१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ फाल्गुण ४ बिहीबार
  • Monday, 24 June, 2024
२o७९ फाल्गुण ४ बिहीबार o७:१६:oo
Read Time : > 4 मिनेट
ad
ad
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

जनयुद्ध र माओवादीहरूको वैचारिक ‘सिफ्ट’

श्रमिकवर्गप्रतिको प्रतिबद्धता मध्यवर्गप्रति वर्गान्तरण हुनु भनेको वर्गसंघर्ष, सर्वहारावर्गीय पक्षधरता र सर्वहारा अधिनायकत्वजस्तो माक्र्सवादको आधारभूत प्रस्थापनाबाट टाढिनु हो

Read Time : > 4 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o७९ फाल्गुण ४ बिहीबार o७:१६:oo

नेपालमा माओवादीहरूले जनयुद्धको २८औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा नेपाली राजनीति कैयन् आरोह र अवरोहबाट गुज्रिसकेको छ । त्यतिवेलाको नेकपा (माओवादी) कैयौँ टुक्रामा विभाजित भइसकेको छ । तीमध्येको ठूलो हिस्सा प्रचण्डको नेतृत्वमा संसदीय अभ्यासमा छ भने अन्य टुक्राहरू संसद्बाहिर अस्तित्व बचाउने संघर्षबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । उल्लेखनीय के छ भने मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीबाहेक माओवादी आन्दोलनका विभाजित प्रायः सबै दल माओवादको वैकल्पिक विचारको खोजीमा देखिन्छन् । 

‘ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण’लाई मार्क्सवादको आत्मा भनिन्छ । यस धारणाले माक्र्सवादी सैद्धान्तिकताको गतिशीलता पुष्टि गर्छ । कुनै पनि समाजको आमूल परिवर्तनको राजनीतिक संघर्षको कार्यनीति र स्वरूप त्यसको देश, काल र परिस्थितिको सही विश्लेषणमा निर्भर गर्छ । ०६३ सालमा माओवादी जनयुद्धको बैठानपछि नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा अनेकौँ परिवर्तन भएका छन् ।

माओवादी जनयुद्धको जगमा र संसदीय दलहरूको नेतृत्वमा सम्पन्न जनआन्दोलनको संयुक्त बलमा राजतन्त्रको समापन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ; राज्यको ढाँचा संघीय प्रदेशहरूमा फेरिएको छ, एकल भाषा, धर्म र सांस्कृतिक चरित्रको राजतन्त्रात्मक पुरानो राज्य बहुभाषिक, धर्मनिरपेक्ष र बहुसांस्कृतिक चरित्रको भएको छ र विगतमा प्रायः उपेक्षित रहने क्षेत्रीय–जातीय, दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिमजस्ता उत्पीडित क्षेत्र र जनसमुदायको राज्यसत्तामा समावेशिता राजनीतिक अधिकारको केन्द्रीय बहस बनेको छ ।

यस अर्थमा आफ्नो राजनीतिक अग्रगामिताका निम्ति माओवादीहरूले नयाँ धरातलको खोजी गर्नुलाई अस्वाभाविक भन्न सकिँदैन । तर, नयाँ धरातलको खोजी वर्ग प्रतिबद्धता र सैद्धान्तिक लक्ष्यभन्दा भिन्न हुन थाल्यो भने यसको उपयुक्तता, अनुपयुक्तता, औचित्यता, अनौचित्यता, इमानदारी र बेइमानीको जाँच गर्नु आवश्यक हुन जान्छ । 

‘नयाँ’, ‘सिर्जनात्मकता’ आदि समयानुकूलताका नाममा कम्युनिस्ट पार्टीहरू वर्ग वैचारिकताबाट च्यूत भएका अनेकौँ उदाहरण कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पाइन्छन् । विशेषगरी निर्णायक राजनीतिक परिवर्तनको संक्रमणकालीन स्थितिमा प्रायः देखिने यस्तो वैचारिक ‘सिफ्ट’हरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संशोधनवादी, नवसंशोधनवादी, दक्षिणपन्थी अवसरवादी र वामपन्थी अवसरवादीको बहस र विवाद जन्माउने गर्छ । कुनै वेला माओवादी स्वयंले एमालेलगायत संसदीय धाराका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई संशोधनवादी र दक्षिणपन्थी अवसरवादीको आरोप लगाउने गरेको हो । अहिले माओवादीहरू स्वयं नयाँ धरातलको खोजीमा देखिन्छन् ।

