सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा नेपालको प्रभावकारिता न्यून देखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थाको परिपालनासमेत कमजोर रहेको औँल्याइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने समूह (एपिजी अन मनी लाउन्डरिङ)ले केही समयअघि सरकारलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।

यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको छवि नकारात्मक रहेको संकेत दिएको छ । ‘अन साइट भिजिट’, विभिन्न चरणको छलफल, अध्ययन र गृहकार्यपछि एपिजीले गत २३ माघमा सरकारलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल्यांकनको प्रारम्भिक मस्यौदा दिएको थियो । यो प्रतिवेदन नयाँ पत्रिकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त गरेको छ । 

गत २१ असारदेखि सुरु भएको मूल्यांकन कार्यको सात महिनापछि एपिजीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको हो । अब यसमाथि सरकारले प्रतिक्रिया दिने, दोस्रो मस्यौदा प्रतिवेदन र त्यसमाथि सरकारको प्रतिक्रिया, ‘फेस–टु–फेस भिजिट’, तेस्रो मस्यौदा प्रतिवेदन र त्यसमाथि सरकारको प्रतिक्रिया, अन्तिम मस्यौदा, स्वतन्त्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाद्वारा समीक्षा, अन्तिम प्रतिवेदन, पूर्व तथा पूर्ण छलफलपछि मात्र मूल्यांकनले अन्तिम रूप पाउनेछ । यसका लागि आगामी असारसम्मको समय लाग्नेछ ।

 एपिजीले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोकथाम, आमविनाशक हतियारको विस्तार रोक्नेसम्बन्धी व्यवस्थाको परिपालना र त्यसको प्रभावकारिताको बृहत् ‘फ्रेमवर्क’भित्र रहेर मूल्यांकन गरेको छ । 
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानीका नियन्त्रणको प्रभावकारिताका लागि वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)ले निर्धारण गरेका ११ तत्कालीन नतिजा (इमिडिएट आउटकम)मध्ये अधिकांशमा नेपालको न्यून ‘रेटिङ’ छ । एपिजीको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार ११ मध्ये नौमा मध्यम, एकमा न्यून मध्यम र बाँकी आठमा न्यून रेटिङ छ । 

प्राविधिक परिपालना (टेक्निकल कम्प्लायन्स)तर्फ पनि नेपाल कमजोर देखिन्छ । यस सम्बन्धमा एफएटिएफका ४० सिफारिसमा आधारित रहेर गरिएको मूल्यांकनमा नेपालको स्थिति कमजोर देखिन्छ । प्राविधिक परिपालनालाई पाँच भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । त्यसमा परिपालना, पूर्ण परिपालना, आंशिक/पूर्ण परिपालना, आंशिक परिपालना र परिपालना नभएका छन् । 

प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार परिपालना र पूर्ण परिपालनामा नेपालले १७ अंक पाएको छ भने आंशिक र परिपालना नभएकाको अंक २३ छ । आंशिक र परिपालना नभएकाको अंक २० भन्दा बढी भएकालाई जोखिम मानिन्छ । त्यस्तालाई एपिजीले ‘अब्जर्बेसन’ मा राख्छ । 

 सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपालको तेस्रो मूल्यांकन 
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका सम्बन्धमा हुन लागेको यो तेस्रो पारस्परिक मूल्यांकन हो । यसअघि सन् २००५ र २०१० मा यस्तो मूल्यांकन भएको थियो । पहिलो मूल्यांकनको समयमा दायित्व सिर्जना भए पनि संरचना र कानुन थिएन । १४ माघ ०६४ मा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ जारी भएको थियो  । २६ असोज ०६६ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली, २०६६ लागू भएपछि मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गतिविधि रोकथामको कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको थियो । कानुन र संरचना नै जारी नभएकाले पहिलो मूल्यांकनमा एपिजीले मापदण्ड पालना नभएको मात्र भनेको थियो । 

त्यसको पाँच वर्षपछि दोस्रो मूल्यांकन भयो । सन् २०१० मा ‘ग्रेस पिरियड’ तोकेर एपिजीले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको थियो । केही पूरा गरेर तथा केहीमा प्रतिबद्धता जनाएर २०१४ मा नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किएको थियो । त्यतिवेला पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, सुपुर्दगी ऐनलगायत कानुन जारी भएका थिए । तर, प्रतिबद्धता सबै पूरा भएका छैनन् । ग्रे लिस्टबाट बाहिरिएको आठ वर्षपछि अहिले फेरि मूल्यांकन हुन लागेको हो ।

पहिलो मूल्यांकनमा कानुन र संरचना नै नबनेको तथा दोस्रोमा सुविधा पाएका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन खस्किन पाएन । तर, यसपटक भने त्यस्तो छुट पाउने सम्भावना कम छ । जसकारण यो मूल्यांकन नेपालका लागि महत्वपूर्ण र संवेदनशील छ । यसपटक एपिजीले मूलतः प्रभावकारिता र प्राविधिक परिपालना कमजोर भएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयकमाथि संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल सकियो, संशोधन प्रस्ताव आह्वान 
सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयकमाथि संसद्मा छलफल सकिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई केन्द्रमा राखेर कानुन मन्त्रालयले गत २७ माघमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक प्रवद्र्धनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । त्यसमाथिको सैद्धान्तिक छलफल बुधबार सकिएको छ ।

विधेयकले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैध गराउने गरी विवादित कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमाथि अब सांसद्हरूले संशोधन प्रस्ताव हाल्न पाउँछन् । यसका लागि ७२ घन्टाको समय हुन्छ । यसपछि संशोधन प्रस्तावमा छलफल हुन्छ । संशोधन प्रस्ताव र छलफलसमेतलाई समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएपछि पारित गर्ने प्रक्रियामा जान्छ ।