१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
बिबिसी
२०७९ फाल्गुण १७ बुधबार १०:३८:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

जी–२० सम्मेलन : रुस–युक्रेन युद्धबारे चीनको अस्वीकार

जी–२० को साझा विज्ञप्तिमा युक्रेनमाथि रुसी हमलाको कडा शब्दमा निन्दा गरिएकामा चीनले आपत्ति जनाएपछि सहमति जुटेन

Read Time : > 2 मिनेट
बिबिसी
२०७९ फाल्गुण १७ बुधबार १०:३८:००

विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र भएका देशहरूको संगठन जी–२० सम्मेलन हालसालै मात्र भारतमा सम्पन्न भएको छ । तर, सो देशका अर्थमन्त्रीहरू संलग्न रहेको सम्मेलन समाप्तिपछि जारी गरिएको ‘आउटकम डकुमेन्ट’मा सहमति जुट्न सकेको छैन । 

बैंगलोरमा आयोजित सम्मेलनमा चीनले एक वर्षदेखि युक्रेनमाथि जारी रुसी हमलाको निन्दा गर्न अस्वीकार ग¥यो । अर्थमन्त्रीहरूको बैठकपछि जी–२० को साझा विज्ञप्तिलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा चीनले आपत्ति जनाएपछि सहमति नजुटेको हो । विज्ञप्तिमा युक्रेनमाथि रुसी हमलाको कडा शब्दमा निन्दा गरिएको थियो । तर, चीनले त्यस ठाउँमा सहमति जनाउन मानेन ।

यस्तै, रुसले पनि जी–२० देशका अर्थमन्त्रीको सम्मेलनमा युद्धलाई लिएर आफ्नो दिशा देखाउँदै रुसीविरोधी देशले जी–२० को गतिविधिलाई अस्थिर पारेको आरोप लगायो । यो सम्मेलनपूर्व यही हप्ता चीनले युक्रेन–रुस युद्ध समाप्त पार्न आफ्नो १२ सूत्रीय शान्ति योजना अगाडि सार्दै युक्रेनमा शान्ति कायम गर्ने कोसिस हुनुपर्ने बताएको थियो ।

युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको एक वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा चीनले युद्ध समाप्त गर्न कुनै सक्रिय भूमिका देखाएको देखिएको छैन । तर, यी दिनमा उसले युद्धवरिपरि आफ्नो कूटनीतिक प्रयासलाई भने बढावा दिएको छ । 
 

बैंगलोरमा आयोजित सो सम्मेलनमा भारतले निचोड पेस गरेको छ । निचोडमा युक्रेनमा जारी द्वन्द्व र रुसमाथि लगाइएका प्रतिबन्धलाई लिएर भिन्दाभिन्दै अनुमान छन् । यसको एउटा फुटनोटमा भनिएको छ, ‘युद्धबारे संक्षिप्त रूपमा बताउने दुईवटा अनुच्छेद (तेस्रो र चौथो अनुच्छेद) मा ‘रुस र चीनलाई छोडेर सबै देश’ मा सहमति थियो । यी दुवै अनुच्छेद गत वर्ष नोभेम्बरमा सम्पन्न जी–२० देशको बाली सम्मेलनको घोषणापत्रबाट उद्धरण गरिएको हो । यसमा युक्रेनमाथि रुसी हमलाको कडा शब्दमा निन्दा गरिएको छ । 

युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको एक वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा चीनले युद्ध समाप्त गर्न कुनै सक्रिय भूमिका देखाएको देखिएको छैन । तर, यी दिनमा उसले युद्धवरिपरि आफ्नो कूटनीतिक प्रयासलाई भने बढावा दिएको छ । चीनका शीर्ष नेता वाङ यी यसै हप्ता युरोप भ्रमणमा निस्किए । भ्रमणको अन्त्यमा रुस पुगेर त्यहाँका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन तथा विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभसँग कुराकानी गरे । 

चीनले यही हप्ता युक्रेनमा युद्ध रोक्न आफ्नो शान्ति नीति प्रस्तुत गरेको छ । उक्त नीतिमा युद्ध समाप्त गर्नका लागि शान्ति वार्ता र राष्ट्रिय सम्प्रभुताको सम्मान गर्न अपिल गरिएको छ । यद्यपि, चीनले यसमा न युक्रेनमाथि रुसी हमलाको निन्दा गरेको छ, न रुसी सेना पछाडि हट्नेबारे केही भनेको छ ।

त्यसो त रुसले चीनको यो नीतिको स्वागत नगरेको होइन । तर, यसमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले व्यंग्य गर्दै राष्ट्रपति पुटिनले प्रशंसा गरेको यो कसरी राम्रो हुन सक्छ भन्ने प्रश्न तेस्र्याएका छन् । जी–२० देशका अर्थमन्त्रीहरूको बैठकपछि भारत सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालय सचिव अजय सेठले पत्रकार सम्मेलन गर्दै चीन र रुस युक्रेनलाई लिएर जारी गरिएको विज्ञप्तिको शब्दमा सहमत नभएको बताए । 

सेठका अनुसार एकातिर उनीहरू आर्थिक विषय समाधान गर्नतिर जोड दिइरहेका थिए भने अर्कातिर अन्य १८ देशलाई युद्धले वैश्विक अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको महसुस भइरहेको थियो । सम्मेलनको १७औँ अनुच्छेदको सारांशमा टर्कीमा हालसालै आएको विनाशकारी भूकम्प, कम तथा मध्यम आय भएका देशको ऋण समस्या, वैश्विक कर नीति तथा खाद्य असुरक्षाबारे उल्लेख गरिएको छ । रुसको विदेश मन्त्रालयका अनुसार जी–२० देश मिलेर यसको गतिविधिलाई अस्थिर गर्न लागेकामा दुःख लागेको र यसको प्रयोग रुसविरुद्ध हुनेछ । 

अमेरिका, युरोपियन युनियन र जी–७ सँग सम्बद्ध देशले भावनात्मक अत्याचार (ब्ल्याकमेलिङ) गरेको आरोप रुसको छ । चीनले पनि यी देशलाई बहुध्रुवीय विश्वको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने भनेको छ ।जी–२० सम्मेलनमा जर्मनीका अर्थमन्त्री क्रिस्चियन लिन्डनरले यो युद्ध भएको र युद्धको एउटै मात्र कारण भनेको रुस र रुसी राष्ट्रपति पुटिन रहेको भनेका छन् । 

जी–२० सदस्य देशको बैठक त भयो, तर यो मुद्दामा कुनै पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्न सकेनन् । यद्यपि, गत बिहीबार युएन एसेम्बलीमा युक्रेनमाथि रुसी हमलाविरुद्धको प्रस्ताव पारित भएको छ ।प्रस्तावको पक्षमा १४१ देशले भोट गरेका छन् । रुससहित सात देशले यसविरुद्ध भोट दिए । जब कि भारत, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेशसहित ३२ देशले यसमा कुनै मत दिएका थिएनन् ।