माओवादी पार्टीहरूभित्र गच्छेअनुसार एक खालको एकता प्रक्रिया चलिरहेको देखिए पनि जनयुद्धले प्रक्षेपण गरेको वर्गीय दायित्व बोक्ने र सर्वहारा श्रमिक वर्ग र उत्पीडित जनसमुदायको राजनीतिक प्रतिनिधि को हुने भन्ने प्रश्नको उत्तर हाल भविष्यकै पोल्टामा देखिन्छ
 

माओवादी जनयुद्धबाट विभाजित र विकसित राजनीतिक दलमध्ये किरण नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीले अहिले पनि आधिकारिक रूपमा माओवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त र नयाँ जनवादी कार्यक्रमलाई आफ्नो रणनीतिक कार्यनीतिका रूपमा मान्छ । यद्यपि, माओवादको सैद्धान्तिकताभित्र सिर्जनात्मक नयाँको खोजी गर्नुपर्ने धारणालाई उनीहरू पनि अस्वीकार गर्दैनन् ।

प्रचण्डको माओवादी केन्द्रसहित अन्य माओवादी पार्टीमा माओवादको आधारभूत कार्यनीति नयाँ जनवादी कार्यक्रमबाट भिन्न समाजवादी कार्यक्रमप्रतिको आकर्षण समान रूपमा देखिन्छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपा र यसबाट अलग्गिएको धर्मेन्द्र वास्तोला नेतृत्वको नेकपा (बहुमत) ले एकीकृत जनक्रान्तिका माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवादलाई लक्ष्य बनाएको छ । माओवादी केन्द्रले ०६९ सालमा हेटौंडा महाधिवेशनबाटै नयाँ जनवादी क्रान्तिको अधिकांश भाग पूरा भइसकेकाले बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादका निम्ति शान्तिपूर्ण बाटोलाई पार्टीको आधिकारिक लाइन घोषित गरिसकेको छ ।

माओवादी केन्द्रले एमालेसँग मिलेर नेकपा गठन गरेका वेला आधिकारिक रूपमै माओवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त पनि त्याग गरेको थियो र अहिले पनि ऊ यही राजनीतिक लाइनमा छ । जनयुद्धको सञ्चालकमध्येका एक डा. बाबुराम भट्टराई धेरै पहिले नै समाजवादी लोकतन्त्रको वकालत गर्दै मार्क्सवादी कित्ताबाट अलग्गिएर वर्गसंघर्षविनाको समाजवादको वकालत गरिरहेका छन् । यसरी जनयुद्धका सञ्चालकहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेपछिको सोह्र वर्षमा ‘माओवादी जमात’ भित्र थुप्रै ‘नयाँ’, ‘सिर्जनात्मक’ र ‘समयानुकूल’ हुँदै छ ।

 यसैबीच यस वर्ष २८औँ जनयुद्ध दिवसका अवसरमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी पार्टीहरूबीचको एकता प्रक्रियाको सम्भावना तथा समाजवादी मोर्चा निर्माणका निम्ति पार्टीहरूमा सैद्धान्तिक सहमति बनेको जनाएपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस तरंगित भएको छ । प्रचण्डलाई उनका समर्थकले गतिशील र आलोचकले अस्थिर प्रवृत्तिका नेता भन्ने गर्छन् ।

