हाजिर हुनसमेत नपर्ने उल्लेख छ । तसर्थ कोषको विनियमावलीमा नभएको देहायको सुविधा भुक्तानी गरेको असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ कोषका सदस्यसचिव सानुकाजी शाक्यले महालेखाको प्रतिवेदन प्राप्त भएको र अध्ययनकै क्रममा रहेको बताए । 

अख्तियारको पनि चासो
कोषका पदाधिकारीले नियमविपरीत सेवासुविधा लिइरहेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन थालेको छ । अख्तियारले यसबारे लिखित जवाफ पेस गर्न कोषलाई पत्र काटेको छ । कोषका कोषाध्यक्ष भट्टराईले पत्रको जवाफ पठाइसकेको बताए । तर, उनले महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदन भने आफूले प्राप्त गरिनसकेको दाबी गरेका छन् ।