मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
गत शुक्रबार र शनिबार भारतको राजस्थानमा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त समितिको बैठकमा भएको सहमति आदान–प्रदान गर्दै नेपालका ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमार ।
२०७९ फाल्गुण ८ सोमबार ०७:११:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

नेपाल–बंगलादेश खुला विद्युत् व्यापार गर्न दिन भारतको सर्त

बंगलादेशसँग नेपालले खुला विद्युत् व्यापार गर्न भारतको विद्युत् आयात–निर्यात निर्देशिका लागू गर्नुपर्ने

Read Time : > 3 मिनेट
२०७९ फाल्गुण ८ सोमबार ०७:११:००

नेपाल–बंगलादेशबीच खुला रूपमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने विषयमा भारतले सर्त राखेको छ । शनिबार भारतको राजस्थानमा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी)को १०औँ बैठकमा नेपाल–बंगलादेशबीच खुला विद्युत् व्यापार गर्न भारतले आफ्नो विद्युत् आयात–निर्यात निर्देशिका पनि लागू गर्ने सर्त राखेको छ । 

निश्चित आयोजनासहित नेपालले प्रस्ताव पेस गरेमा भारतले उक्त निर्देशिकाबमोजिम स्वीकृति दिने उक्त बैठकमा सहमति भएको छ । यसले नेपाल–बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार गर्ने बाटो खुला भए पनि चुनौती थपिएको सरोकारवाला बताउँछन् । यद्यपि, भारतको यो सर्त नेपालबाट बंगलादेशमा ५० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने मामलामा लागू हुनेछ । तर, आगामी दिनमा बंगलादेशमा थप बिजुली बिक्री गर्दा पनि भारतले यस्तो सर्त कायम राख्न सक्ने उनीहरू बताउँछन् ।  

भारतको उक्त निर्देशिकामा भारतले विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको मुलुक र सोही मुलुकको लगानी भएका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् मात्रै खरिद गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा आफ्नो चाहनाअनुसार आयोजनाको विद्युत् बिक्री गर्न सकेको छैन ।

उक्त निर्देशिकाको कारण देखाउँदै भारतले प्राधिकरणबाट पेस भएका थुप्रै आयोजनाको विद्युत् बिक्री गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छैन । चार सय ५६ मेगावाटको अपर तामाकोसीसहित सात सय मेगावाट हाराहारीका आयोजनाको विद्युत् बिक्री गर्ने प्रस्ताव भारतमा अझै विचाराधीन छ । अब यही निर्देशिका नेपाल–बंगलादेश विद्युत् व्यापारमा पनि लागू हुने भएपछि प्राधिकरणले चाहेको आयोजनाको विद्युत् बंगलादेशमा बिक्री नपाउने संकेत देखिएको छ । 

ऊर्जाविज्ञ तथा व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले नेपाल–बंगलादेशबीचको विद्युत् व्यापारमा भारतले सर्त राख्नु गलत भएको बताए । ‘केही समयअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा आइबिबिएन (इन्डिया, बंगलादेश, भुटान र नेपाल) मोडलमा विद्युत् व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो । त्यो सहमतिअनुसार भारतले नेपाल र बंगलादेशलाई विद्युत् व्यापार गर्न खुला छोड्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, भारतले आफ्नो सर्त तोकेर नेपाल र बंगलादेशलाई दास बनाउन खोजेको छ, जुन एकदमै गलत हो ।’

अब यस समस्यालाई समाधान गर्न राजनीतिक रूपमा नै पहल बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । विशेष गरी भारतीय ब्युरोक्रेसीले नेपालको ऊर्जा विकास नचाहेको उनको भनाइ छ । यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का पूर्व उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले उक्त सहमति यथास्थितिवादी देखिएको बताए । ‘भारतले नेपाल–बंगलादेश विद्युत् व्यापारमा सहयोग त गर्ने भयो, यो आफैँमा महत्वपूर्ण विषय हो,’ उनले भने, ‘तर, त्यसमा यथास्थितिवादी रूपमा भारतले आफ्नो सर्त पनि लागू गर्‍यो, जुन त्यति राम्रो भएन । यसले नेपाल–बंगलादेश विद्युत् व्यापारमा चुनौती थपेको छ ।’  

बंगलादेशले २०२४ भित्र छिमेकी मुलुकबाट १० हजार मेगावाट स्वच्छ बिजुली आयात गर्ने घोषणा गरेको छ । कोइला पावर प्लान्टबाट वातावरणमा प्रदूषण बढेपछि बंगलादेशले स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसमा अधिकांश विद्युत् नेपालबाट किन्ने योजना बंगलादेशको छ । यसरी नेपाल र बंगलादेशबीच निकट भविष्यमा ठूलो मात्रामा विद्युत् व्यापार हुने सम्भावना छ । तर, भारतीय सर्तले त्यसमा चुनौती थपेको सरोकारवाला उनीहरू बताउँछन् । 