अहिलेका संसदीय राजनीतिमा चुनावी जनाधार निरन्तर ओरालो लाग्दै गएपछि र सत्तामा टिकिरहन कहिले यता त कहिले उता गठबन्धन बनाउने गरेका कारण विश्वनीयताका दृष्टिले प्रचण्डको ‘फेस भ्यालु’ घट्दै गएको प्रायः सबैले अनुभूत गर्दै आएको हो । यस्तोमा माओवादी पार्टीहरूबीचको एकता र समाजवादी मोर्चाको कुरा उचालेर एकातिर गठबन्धनमा ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाउने र अर्कातिर पार्टी कार्यकर्ताको गिर्दो मनोबल बढाउने उद्देश्यले भनेको हुन सक्ने अनुमान गर्नेको पनि कमी छैन । तैपनि, केही महिनादेखि माओवादी केन्द्र र डा. भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीबीच एकता प्रक्रियाबारे जसरी दुवै पार्टीका नेताहरू सकारात्मक भाव प्रकट गरिरहेका छन्, त्यसले प्रचण्डको भनाइलाई बल पुर्‍याउँछ । 

माक्र्सवादका विचारकहरूले समाजवादलाई सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वअन्तर्गत पुँजीवाद र निजी सम्पत्तिको सबै स्रोतलाई निषेध गरेर र सामूहिक सम्पत्तिको विकास गरेर साम्यवादमा पुग्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था भनेका छन् । यसको अर्थ साम्यवादमा संक्रमण गर्ने अनुकूलता सिर्जना नहुँदासम्म समाजवादमा सर्वहारावर्ग र पूँजीपतिवर्गबीच वर्गसंघर्षको स्थिति नै हुन्छ । यसैले लेनिनले सर्वहारावर्गले निजी सम्पत्ति र पुँजी जन्मने स्रोतहरूलाई निषेध गर्न नसकेमा पुँजीवाद पुनः स्थापित हुन सक्ने खतरातर्फ पनि सचेत गराएका छन् । समाजवादी सोभियत संघ विघटनको इतिहास यसको सटिक उदाहरण हो । डा. भट्टराई त प्रस्ट रूपमा मार्क्सवादी समाजवादबाट भिन्न छन् ।

प्रचण्डले भनेको समाजवादबारे प्रस्ट व्याख्या आउन बाँकी नै छ, यद्यपि उनको हेटौँडा महाधिवेशनका दस्ताबेजले जनआन्दोलन र संसदीय बाटोबाटै समाजवादमा पुग्ने दिशानिर्देश गरेको छ । यद्यपि संसदीय अभ्यासमा समान देखिए पनि डा. भट्टराईले मार्क्स सम्मानजनक भए पनि वर्तमानमा माक्र्सवाद गलत हो भनेजस्तै माओवादी केन्द्रले कम्तीमा अहिलेसम्म आफूलाई मार्क्सवादी लेनिनवादी भन्न छाडेको छैन ।

यसरी नै विप्लव र धर्मेन्द्र बास्तोलाहरूको एकीकृत जनक्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवादको अवधारणाले वर्गसंघर्षको कुरा गरे पनि वर्गसंघर्षमा सर्वहारावर्गीय प्रतिबद्धताको साटो मध्यवर्गप्रति बढी झुकाब तथा वर्गीय जनाधारभन्दा पनि विविध क्षेत्रमा भएको वैज्ञानिक विकास र प्रविधिको प्रयोगमा बढी जोड दिइरहेका देखिन्छ । यसै जमातभित्रको आहुती नेतृत्वको नेकपा (वैज्ञानिक समाजवादी) वर्गसंघर्षमा सांस्कृतिकोणबाट दलित र वर्णलाई (दक्षिण एसियाली समाजको सन्दर्भमा मार्क्सवादको विशिष्ट व्याख्या) वर्गमा प्रतिस्थापन गर्न खोजे पनि वैज्ञानिक समाजवाद, प्रविधि विकासको प्रयोग र मध्यवर्गीय आकर्षण विप्लव र वास्तोलाको धारणासँग मिल्छ । 

