दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

संवैधानिक राष्ट्रपतिको मिथक र अलोकतान्त्रिक मानसिकता 

जनतालाई नियन्त्रण गर्न कार्यपालिकाद्वारा संसद्को दुरुपयोग भइरहेको छ । नेपालमा संसद्ले कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।

मिथक वास्तविकताभन्दा कल्पना हो भने भ्रम अनुभवको गलत व्याख्या । मिथक वा भ्रम दुवै सामान्यतः मानव भावना र कल्पनाको उत्पादन मनिन्छ । अर्थात्, वास्तविकताको काल्पनिक विश्वास मिथक हुन्छ । ‘थोमस थिअरम’ले मिथ शब्दलाई समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट परिभाषित गरेको छ (विलियम थोमस र डोरोथी थोमस, १९२८०) । ‘थोमस थिअरमको दृष्टिकोणबाट सामाजिक विज्ञानमा ‘विश्वास नै वास्तविकता’ हुन्छ ।

नेपालका अधिकांश जनता साँच्चै लोकतान्त्रिक विचारधाराका भएको विगतका राजनीतिक परिवर्तनले प्रमाणित गर्छन् । राजनीतिक विचारधाराहरू समाजवादी, दक्षिणपन्थी, वामपन्थी र राजतन्त्रवादी भए पनि मुलुकको सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणका क्रममा अलोकतान्त्रिक राजनीतिक मानसिकता भएको राजनीतिक वर्ग सत्तामा छ । नेपालमा केही यस्ता चलनचल्तीका राजनीति र कानुन सम्बन्धित मिथक छन्, जसले लोकतन्त्र र कानुनको राज स्थापनामा बाधा गरेको देखिन्छ । 

संसदीय लोकतन्त्रको मिथक : नेपालको वर्तमान शासन कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली नभई प्रधानमन्त्रीसहितको संसदीय शासन प्रणाली हो । तर, संवैधानिक प्रणाली ‘बहुमुखी–टाउकोयुक्त प्राणी’जस्तो विकसित भएको छ । यसका लागि राष्ट्रपतिहरू जिम्मेवार छन् । उदाहरणका लागि, नेपालका पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव र दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक ज्ञानका दृष्टिबाट एक निरक्षरको रूपमा काम गरेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई हटाउने निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई खारेज गरे । राष्ट्रपतिको निर्णयको कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिए । संवैधानिक हिसाबले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा राष्ट्रपतिको वैधानिकतामा चुनौती थियो, किनभने राष्ट्रपतिलाई त्यसो गर्ने अधिकार थिएन, छैन । राष्ट्रपतिले कम्तीमा सर्वाेच्च अदालतको राय सोध्नु उचित हुन्थ्यो । राष्ट्रपतिको कारबाहीलाई प्रधानमन्त्रीले अदालतमा चुनौती दिन सक्थे । यीमध्ये कुनै पनि भएन । ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेका छन्, तर राष्ट्रपति यादवले आफूले गरेको निर्णयमा गर्व गरेको देखिन्छ । यसरी बहुमुखी टाउको भएको संवैधानिक प्रणाली स्थापना भयो । यही कारणले तेस्रो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूबीच गठबन्धन निर्माण र तोडफोड तीव्र छ ।

त्यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा सरकारको नीति पढ्दा आफ्नै सरकारको आलोचना गर्नु आफैँमा आश्चर्यजनक र संवैधानिक कानुनको अशिक्षित व्यक्तिको कार्य थियो । त्यसमाथि दुईपटक संसद् विघटनलाई अवैधानिक रूपमा समर्थन गरेकोमा सर्वाेच्च अदालतले अन्यायपूर्ण ठहर गरेपछि पनि सत्तामा बसिरहनु संवैधानिक आचरण नभएको उदाहरण हो । समर्थकहरूले यस्ता कार्यहरूको पनि प्रशंसा गर्न सक्छन्, तर आम नागरिकबाट सम्मान प्राप्त गर्न मद्दत गर्दैन । 

नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिलाई संसद्बाट पारित विधेयक अस्वीकृत गर्ने अधिकार छैन । संसद्बाट पारित कुनै पनि कानुनको सही वा गलतका लागि सरकार जिम्मेवार हुन्छ । तर, संसद्ले दुईपटक राष्ट्रपतिसमक्ष पठाए पनि नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरिन् । बेलायत र भारतको संसद्बाट पारित विधेयकमा त्यहाँका राष्ट्रप्रमुखले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्न सक्दैनन् । स्विडिस संसदीय प्रणालीअन्तर्गत राज्य प्रमुख (राजा) द्वारा संसदीय कानुनमा हस्ताक्षर गर्न आवश्यक हँुदैन । अमेरिकाको राष्ट्रपतीय प्रणालीअन्तर्गत अमेरिकी कंग्रेसले पारित गरेको विधेयकमा राष्ट्रपतिले दुईपटक हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे भने त्यो विधेयक स्वतः कानुन बन्छ । 

‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनेर नेपालको संविधानमा उल्लेख छ । यसको अर्थ राष्ट्रपति संविधानको अन्तिम व्याख्याकर्ता हो भन्ने होइन । अमेरिकी राष्ट्रपतिको शपथको भाषा ‘म संविधानको संरक्षण र रक्षा गर्नेछु’ भन्ने छ । तर, अमेरिकाको सर्वाेच्च अदालतलाई कानुनको अधीनमा समान न्याय सुनिश्चित गर्ने र संविधानको संरक्षक र व्याख्याकर्ताको रूपमा कार्य गर्ने जिम्मेवारी छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख संविधानको अन्तिम व्याख्याकर्ता वा संविधानको संरक्षक हुँदैनन् । राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले संविधानबमोजिम काम गर्नुपर्छ । 

नेपालमा राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भन्ने एउटा र अर्काेचाहिँ संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीय प्रणाली र योअन्तर्गतको राष्ट्रपति असफल भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति आवश्यक छ भन्ने अलोकतान्त्रिक मिथक प्रचलित छन् । 
 

नेपालमा राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भन्ने एक अलोकतान्त्रिक मिथक प्रचलित छ । अर्काे संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीय प्रणाली र योअन्तर्गतको राष्ट्रपति असफल भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति आवश्यक छ भन्ने मिथक पनि प्रचलित छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका भएका मुलुकमा राष्ट्रपतिले संविधानले तोकेको दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । बहुमत अलोकतान्त्रिक राजनीतिक मानसिकता भएको नेपालजस्तो मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले कसरी लोकतान्त्रिक निर्णय गर्न सक्छ ? यस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति अर्काे जंगबहादुर राणा नहोला भनेर कसले ग्यारेन्टी दिन सक्छ ? 

शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको मिथक :  चलनचल्तीको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको हिसाबले नेपालमा ‘शक्ति असन्तुलन र अनियन्त्रण’ छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सञ्चार माध्यमलगायत सरकारका तीनै अंगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । संरचनागत रूपमा सरकारका अरू अंगभन्दा कार्यपालिका शक्तिशाली हुन्छ । किनभने सेना र प्रहरी कार्यकारीको अधीनमा हुन्छ । त्यसैले, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको मनोमानी रोक्नुपर्छ । जनताको निर्वाचित प्रतिनिधि निकाय हुने भएकाले विधायिका आफ्नो भूमिकाबारे सचेत हुनुपर्छ ।

मुलुकको न्यायिक विवेकको रूपमा काम गर्ने न्यायपालिकाले पनि व्यवस्थापिकाको भूमिकालाई हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । सरकारका तीन अंगबीचको उचित शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणविना संसदीय वा राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीले काम गर्न सक्दैन । नेपालको संसदीय व्यवस्थालाई लिएर आलोचना भइरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको माग गर्नेहरूले यो बुझ्नुपर्छ । 

नेपालका केही वरिष्ठ नेताहरूले प्रेसको मात्र होइन, न्यायपालिकाको पनि लगातार आलोचना गरिरहेका छन् । विशेषगरी संसद् विघटनसम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई लिएर आज पनि आलोचना जारी छ । अदालतको आलोचना गर्नुको सट्टा आलोचकहरूले संविधानको विद्यमान प्रावधान संशोधनको प्रस्ताव राख्दा तार्किक हुन्थ्यो होला । 

