मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) अनुदानमा बन्ने परियोजना कार्यान्वयनमा जाने मिति नजिकिँदै गर्दा पूर्वतयारीको काम भने सुस्त देखिएको छ । एमसिसीको तालिकाअनुसार आगामी अगस्ट ०२३ देखि सुरु भएर अगस्ट ०२८ भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ ।  

अमेरिकी सरकारअन्तर्गको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी)ले नेपाललाई उपलब्ध गराउने अनुदानसम्बन्धी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएको १५ फागुनमा एक वर्ष पुगेको छ । एमसिसीको ५० करोड डलर अनुदानबाट चार प्रसारण लाइन, तीन सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ९९ किमि सडकखण्ड मर्मत गर्ने गरी सेप्टेम्बर २०१७ मा अमेरिकासँग सम्झौता भएको थियो । जुन सम्झौता १५ फागुन ०७८ (२७ फेब्रुअरी २०२२) मा संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै कार्यान्वयनको पनि ढोका खुलेको हो । तर, यो एक वर्षको बीचमा आवश्यकताअनुरूप पूर्वतयारीको काम नभएको देखिन्छ ।  

परियोजना निर्माणमा जानुभन्दा पहिला नै जग्गा प्राप्तिको काम अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । त्यसमा सबस्टेसनको जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ । तर, मुख्य आयोजनाका रूपमा हेरिएको प्रसारण लाइनलाई चाहिने जग्गाको प्राप्ति अझै भएको छैन । एमसिए नेपालले गत माघबाट मात्रै जग्गा प्राप्तिको प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ, तर अगस्टभित्र नै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया नटुंगिने देखिएको छ । 

एमसिए नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) खड्गबहादुर विष्ट पनि पूर्वतयारीको काममा केही ढिलाइ भएको स्विकार्छन् । ‘परियोजना निर्माणको पूर्वतयारीको काममा हामी केही ढिलाइ भएको महसुस गरेका छौँ । सोचेजस्तो द्रुत गतिमा जग्गा प्राप्तिलगायत तयारीको काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

 १० जिल्लामा जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने, तीन जिल्लामा मात्रै सुरु
एमसिसीअन्तर्गत बन्ने चार प्रसारण लाइनका लागि १० जिल्लामा जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्नेछ । त्यसमा गत माघमा मात्रै चितवन, नवलपरासी र नवलपुरको जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । त्यसबाहेक काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं, धादिङ, मकवानपुर, पाल्पा, रुपन्देही, तनहुँमा पर्ने जग्गाको प्राप्तिको प्रक्रिया अझै सुरु गरिएको छैन । 

एमसिसीअन्तर्गत चार सय केभी डबल सर्किट क्षमताका तीन सय १५ किलोमिटर लम्बाइका चार प्रसारण लाइन बनाइनेछ, जहाँ आठ सय ५६ वटा टावर हुनेछन् । त्यसमा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडा (११७ किमि), रातमाटे–न्यु दमौली (९० किमि), न्यु दमौली–न्यु बुटवल (९० किमि) प्रसारण लाइन बन्नेछन् । साथै, नेपाल–भारत दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (न्यु बुटवल–गोरखपुर)अन्तर्गतको नेपाल खण्ड (१८ किमि) पनि एमसिसीअन्तर्गत बन्नेछ । यी प्रसारण लाइनहरू बनाउन कुल १९८ मिलियन डलर खर्च लाग्ने अनुमान रहेको छ ।

 सबस्टेसन र सडक मर्मतको टेन्डर आह्वान हुनै बाँकी 
एमसिसीअन्तर्गत बन्ने तीन सबस्टेसन र ९९ किलोमिटर सडक मर्मतको टेन्डर पनि आह्वान हुन बाँकी छ । एमसिसीअन्तर्गत बन्ने चार प्रसारण लाइन बनाउन २७ मार्च २०२३ सम्मको म्याद राखेर गत २८ नोभेम्बरमा ग्लोबल टेन्डर आह्वान भएको थियो । तर, एमसिसीअन्तर्गत रातमाटे, बुटवल र दमौलीमा चार सय केभी क्षमतामा बन्ने एक–एकवटा सबस्टेसनका लागि अझै टेन्डर आह्वान भएको छैन । त्यसको निर्माणका लागि गत जनवरीमै  टेन्डर आह्वान गर्ने भनिएको थियो । तर, तयारी नपुगेको भन्दै एमसिए नेपालले अझै पनि टेन्डर आह्वान गरेको छैन ।

टेन्डर आह्वानदेखि निर्माण कम्पनी छनोट गर्दासम्म न्यूनतम ५–६ महिना समय लाग्छ । यी तीन सबस्टेसन बनाउन ११४ मिलियन डलर खर्च हुने एमसिए नेपालको अनुमान छ । सबस्टेसनतर्फको जग्गा प्राप्ति भने सम्पन्न भइसकेको छ । 
यस्तै, सडक मर्मतको टेन्डर आह्वान गर्न पनि बाँकी नै रहेको छ । यसअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्ग दाङ खण्डमा ९९ किमि सडकखण्ड मर्मत गर्ने परियोजना छन् । सडक मर्मतमा ४४ मिलियन डलर खर्च हुने अनुमान छ ।   

 रूख कटानीको काम पनि बाँकी 
एमसिसीअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइनलाई चाहिने जग्गामा ५० प्रतिशत सरकारी जंगली भूभाग नै छ । यसका लागि परामर्शद्वारा रूख गणना गरेर सरकारबाट रूख कटानीको स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, अझै पनि रूख गणनाका लागि परामर्शदाता कम्पनी छनोट भएको छैन ।