माओवादी पार्टीहरूभित्रका यी नयाँ बुझाइ फरक–फरक ढंगको भए पनि सबैमा सर्वहारा श्रमिक वर्गभन्दा मध्यवर्गप्रतिको आकर्षण, नयाँ जनवादको ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवादको शब्दावलीमा जोड (सामान्यतः समाजवाद मात्र प्रयोग गरिन्छ) र वर्गसंघर्षमा सर्वहारा अधिनायकत्वको धारणा र शब्दावलीको प्रयोगमा सचेत रूपमा बच्न खोज्ने प्रवृत्ति रोचक रूपमा समान देखिएको छ । 

देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि सर्वहारा श्रमिकवर्गको संघर्षका बहस ओझेलमा पर्दै गइरहेका छन् र मध्यवर्गको आयतन बढ्दै गएको र निर्णायक हुँदै गएको आर्थिक राजनीतिक तथ्यांक र बहस केन्द्रीय चर्चाको विषय बनिरहेको छ । यस्तो हुनुका पछाडि देशमा सहरीकरणको प्रक्रियाले बजारलाई गाउँसम्म पुर्‍याइदिएपछि (आर्थिक समृद्धिमा खासै वृद्धि नभए पनि) जीवनशैलीमा देखिएको बजारु सहरी प्रवृत्ति र वैदेशिक रोजगारमा रहेको श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सले सिर्जना गरेको भ्रम हो । यथार्थ के हो भने सहरहरूको केन्द्रीय भागभन्दा टाढाका ग्रामीण र साना बजार क्षेत्रमा श्रमिकवर्ग र उपेक्षित समुदायको आर्थिक राजनीतिक संकटमा खासै फरक आएको देखिँदैन ।

रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमको कारण देशको आर्थिक तथ्यांकमा केही सुधार देखिए पनि विविध प्रकारका श्रमशोषणको कारण आर्थिक सुधार हुने भाग्यशाली श्रमिक थोरै छन् । यिनै सहरी जीवनशैलीका सहरी टुटपुँजिया, श्रमिक र वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकको तथ्यांक हेरेर नै कम्युनिस्ट पार्टीमा मध्यवर्गको भ्रम सिर्जना हुँदै छ । अझ चुनावी राजनीतिमा मुख्य भोट बैंकका रूपमा देखिने जमात पनि यिनै मध्यवर्ग हो ।

गहिरिएर हेर्ने हो भने समाजमा श्रमिकवर्ग र उत्पीडित समुदायको बहुलता रहेको कारण माओवादले अगाडि सारेको सबै वर्ग र उत्पीडित जनसमुदाय अर्थात् जनताको राज्य (नयाँ जनवादी राज्य)का निम्ति संघर्षको औचित्य अझै देखिन्छ । निश्चित रूपमा यो नयाँ औचित्य ०५२ सालको जनयुद्धभन्दा भिन्न नयाँ विकसित अन्तर्वस्तु समावेशी छ । तर, नयाँ समावेशीका नाममा श्रमिक वर्गप्रतिको प्रतिबद्धता मध्यवर्गप्रति वर्गान्तरण हुनु भनेको माक्र्सवादी आधारभूत प्रस्थापनाहरू वर्गसंघर्ष, सर्वहारावर्गीय पक्षधरता र सर्वहारा अधिनायकत्वजस्तो माक्र्सवादको आधारभूत प्रस्थापनाबाट टाढिनु हो । अनेक नयाँ प्रयोगका बाबजुद आफूलाई मार्क्सवादी भन्नेलाई निश्चय नै माक्र्सवादको आधारभूत प्रस्थापनाबाट बाहिरिने छुट हुँदैन । 

माओवादी पाटीहरूभित्र गच्छेअनुसार एक खालको एकता प्रक्रिया पनि चलिरहेको देखिन्छ । तर, जनयुद्धले प्रक्षेपण गरेको वर्गीय दायित्व बोक्ने र सर्वहारा श्रमिकवर्ग र उत्पीडित जनसमुदायको राजनीतिक प्रतिनिधि को हुने भन्ने प्रश्नको उत्तर हाल भविष्यकै पोल्टामा देखिन्छ । कम्तीमा अहिले त श्रमिकवर्गको अधिकारका निम्ति कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग संघर्षको कार्यक्रम छैन । 

ad
ad
ad
ad