नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संसद्मा प्रस्ताव भएको ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन एकीकरण गर्न बनेको’ विधेयकलाई निजी क्षेत्रका सुझावसमेत समेटेर संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ । महासंघले उक्त विधेयक हुबहु पारित भए देशभर सञ्चालनमा रहेका खाद्य र खाद्यान्नसँग सम्बन्धित उद्योग–व्यवसाय बन्द हुने भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न सरोकारवालासँग आग्रह गरेको हो । 

महासंघका उपाध्यक्ष एवं वस्तुुगत परिषद्का सभापति अन्जन श्रेष्ठको नेतृत्वको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शनिबार भेटी संसद्मा प्रस्ताव भएको ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन एकीकरण गर्न बनेको’ विधेयकका प्रस्तावित प्रावधान हुबहु पारित भएमा खाद्य र खाद्यान्नसँग सम्बन्धित उद्योग–व्यवसायहरू बन्द हुने परिस्थिति आउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

सो अवसरमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिका पदाधिकारीसमक्ष यसअघि पटक–पटक भेटवार्ता, छलफल गरी विधेयकमा गर्नुपर्ने संशोधन सम्बन्धमा तीनमहले सुुझाव पेस गरिए पनि त्यसमा कुनै संशोधन नगरी जस्ताको तस्तै संसद्मा विधेयक प्रस्ताव भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने मुलुकभित्र खाद्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन हुन नसक्ने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । 

महासंघको वस्तुगत परिषद्का उपसभापति अरनिको राजभण्डारी, निर्यात प्रवद्र्धन समितिका सभापति मनीषलाल प्रधान, खाद्य र खाद्यान्न क्षेत्रसँग आबद्ध महासंघको सदस्य वस्तुगत संघका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीसहितको प्रतिनिधिमण्डलले ओलीनिवास बालकोटमा भेटी सो ध्यानाकर्षण गराएको हो । भेटवार्ताका क्रममा उक्त विधेयकका सम्बन्धमा महासंघले तयार पारेको तीनमहले सुुझावसमेत पेस गरिएको थियो । 

सो अवसरमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले खाद्य विधेयकका सम्बन्धमा उद्योग–व्यवसाय पनि नमर्ने र उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकार पनि संरक्षण हुने हिसाबमा कानुन ल्याइनुपर्ने आफ्नो मान्यता रहेकाले उद्योग–व्यवसाय नै बन्द हुने खालका विधेयकका दफाहरूको संशोधनमा सहयोग गर्ने विश्वास दिलाएको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

महासंघको सुझाव 
महासंघले पेस गरेका सुझावमा मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा फुड ह्यान्डलर प्रोटोकल्स एन्ड फुड सेफ्टी रुल्स उल्लेख भएका प्याकिङ खाद्य पदार्थमा उपभोगका निमित्त अधिकतम राम्रो मिति  लेबलमा खुलाउन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने र वस्तुगत आधारविना शंकाका आधारमा खाद्य पदार्थ बिक्री–वितरणमा रोक लगाएका कारणबाट निर्दोष विक्रेतालाई पर्न जाने आर्थिक नोक्सानीका निमित्त क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशित गरी त्रुटिपूर्ण वा न्यून गुणस्तरको कुनै ब्याच वा एक लटको खाद्य पदार्थ फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था गर्दा खाद्य व्यवसायीले उत्पादन वा प्रशोधन गरेको अन्य ब्याच वा लटको खाद्य पदार्थको बिक्री–वितरणसमेत गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने भएकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव पनि महासंघको छ ।

त्यस्तै, विविध प्राविधिक गडबडीका कारणबाट प्रयोगशालाको प्रतिवेदन रिपोर्टमा एकरूपता नहुने हुँदा सो रिपोर्टका आधारमा जारी हुने आदेशउपर पुनरावलोकनको व्यवस्था गरिनुपर्ने, दूषित खाद्य पदार्थ–न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थको उपभोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानि–नोक्सानी पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति भराइने हुँदा कैद तथा अत्यधिक बढी जरिवानाको सजाय गर्नु अनुचित देखिएकाले कैद र अत्यधिक जरिवानाको व्यवस्था हटाइनुपर्ने, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी ऐनबमोजिमको कसुरलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत राखी यस ऐनबमोजिमका आरोपमा उद्यमी–व्यवसायी एवं व्यापारीहरूलाई पक्री थुनामा राख्ने एवं मुद्दा चलिरहेको पूरा अवधिसम्म थुनामा राखिने व्यवस्था हटाइनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।