नेपाल–बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार गर्न भारतको सहयोग अपरिहार्य छ । किनकि, नेपाल–बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार गर्न अहिले छुट्टै डेडिकेटेड प्रसारण लाइन छैन । त्यसमा तत्कालै भारतकै प्रसारण लाइनलगायतका संरचना प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । साथै, निकट भविष्यमा नेपाल–बंगलादेश डेडिकेटेड प्रसारण लाइन बनाउन पनि भारतकै भूमि प्रयोग गर्नुुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, नेपाल–बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार गर्न भारतको सहयोग अपरिहार्य छ । सोही बाध्यतालाई समातेर भारतले नेपाल–बंगलादेशको विद्युत् व्यापारमा सर्त तोकेको हो । 

बैठक कोसेढुंगा साबित : घिसिङ
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका लागि संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक कोसेढुंगा भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । बैठकमा सहभागी कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले भारतको प्रसारण ग्रिडको प्रयोग गरी बंगलादेश विद्युत् निर्यातका लागि राखेको प्रस्तावलाई भारतले सकारात्मक रूपमा लिँदै निर्यात गरिने जलविद्युत् आयोजनाको नाम पठाएपछि आवश्यक सहमति दिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

‘बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने आयोजनाको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष बढाउने र प्राधिकरणले आवश्यक परीक्षण गरी भारत सरकारले जारी गरेको विद्युत् आयात–निर्यात (क्रस बोर्डर) निर्देशिकाको परिधिभित्र रहेर सहमति दिने निर्णय भएको छ,’ घिसिङले भने, ‘त्यस्तै, नेपाल–भारत अन्तरसरकारी सम्झौताका आधारमा नेपालबाट दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् निर्यातका लागि प्रस्ताव गरिएकोमा भारतीय पक्षले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै नेपालबाट प्रस्ताव प्राप्त गरेपछि जाँच गरी आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी गराएको छ ।’

 दीर्घकालीन पिपिए गर्न भारत सहमत
 नेपालसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्न भारत सहमत भएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत्लाई भारतीय बजारमा दीर्घकालीन रूपमा निर्यात गर्ने गरी अन्तरसरकारी पिपिए गर्न भारत सहमत भएको हो । अब यसका लागि नेपालले छुट्टै प्रस्ताव भारतलाई पेस गर्नुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले बताए । यो सहमतिसँगै नेपाली बिजुलीका लागि भारतीय बजार सुनिश्चित हुँदै गएको उनको भनाइ छ । 

‘अल्पकालीन रूपमा भारतसँग विद्युत् व्यापार गर्दा नेपाली बिजुलीका लागि भारतीय बजार अन्योलमा थियो । तर, यो सहमतिले नेपाल–भारतबीच दीर्घकालीन रूपमै विद्युत् व्यापार गर्न बाटो खुलेको छ,’ संयुक्त ऊर्जा बैठकमा सहभागी भएका भेटुवालले भारतदेखि भने, ‘अब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर भारतसँग दीर्घकालीन पिपिए गर्छाैँ ।’ 

 नयाँ प्रसारण बनाउने र पुरानाको क्षमता बढाउने सहमति
बैठकमा नेपाल भारतबीच थप दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने सहमति पनि गरिएको छ । बैठकमा चार सय केभी क्षमताका इनरवा–पुर्निया र न्यु लुम्की–बरेली गरेर थप दुईवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण अघि बढाउने सहमति भएको हो । इनरवा–पुर्निया आव सन् २०२७/२८ र न्यु लुम्की–बरेली आव २०२८/२९ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने सहमति भएको भेटुवालले जानकारी दिए । 

यस्तै, दोस्रो अन्तरदेशीय नयाँ बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको भारतखण्ड आगामी २०२५ मार्चभित्र सम्पन्न गर्ने सहमति पनि भएको छ । यसका लागि इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड ट्रान्समिसन सर्भिस एग्रिमेन्ट (आइटिएसए)मा चाँडै हस्ताक्षर गर्ने भेटुवालको भनाइ छ । 

यस्तै, हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट आयात–निर्यात भइरहेको विद्युत् क्षमतालाई ६ सय मेगावाटबाट वृद्धि गरी आठ सय मेगावाट पुर्‍याइने भएको छ । अरुण तेस्रो आयोजना बनाइरेको भारतीय कम्पनी एसजेभिएनद्वारा निर्माणाधीन ढल्केबर (नेपाल)–सीतामढी (भारत) चार सय केभी प्रसारण लाइनबाट समेत विद्युत् आदान–प्रदान गर्ने सहमति भएको छ ।

साथै, टनकपुर–महेन्द्रनगर एक सय ३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनबाट ७० देखि ८० मेगावाट विद्युत् आयात–निर्यात गर्ने भएको छ । त्यसमा संयुक्त प्राविधिक टोलीबाट दुई सय मेगावाटसम्मको विद्युत् निर्यात गर्नका लागि सम्भाव्य विकल्पहरूको अध्ययन गराउने सहमति पनि भएको भेटुवालको भनाइ छ । यस्तै, एक सय ३२ केभी वा सोभन्दा कम क्षमताको विधमान प्रसारण लाइनबाट वर्षायाममा नेपालबाट भारतको बिहार राज्यमा विद्युत् निर्यात गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाउने सहमति पनि भएको छ ।