सुरक्षित तथा पूर्ण स्तनपानका लागि आमाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा नर्सहरूकै लागि छैनन् अस्पतालहरूमा स्तनपान कक्ष र शिशु स्याहार केन्द्र, झन्डै साढे आठ हजार महिला कर्मचारी रहेको नेपाल प्रहरीमा एउटा मात्रै शिशु स्याहार केन्द्र

सुरक्षित तथा पूर्ण स्तनपानका लागि आमआमालाई प्रोत्साहन गर्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा नर्सले नै अस्पतालमा स्तनपान कक्ष र शिशु स्याहार केन्द्र पाएका छैनन् । सबै सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी संघसंस्थाका कार्यालयदेखि विद्यालय, बसपार्क, विमानस्थलजस्ता सार्वजनिक ठाउँमा स्तनपान कक्ष अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ठूला सरकारी अस्पतालमै यसको अभावमा स्वास्थ्यकर्मी तथा नर्सहरू पूर्ण स्तानपान गराउनबाट वञ्चित भएका छन् ।

संघीय राजधानी काठमाडौंकै ठूला अस्पताल वीर, ट्रमा सेन्टर, टिचिङ, कान्ति बाल, शुक्रराज ट्रपिकल, थापाथली प्रसूतिगृहलगायतमै कार्यरत कर्मचारीका लागि स्तनपान कक्ष र शिशु स्याहार केन्द्र छैनन् । ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीमा आधाजसो महिला छन् । महिला कर्मचारीमध्ये २५ प्रतिशतभन्दा बढीले बच्चा हुर्काइरहेको, तर शिशु स्याहार केन्द्र नहुँदा समस्या भएको ट्रमाकी नर्सिङ प्रमुख सोचना सापकोटाले बताइन् । ‘स्तनपान कक्षसहितको शिशु स्याहार केन्द्र सम्बन्धित प्रशासनले प्रत्येक कार्यालयमा स्थापना गर्नुपर्ने हो । तर, अहिले कुनै पनि अस्पतालहरूमा शिशु स्याहार केन्द्रहरू राखिएका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘आधाभन्दा बढी महिला, त्यसमा पनि रिप्रोडक्टिभ उमेरका महिला काम गर्ने संस्थाहरूमा यस विषयमा सम्बन्धित निकायले अझैसम्म चासो नदिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’ 

सापकोटा स्वयंले अस्पतालमा शिशु स्याहार केन्द्र नहुँदाको पीडा भोगिन् । ‘अस्पतालमा स्याहार केन्द्र नहुँदा र सुत्केरी बिदा पनि धेरै नपाउँदा तीन महिनामै बच्चा छाडेर काममा फर्किएँ । त्यतिवेला म करारमा कार्यरत थिएँ । स्तनपान गराउन नपाएपछि तीन महिनादेखि नै फर्मुला (पाउडर दूध) खुवाउन थालेँ । कार्यालयमा शिशु स्याहार सेवा उपलब्ध नहुँदा दुवै बच्चालाई पूर्ण स्तनपान गराउन पाइनँ,’ उनले भनिन् ।

ट्रमा सेन्टरमा हाल एक सय ७० नर्स मात्रै कार्यरत छन् । कुल चार सय ६० स्वास्थ्यकर्मीमा आधाभन्दा धेरै महिला छन् । नर्सिङ शाखाका अनुसार अहिले एकैपटकमा १७ कर्मचारी प्रसूति बिदामा छन् । प्रसूति बिदा सकिएलगत्तै काममा फर्किनुपर्ने अवस्थामा उनीहरूका लागि शिशु स्याहार केन्द्र छैन । तर, अहिले शिशु स्याहार केन्द्र स्थापनाको तयारी भइरहेको ट्रमाका निर्देशक डा. रुद्र मरासिनीले बताए । 

कान्ति बाल अस्पतालमा वार्डहरूमा स्तनपानका लागि कक्ष राखिएपछि अस्पतालका कर्मचारीका लागि छुट्टै शिशु स्याहार केन्द्र छुट्याइएको छैन । कान्तिकी नर्सिङ प्रमुख रोशनी तुइतुइका अनुसार कर्मचारी आमाहरूले अन्य बिरामीसँगै राखेर आफ्ना बच्चाहरूलाई स्तनपान गराउनुपर्ने बाध्यता छ । ‘शिशु स्याहार केन्द्र नहुँदा बच्चा बोकेर अस्पताल आउने नर्स–कर्मचारी खासै छैनन् । कर्मचारीका बच्चा बिरामी भएर उपचारका लागि ल्याउँदा भने आमाहरूले अन्य बिरामीसँगै राखेर स्तनपान गराउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘अब भने कर्मचारीहरूका लागि छुट्टै कक्ष बनाउने योजनामा छौँ ।’ 

टेकु अस्पतालमा पनि शिशु स्याहार तथा स्तनपान केन्द्र छैन । भवन अभाव तथा संक्रामक रोगको अस्पताल भएकाले बच्चाहरूलाई अस्पताल नल्याइने भएकाले छुट्टै शिशु स्याहार केन्द्र नछुट्याइएको टेकु अस्पतालकी नर्सिङ प्रमुख मञ्जु अधिकारीले बताइन् । ‘बच्चालाई अस्पताल ल्याउँदा विभिन्न संक्रमणको डर हुने भएकाले स्तनपान गराउनेहरू नै हुँदैनन् । हामीसँग पुरानो र साँघुरो भवनका कारण ठाउँ पनि अभाव छ,’ उनले भनिन् । 