सार्वभौम संसद्को मिथक :  नेपालको संसद्ले गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गरेको छ ? जनतालाई नियन्त्रण गर्न कार्यपालिकाद्वारा संसद्को दुरुपयोग भइरहेको छ । नेपालमा संसद्ले कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । संसदीय सार्वभौमसत्ता वा विधायिकी सर्वोच्चता लोकतन्त्रका संवैधानिक अवधारणा हुन् ।

व्यवस्थापिकाको सार्वभौमसत्ता भएका मुलुकमा कार्यपालिका र न्यायिक निकायमाथि व्यवस्थापकीय सर्वाेच्चताको मान्यता हुन्छ, यद्यपि कानुनको अन्तिम व्याख्या न्यायपालिकाले गर्छ । व्यवस्थापिकाले कानुन बनाएर न्यायिक निर्णय उल्टाउन सक्छ, न्यायपालिकाले पनि व्यवस्थापिकाबाट पारित कानुनको न्यायिक समीक्षा गर्न सक्छ । संसद्मा कसले कसलाई प्रतिनिधित्व गर्छ ? सांसद कसरी निर्वाचित हुन्छन् ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, के जनताको सामूहिक इच्छा कानुनमा प्रतिबिम्बित हुन्छ ? यदि छैन भने सरकारी कर र अवैध असुलीमा कुनै भिन्नता रहनेछैन । प्रहरी र गैरकानुनी गिरोहमा कुनै भिन्नता रहनेछैन । कानुनको वैधानिकता भ्रम हुन्छ । सरकारको अस्तित्व पनि हुँदैन । यस्तो अवस्थामा राज्यले भयदोहन गर्छ । 

नेपालको संघीय संसद् सचिवालयले सांसदहरूको क्षमता, नैतिकता, आचरण र लगनशीलताबारे लिखित रूपमै प्रश्न उठाएको छ । संसदीय समितिका बैठकमै नजाने र जाँदा विषयमाथि विनाअध्ययन जाने प्रवृत्तिलाई समितिले समस्याका रूपमा केलाएको छ । सांसदहरूको सहभागिता न्यून हुँदा गणपूरक संख्या नपुग्ने र बैठक स्थगित गर्नुपर्ने नियतिलाई सबैजसो समितिले भोगिरहेका छन् । संसदीय समितिहरूका १५ देखि २५ प्रतिशत निर्णय मात्रै कार्यान्वयन भएका छन् ।

के यही हो, संसद्को काम गर्ने तरिका ?
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मिथक : के सर्वाेच्च अदालतले व्यवहारमा न्यायिक स्वतन्त्रताको अपेक्षा पूरा गरेको छ ? नेपालको संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई हुनेछ । संविधानको कुनै पनि व्याख्या वा कानुन वा सर्वाेच्च अदालतले मुद्दा चलाउँदा तोकेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्छ । यी प्रावधान नेपालको वर्तमान संविधानमा उल्लेख छन् । संविधानले सर्वाेच्च अदालतलाई र मातहतका अदालतलाई देवानी र फौजदारी अवहेलनामा सजाय दिने अधिकार दिएको छ । तर, न्यायपालिकाले यसलाई शक्तिशाली राजनीतिज्ञविरुद्ध प्रयोग गर्न सकेको छैन । स्वतन्त्र न्यायपालिका संविधानको रक्षक हुनुपर्छ । किनभने न्यायपालिका संवैधानिक चेतना वा विवेकको संरक्षक हो । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेपछि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मिथक उजागर भएको थियो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश र अवकाश प्राप्त न्यायाधीश अयोग्य नहुने भन्ने सार्वजनिक विषय बनेको छ । यो गम्भीर विषय हो । न्यायाधीश पक्षपातरहित, व्यक्तिगत वा व्यावसायिक नैतिकता, शैक्षिक र व्यावसायिक अनुभव, कानुनी मुद्दाहरूको सामना गर्ने र सफलतापूर्वक न्यायलाई प्रभावकारी गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।

