नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाहरूको १५ सय मेगावाटसम्मको विद्युत् खरिद गर्ने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ग्रिड आबद्ध सम्झौता मितिको रोलक्रमका आधारमा नदी प्रवाही आयोजनाहरूको १५ सय मेगावाटसम्मको पिपिए गर्ने निर्णय गरेको हो । 

उक्त आयोजनाहरूको विद्युत् ‘लेऊ या तिर’ सिद्धान्तका आधारमा खरिद गरिनेछ । आयोजनाहरूको विद्युत् सुक्खायाम (१६ मंसिर–१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ–१५ मंसिर)का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमशः आठ रुपैयाँ ४० पैसा र चार रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिटमा खरिद हुने निर्णय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणको यही माघ १८ सम्मको विवरणअनुसार एक सय ३६ आयोजनाहरूसँग तीन हजार एक सय ९२ मेगावाटको कनेक्सन सम्झौता गरिएको छ । कनेक्सन सम्झौता गरिएको मितिको रोलक्रमका आधारमा विद्युत् खरिद–बिक्री दरलगायतका सम्पूर्ण प्रावधान यथावत् रहने गरी आरओआर आयोजनाहरूसँग थप १५ सय मेगावाटको पिपिए गरिने उल्लेख छ । 

ऊर्जा मन्त्रालयले ०७५ को वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले आगामी १० वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत् आयोजनाहरूको उत्पादन सम्मिश्रण तय गरेको थियो । 

१५ हजार मेगावाटमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज ३०–३५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ३०–३५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशतबमोजिमको अनुपात कायम गरी टेक अर पे सिद्धान्तका आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गत असारमा उत्पादन सम्मिश्रणको अनुपातलाई पुनरावलोकन गरी जलाशययुक्तको १० प्रतिशतले घटाएर आरओआरका लागि १० प्रतिशतले बढाएको थियो । जसमा जलाशययुक्त २०–२५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत अनुपात कायम गरिएको थियो ।

आरओआर आयोजनाहरूका लागि तय गरिएको साबिक ३५ प्रतिशत अर्थात् पाँच हजार दुई सय ५० मेगावाटको सीमा अनुपातमा वृद्धि गरिएको १० प्रतिशत थप गर्दा ४५ प्रतिशत अर्थात् ६ हजार सात सय ५० मेगावाट पुगेको थियो । यसबाट आरओआर आयोजनाका लागि १५ सय मेगावाटको पिपिए गर्न बाटो खुलेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम तय भएको उत्पादन सम्मिश्रणबमोजिम कनेक्सन सम्झौताको रोलक्रमका आधारमा आरओआर आयोजनाका लागि तोकिएको ६ हजार सात सय ५० मेगावाटको सीमा नपुग्दासम्म पिपिए गर्ने निर्णय गरिएको बताए । 

‘वर्षायामको विद्युत् बिक्रीका लागि बजार सुनिश्चित नहुँदा प्राधिकरणलाई ठूलो वित्तीय जोखिम हुने सम्भावना रहेकाले करिब तीन वर्षअघिदेखि आरओआर जलविद्युत् आयोजनाहरूको पिपिए रोकिएको थियो, अहिले पिपिए गरिएका आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न हुन पाँच–सात वर्ष लाग्छ, त्यतिवेलासम्ममा देशभित्रै पनि विद्युत्को खपत बढ्नेछ, भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् बिक्रीका लागि बजार खुल्ने अवस्था देखिएकाले पिपिए गर्ने निर्णय लिइएको हो,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।  

उनका अनुसार पिपिए नभएका कारण जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणमा जान नसकी आगामी पाँच–सात वर्षमा नयाँ आयोजनाहरूबाट विद्युत् उत्पादन ठप्प हुने अवस्था रोकिएको छ । लगानीकर्ताबाट आयोजनामा गरिएको लगानी नडुब्ने परिस्थिति बनेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले हालसम्म ६ हजार तीन सय ६६ मेगावाटको पिपिए गरेको छ । त्यसमध्ये एक हजार पाँच सय ३१ मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छन् । तीन हजार दुई सय ८१ मेगावाटका आयोजनाहरू वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणाधीन छन् । 

 प्रारूप तय गर्न समिति गठन 
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत सीमाभन्दा बढी क्षमताका विभिन्न प्रारूपका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको प्रारूप तय गर्न समित गठन गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कानुनका सहसचिव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक, प्राधिकरण योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य र विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक सदस्यसचिव रहेका छन् । 

समितिले पिपिएको प्रारूप, नदी तथा खोलाहरूमा उपलब्ध हुने पानीको वहाबका आधारमा आयोजनाहरूको डिजाइन क्राइटेरिया परिवर्तनलगायतका विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जनाइएको छ । ग्रिड कनेक्सन सम्झौता भएका आयोजनाहरूसहित प्राधिकरणमा पिपिएका लागि ११ हजार मेगावाटका विभिन्न आयोजनाहरूले दरखास्त दिएका छन् ।