सर्वोच्च अदालतले सैनिक हिरासतमा राखिएका महासेनानी महेन्द्रजंग शाह र प्रमुख सेनानी कुलदीप तिमल्सिनालाई तीन दिनभित्र कारणसहित उपस्थित गराउन जंगी अड्डालाई आदेश दिएको छ । शाहकी पत्नी शोभा कार्कीले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालले यस्तो आदेश दिएका हुन् । 

दुई महिनादेखि सैनिक हिरासतमा रहेका उपरथी प्रेम शाहीलाई सहयोग गरेको भन्दै सेनाले शाह र तिमल्सिनालाई पनि हिरासतमा राखेको छ । सर्वोच्चले आदेश गरेकै दिन सेनाले शाह र तिमल्सिनालाई सैनिक अदालतमा बयानका लागि उपस्थित गराएको छ । 

सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारी, प्रवक्ता नेपाली सेना
उपरथी प्रेम शाहीको अनुसन्धान गर्न कोर्ट अफ इन्क्वाइरी गठन भयो । त्यसले अनुसन्धान प्रतिवेदन पनि बुझायो । मुद्दा बहसका लागि सैनिक अदालत गठन भएको थियो । अहिले अदालती कारबाही चलिरहेको छ । अदालतमा उहाँहरू (शाह र तिमल्सिना)को पनि बयान लिनुपर्ने देखियो । त्यसैका लागि उहाँहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको हो । 

‘उपरथी प्रेम शाहीको अनुसन्धान गर्न कोर्ट अफ इन्क्वाइरी गठन भयो । त्यसले अनुसन्धान प्रतिवेदन पनि बुझायो । मुद्दा बहसका लागि सैनिक अदालत गठन भएको थियो । अहिले अदालती कारबाही चलिरहेको छ । अदालतमा उहाँहरू (शाह र तिमल्सिना)को पनि बयान लिनुपर्ने देखियो । त्यसैका लागि उहाँहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको हो,’ सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले भने । 

सैनिक अदालतले यसअघि हिरासतमा रहेका उपरथी शाहीसँग बयान लिएको थियो । उनलाई सेनाले आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा गत २० पुसमा पक्राउ गरेको थियो । हिरासतमा रहेका शाहीविरुद्ध अनुसन्धान गर्न प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले कोर्ट अफ इन्क्वाइरी गठन गरेका थिए । अनुसन्धानका क्रममा महासेनानी शाह र प्रमुख सेनानी तिमल्सिनासँग पनि बयान लिइएको थियो । 

शाहलाई सघाएको भन्दै सेनाले शाह र तिमल्सिनलाई पनि हिरासतमा लिएको हो । मुद्दा टुंगो लगाउने भन्दै सेनाले लगत्तै सैनिक अदालत गठन गरेको थियो । अदालतको कारबाही चलिरहेको र केही दिनभित्रै यसको टुंगो लाग्ने सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी भण्डारीले बताए । ‘सहायक रथी शाहीको सम्बन्धमा सैनिक अदालत गठन भएको छ । अहिले अदालती कारबाही सुरु भएको छ । यही क्रममा घटनासँग जोडिएका दुई सैनिकको अहिले बयान चलिरहेको छ । अबको एक–दुई दिनभित्रै अदालतको काम कारबाही टुंगोमा पुग्नेछ,’ उनले भने ।

सेनाले उपरथी शाहीलाई १५ दिनअघि नै गत २० पुसबाट लागू हुने गरी अनिवार्य अवकाशमा जान पत्र दिएको थियो । तर, सेवाबाट अवकाश हुन अझै वर्ष दिन बाँकी रहेको दाबी गर्दै सेनाको पत्रविरुद्ध शाही सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले २० पुसमा अवकाश दिने पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सेनालाई आदेश गरेको थियो । अदालतको आदेशपत्र बोकेर २० पुसमा जंगी अड्डा पुगेका शाहीलाई तत्कालै सैनिक प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । 

सेनामा उपरथीको अवकाश उमेरहद ५७ वर्ष छ । जंगी अड्डाका अनुसार शाही २० पुसमा ५७ वर्ष पुग्छन् । तर, नागरिकता प्रमाणपत्रमा उनको जन्ममिति २२ पुस ०२३ उल्लेख छ । यसअनुसार उनी अहिले ५५ वर्ष ११ महिना २८ दिनको मात्रै भएको देखिन्छ । यसलाई आधार मान्दा उनको अवकाश लिने अवधि अझै एक वर्ष दुई दिन बाँकी देखिन्छ । बुढानीलकण्ठ विद्यालयमा भर्ना हुँदा उनको जन्ममिति २२ पुस ०२३ नै उल्लेख छ । ३० चैत ०७४ मा सेनाले लिएको राय बोर्डमा समेत उनको जन्ममिति २२ पुस ०२३ नै उल्लेख छ । यसैलाई आधार मानेर सर्वोच्चले मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै शाहीको २० पुसमा हुने अवकाश कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो । 

‘नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिको आधारभन्दा पहिला नै अवकाश दिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टि र निज निवेदकलाई हुन सक्ने अपूरणीय क्षतिसमेतलाई मध्यनजर गरी उल्लेखित यस अदालतमा विचाराधीन रहेको निवेदनको अन्तिम निर्णय नहुन्जेलसम्म रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेनाबाट निवेदक उपरथी प्रेम शाहीलाई २० पुस ०७९ बाट निवृत्तिभरणमा अवकाश प्राप्त गर्न हुन भनी जानकारी र आवश्यक कारबाहीका लागि जारी भएको ४ पुुस ०७९ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू, निवेदकलाई यथावस्थामा काम गर्न दिनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो ।