अब सबै सरकारी निकायका वेबसाइट एउटै ढाँचामा

सरकारका विभिन्न निकायले निर्माण गर्ने वेबपेजहरू एउटै स्ट्यान्डर्ड ढाँचामा निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

राष्ट्रिय सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको टेम्प्लेटलाई पछिल्लो विकसित प्रविधि प्रयोग गर्दै उच्च सुरक्षायुक्त बनाउन र सम्बन्धित निकायहरूले आफूअनुकूल प्रयोगमा ल्याउन सकिने गरी नयाँ टेम्प्लेट निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले अग्रसरता लिएपछि निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको हो।

हाल सरकारी निकायले कार्यालयपिच्छै निजी क्षेत्रको परामर्श सेवामार्फत वेबसाइट डिजाइन गर्ने गरेका छन्। यसरी कुनै निश्चित प्राविधिक तथा अन्य मापदण्डको पालना नगरी बाह्य स्राेतको परामर्श सेवा लिएर वेबसाइट बनाउँदा त्यसको गुणस्तरीयता तथा सुरक्षामा समेत समस्या देखिने क्रम बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो लिएको थियो।

अहिले निर्माण भएका कतिपय कार्यालयका वेबसाइट पुरानो सोर्स कोड, प्रविधि तथा टेम्प्लेटहरू प्रयोग भई निर्माण भएका कारण तिनीहरू साइबर सुरक्षाका दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको गुनासो जनस्तरमा देखिन्छ। 

अर्कोतर्फ लेआउट तथा प्रयोगका दृष्टिले समेत सहज र सरल बनाउन सूचना प्रविधि केन्द्रलाई नयाँ टेम्प्लेट बनाउन निर्देशन दिइएसँगै  यस विषयमा गृहकार्य गर्न सूचना प्रविधि केन्द्र, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखा र डेभलपर टिमसँग निरन्तर छलफलपछि नयाँ टेम्प्लेट परिमार्जन गरिएको हो।

एउटै स्ट्यान्डर्डको ढाँचामा वेबपेज निर्माणले भविष्यमा वेबपेजहरूको सुरक्षा निरीक्षण (सेक्युरिटी इन्सपेक्सन) तथा प्रणाली अपडेट गर्नसमेत सहज हुनेछ। साइबर सुरक्षामा देखिने जोखिमलाई एउटै प्रणालीबाट हल गर्न सकिने तथा वेब डेभलपमेन्टको क्षेत्रमा विकास हुने नयाँ प्रविधिलाई समेत एउटै प्लेटफर्मबाट अपडेट गर्न सहज हुने छ।

नयाँ बन्ने टेम्प्लेटमा मास्टर हेडबाहेक अरू डिजाइनलाई सम्बन्धित कार्यालयहरूले सिस्टममा उपलब्ध डिजाइन प्रयोग गरी आफ्नो आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछन्।

हाल कार्यालयहरूले सरकारी बजेटमा निजी क्षेत्रको परामर्शमा वेबसाइट बनाउने परिपाटीले राज्यलाई आर्थिक भारसमेत थपिँदै गएको छ । हरेक निकायले वेबसाइट निर्माण गर्न प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीले वेबसाइट निर्माणमा मात्रै ठूलो बजेट खर्च हुने गरेको छ। 

प्रधानमन्त्रीले हरेक क्षेत्रमा मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिनुभएअनुरूप अहिलेको अभ्यासले राज्यको स्राेत अनावश्यक रूपमा खर्च हुने क्रम रोकिने, मितव्ययिता बढ्ने र प्राविधिक तथा प्रयोगका दृष्टिले समेत प्रभावकारी हुने देखिन्छ। 

त्यसैले स्ट्यान्डर्ड वेबपेजको ढाँचालाई सबै निकायले  प्रयोग गर्नुपर्ने गरी तयारी अघि बढेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सिंहदरबारका सबै कार्यालयबाट नयाँ टेम्प्लेट प्रयोगको कार्यलाई अघि बढाउँदै देशैभरिका सबै निकायमा प्रतिस्थापन गर्ने योजना छ।

पछिल्लो समयमा सरकारी वेबपेजहरूमा अनधिकृत प्रवेश गरी आक्रमण गर्ने, ह्याक गर्ने क्रम बढ्दो रहेको छ । सरकारी सर्भर तथा वेबसाइटहरूको प्राविधिक सुरक्षा कमजोर भएको गुनासोसमेत जनस्तरमा देखिन्छ । यसका लागि अहिलेको अभ्यासले वेबसाइटहरूलाई सुरक्षित बनाउनेछ। 

साइबर सुरक्षाबारे अध्ययन गर्न भने मन्त्रिपरिषद्ले उच्चस्तरीय समिति निर्माण गरिसकेको छ। उक्त समितिले साइबर सुरक्षामा देखिएको जोखिमको सूक्ष्म अध्ययन गरी सुधारका उपायहरू पत्ता लगाउनेछ। 

साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै पक्षबारे यो समितिले अध्ययन सुरु गरेको छ भने एउटै स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेटको काम पनि केही दिनमा पूरा हुन्छ। यसबाट सरकारले प्रयोग गरिरहेका सबै डिजिटल प्लेटफर्म उच्चस्तरमा सम्पादन हुने, सेवा तथा सूचना प्रवाह प्रभावकारी हुने तथा सुरक्षित हुने विश्वास लिइएको छ ।