चक्रपथको कलंकी–महाराजगन्ज खण्ड विस्तार गर्ने सहमति गरेको चीन सरकारले काम सुरु नगरे पनि नेपाल सरकारले यसको सहायक लेन निर्माण थालेको छ । चक्रपथ सुधार आयोजनाअन्तर्गत सरकारले चारवटा ठेकेदार कम्पनीमार्फत सहायक लेन निर्माण सुरु गरेको हो । 

मुख्य सडक विस्तारअघि नेपाल सरकारले सहायक सडक निर्माण र अवरोध हटाउने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार नेपाल सरकारले काम थालेको आयोजना प्रमुख सजना अधिकारीले बताइन् । उनका अनुसार दुई वर्षभित्रै सक्ने स्टिमेटसहित काम थालिएको छ ।

उक्त खण्डको सहायक लेन निर्माणसहित ढल, बाहिरी वाल निर्माणका लागि यस वर्ष एक अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । सहायक सडक बनाएपछि मुख्य सडक विस्तार गर्न सहज हुने आयोजना प्रमुख अधिकारीले बताइन् । ‘सहायक सडक निर्माणका लागि आसपासका संरचना भत्काउने काम भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सहायक सडक हामीले नै बनाउने योजनाअनुसार काम सुरु गरेका हौँ ।’

सरकारले सहायक सडक निर्माण थाले पनि चिनियाँ पक्षले भने मुख्य सडक निर्माणको काम थालेको छैन । यस खण्डमा चीन सरकारले मुख्य सडक र चारवटा अकासे पुल बनाउनेछ । त्यसबाहेकका पाँचवटा अकासे पुल नेपाल सरकारले बनाउनेछ । 

 मन्दिर, रूख र पोल हटेपछि मात्रै मुख्य सडक विस्तार हुने
कलंकी–महाराजगन्ज खण्डमा रहेका मन्दिर, रूख र बिजुलीका पोल नहटाएसम्म चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरण सुरु नगर्ने चिनियाँ पक्षको अडान छ । तर, नेपाल पक्षले भने अधिकांश ठाउँका संरचना हटाइसकेकाले अब सुरु गरे हुने अपेक्षा गरेको छ । तर, केही खण्डमा मन्दिर, रूख र बिजुलीका पोल नसारेको भन्दै एक महिनाअघि आएको चिनियाँ निरीक्षण टोली फर्किएको थियो । जति छिटो साइट क्लियर भयो, त्यति नै छिटो अन्तिम सम्झौता गरेर काम सुरु गर्ने टोलीले जनाएको छ ।

आयोजनाले चक्रपथ खण्डमा पर्ने अधिकांश रूख, बिजुलीका पोल र संरचना हटाए पनि एउटा मन्दिर र महाराजगन्जमा २० वटा घर हटाएर साइट खाली गर्न बाँकी नै छ । यसअघि गोंगबुमा रहेको अकासे पुल, बिजुलीका पोल, रूख हटाइसकेको छ । चिनियाँ निर्माण कम्पनीले भने थप केही रूख र पोल हटाउन भन्दै अडान लिइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । मन्दिर र घर हटाउनेबारे स्थानीयसँग कुरा नमिलेकाले ढिला भइरहेको उसको भनाइ छ ।

चिनियाँ कम्पनीले चक्रपथको करिब ११.७ किलोमिटर यो खण्डलाई आठ लेनमा विस्तार गरिदिने गरी सहमति गरेको थियो । बाँकी कोटेश्वर–कलंकी खण्ड आठ लेनको बनिसकेको छ । चक्रपथको दोस्रो खण्ड विस्तार गर्न तीन वर्षअघि चिनियाँ पक्षसँग सम्झौता भएको थियो । चिनियाँ पक्षले निर्माण सुरु गरेको चार वर्षभित्र सक्ने सहमति गरे पनि काम अझै सुरु गरेको छैन ।