वीर अस्पतालमा शिशु स्याहार केन्द्र छ । तर, सञ्चालनमा भने छैन । कोभिड महामारीपछि स्याहार केन्द्रको सेवा काटिएपछि बन्द भएकोमा अहिलेसम्म पुनः सञ्चालन भएको छैन । नौ सय ३८ नर्सिङ स्टाफ कार्यरत रहेको वीरमा स्तनपानका लागि कक्ष नहुँदा साना सन्तान रहेका महिला कर्मचारी प्रभावित भइरहेका छन् । त्यस्तै, प्रसूतिका लागि देशकै ठूलो परोपकार प्रसूतिगृह थापाथलीमा समेत कर्मचारीका लागि शिशु स्याहार केन्द्र छैन । 

प्रदेशका अस्पतालमा पनि हालत उस्तै छ । विराटनगरको कोसी अस्पतालकी नर्सिङ सेवा प्रमुख मञ्जुकुमारी यादवले सुत्केरी कर्मचारीले सन्तानलाई स्तनपान गराउन बेग्लै कक्ष नभएको बताइन् । ‘स्तनपान कक्ष नहुँदा आमा नर्सहरूले सास्ती भोग्नुपरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अस्पताल प्रशासनलाई पटक–पटक आग्रह गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन ।’ 

प्रदेशका अन्य अस्पतालमा पनि स्तनपान कक्ष नहुँदा स्वास्थ्यकर्मीसँगै स्वास्थ्य सेवाका लागि अस्पताल पुग्ने आमाहरूलाई समस्या भएको प्रदेश १ जनस्वास्थ्यकर्मी संघकी इन्चार्ज अञ्जना पोखरेल बताउँछिन् । उनका अनुसार संघले प्रत्येक अस्पतालमा छुट्टै स्तनपान कक्ष बनाउन आग्रह गर्दै आए पनि स्वास्थ्य संस्थाहरूले बेवास्ता गरेका छन् । ‘हामीले पटक–पटक आवाज उठाइरहेका छौँ, तर अस्पतालहरूले टेर्दै टेर्दैनन्,’ उनले भनिन् । 

नवजात शिशुको नैसर्गिक अधिकार हनन
स्तनपानलाई नवजात शिशुको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । तर, अस्पतालहरूकै कारण कैयौँ शिशु यो अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागको ‘राष्ट्रिय पोषण रणनीति २०७७’मा पनि फर्मुला (पाउडर दूध)लाई निरुत्साहित गर्ने, स्तनपान प्रवद्र्धनका लागि शिशु जन्मेको ६ महिनासम्म प्रसूति बिदा दिने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को परिच्छेद ३ को दफा १३ मा उल्लेख गरिएको प्रसूति बिदाको अधिकारभित्र नवजात शिशुलाई स्तनपान प्रवद्र्धन र सहजीकरणका लागि ९८ दिन पूर्ण तलबी बिदाको व्यवस्था गरिएको छ । बच्चाको पूर्ण वृद्धि विकासका लागि ६ महिनापश्चात् आमाको दूधसँगै अन्य खानेकुराहरू खुवाउन सकिन्छ । यसका लागि स्तनपान गराइरहेका कामकाजी महिलाले बच्चालाई समेत कार्यालय अर्थात् संस्थाले व्यवस्था गरेको शिशु स्याहार केन्द्रमा लान पाउने व्यवस्था छ । अस्पतालले स्तनपान तथा शिशु स्याहार केन्द्र नै स्थापना गरेका छैनन् । प्रसूति बिदा प्रशस्त नपाउने करार र निजी अस्पतालमा कार्यरत महिला कर्मचारी बच्चाहरूलाई पूर्ण स्तनपान गराउनबाट वञ्चित भएका छन् । 

पाँच वर्षमा पूर्ण स्तनपान गराउने आमा १० प्रतिशतले घटे
विश्वभर गरिएको अध्ययनअनुसार ६ महिना स्तनपान गराउँदा र कम्तीमा एक वर्षसम्म थप खानाका साथै निरन्तर स्तनपान गराउँदा बाल मृत्युदर १३ प्रतिशतले कम गर्न सकिन्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा पूर्ण स्तनपान गराउने आमाहरूको दर घट्दै गइरहेको अध्ययनले देखाएका छन् । 

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडिएचएस) २०२२ अनुसार हाल ५६ प्रतिशत आमाले मात्र पूर्ण स्तनपान गराउने गरेको पाइएको छ । यसअघि २०१६ मा ६६ प्रतिशत आमाले पूर्ण स्तनपान गराउँदै आएका थिए । अर्थात् पछिल्लो पाँच वर्षमा स्तनपान गराउने आमाहरूको संख्या १० प्रतिशतले घटेको छ । त्यसअघि पूर्ण स्तनपान गराउने दर सन् १९९६ मा ७५, २००१ मा ६८, २००६ मा ५३ र २०११ मा ७० प्रतिशत थियो ।