न्यायाधीशले आलोचनात्मक न्यायिक दिमागका साथ पक्षपात नगरी र डरविना कानुनको प्रयोग गर्नुपर्छ । चरित्र र निष्ठा न्यायाधीशका अपरिहार्य गुण हुन आवश्यक छ । तर, न्यायपालिका आलोचनाको बिन्दु बनेको छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता, न्याय खरिद–बिक्री, सेटिङमा इजलासको गठन र फैसला हुने गरेको आरोप लगाउने गरिएको छ । कानुनी पेसाको पहिचान ‘बिचौलिया’सँग हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

स्वतन्त्र मिडियाको मिथक : सबै प्रकारका शक्तिको केन्द्रको निगरानी गर्नुपर्ने नेपाली सञ्चार माध्यम आफैँ आलोचनाको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । कुनै पनि सञ्चार माध्यम आलोचनाभन्दा माथि हुँदैन । आवाजविहीनहरूको आवाज, लोकतन्त्रको चौथो स्तम्भ हुनुका साथै स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम क्रियाशील लोकतन्त्र र विधिको शासनको अभिन्न अंग हुन्छ । सरलता, संक्षिप्तता, शुद्धता, वस्तुनिष्ठता, तथ्यपरकता, निष्पक्षता पत्रकारिताका प्रमुख विशेषता हुन । केही सम्मानजनक अपवादबाहेक नेपालमा समाचार प्रकाशनको विश्वसनीयता, जवाफदेहिता, आत्म–नियमन र अनुगमन प्रणाली कमजोर छ ।

प्रिन्ट मिडियाका मुख्य समाचार शीर्षकहरू पढ्दा व्यावसायिकताको स्तर देख्न सकिन्छ । जस्तै– प्रहरी अनुसन्धानअगावै मिडियाले मृतकको मृत्युको कारण लेख्छन् । समाचारहरू विचारका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छन् । राजनीतिक दलहरूको विचारको सट्टा मिडियाले राजनीतिक नेताहरूलाई प्रचार गर्छ । नेपाली मिडिया खराब भारतीय मिडियाको प्रभावमा परेको छ । झुटा समाचारका साथै सशुल्क समाचारको अभ्याससमेत बढ्दै गएको पाइन्छ । केही पत्रकारले (पत्रकारितालाई) आफैँ न्यायाधीश, आफैँ जुरी वा आफैँ प्रशासकका रूपमा व्यवहार गर्ने गलत परम्परा स्थापित हुँदै गरेको देखिन्छ । 

निष्कर्ष :  नेपालको व्यवस्था र अवस्था बदल्न लामो समयदेखि चलिरहेको प्रक्रिया मिर्जा गालिबको गजल ‘धुलो अनुहारमा ऐना पुछिरहे’झैँ भएको छ । अर्थात्, मुलुकमा लोकतान्त्रिक संस्कृति र संवैधानिक आचरणको अभाव देखिन्छ, तर राजनीतिज्ञहरू अक्सर प्रणाली परिवर्तन गर्ने लक्ष्यमा छन् । मुलुकको सर्वाेच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति स्वयंले संविधानमा लेखिएको जिम्मेवारी पालना गर्दैनन् अनि प्रणालीको आलोचना गर्छन् । यस्तो अवस्थामा धरैले अमेरिकी शैलीको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको माग गरिरहेका छन् । संसद्ले गर्नुपर्ने काम गर्दैन ।

कार्यकारीले शासन गर्न राष्ट्रपतिको अध्यादेश प्रयोग गर्ने गर्छन् । अध्यादेशद्वारा शासन गर्ने प्रवृत्ति सबैभन्दा खराब छ (यो रोकिनुपर्छ) । सार्वभौम संसद् यथार्थभन्दा पनि मिथक बनेको छ । न्यायपालिकाले संसद्को क्षेत्राधिकारमा रहेका राजनीतिक मुद्दामा निर्णय बढाउँदै लगेको छ । सबै प्रकारका शक्तिको केन्द्रको निगरानी गर्नुपर्ने नेपाली सञ्चार माध्यम आफैँ आलोचनाको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । यस्तो अलोकतान्त्रिक मानसिकता कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ ? परिष्कृत राजनीति, आर्थिक उन्नति र सामाजिक न्यायका लागि यो प्रश्नको जवाफ खोज्नैपर्छ ।