Skip This
झुटा बिल बनाएर डेढ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर 
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ फाल्गुण ९ मंगलबार
  • Saturday, 15 June, 2024
२o७९ फाल्गुण ९ मंगलबार o७:३o:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
समाचार प्रिन्ट संस्करण

झुटा बिल बनाएर डेढ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o७९ फाल्गुण ९ मंगलबार o७:३o:oo

झुटा बिल र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेर खानेपानी योजनामा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । पर्यटन विकास प्रवद्र्धनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट निकासा भएको रकममा हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले पर्यटन कार्यालय बाँकेका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक दीपकबहादुर बुढाथोकी, सबइन्जिनियर ललनकुमार मण्डल र खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिका तत्कालीन सबइन्जिनियर दीपेश महताराविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । 

त्यस्तै, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मानबहादुर रावत र सचिव वीरबहादुर बुढा तथा खानेपानी योजनाको अनुगमन समितिका संयोजक ज्ञानबहादुर शाहीलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । 

बाजुराको खप्तड लसके खानेपानी योजना निर्माण कार्यको फिल्डमा भएको खुद कामभन्दा बढी परिमाण देखाई झुटा नापी किताब, ठेक्का बिल र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको र निर्धारित सर्त तथा मापदण्डविपरीत भएको निर्माणलाई मापदण्डबमोजिम भएको हो भनी सिफारिस र कागजात स्वीकृत गरी एक लाख ५६ हजार पाँच सय ५३ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अनियमिततामा संलग्नविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ का व्यवस्थाअनुसार बिगो र सजाय मागदाबी लिइएको छ । 

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बजेटमा हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर सरोजकुमार दाहाल र तत्कालीन सबइन्जिनियर नवीनकुमार बिसीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा गुराँस गाउँपालिका– ६ स्थित निगालपानी रेगबगौरा सडक निर्माण योजनाको रकम हिनामिना गरेको आरोप छ ।

आपसी मिलेमतो गरी निगालपानी रेगबगौरा सडक निर्माण योजना सम्झौतामा निर्धारित सर्त र मापदण्डविपरीत झुटा नापी किताब, उपभोक्ता समितिसम्बन्धी बिल, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनसमेत तयार गरी मापदण्डअनुसार सडक निर्माण भएको भनी बदनियतपूर्वक वास्तविक भए गरेको कार्य लुकाइछिपाइ नभए नगरेको कुरा देखाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को व्यवस्थाअनुसार सजायको मागदाबी अख्तियारले गरेको छ । 

ad
ad
ad
ad