साना ऋणीलाई सहजता प्रदान गर्ने गरी चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाह भएको दुई करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने नीति ल्याएर साना ऋणीलाई सहजता प्रदान गरेको हो ।

साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाहित कर्जा पुस ०७९ सम्म सक्रिय वर्गमा रहेमा सम्बन्धित व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी असार ०८० भित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ । यो नीति कार्यान्वयनमा आएपछि साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायका ऋणीहरूलाई राहत हुने राष्ट्र बैंकले विश्वास व्यक्त गरेको छ । 

विशेष गरी पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक संकटलाई ध्यान दिएर यस्तो नीति ल्याएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । पछिल्लो समय व्यापार–व्यवसाय तथा किनमेलमा कमी आएको छ । फलस्वरूप साना तथा मझौला व्यवसायको आम्दानीसमेत प्रभावित भएको छ । सोही अवस्थालाई ध्यान दिएर साना तथा मझौला उद्योगमा प्रवाहित कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्ने नीति ल्याएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । 

यस्तै, भाका नाघेको एक महिनासम्म कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्दा पेनाल ब्याज नलाग्ने नीति पनि ल्याइएको छ । यद्यपि, यो सुविधा आगामी जेठ मसान्तसम्मका लागि मात्रै तोकिएको छ । यस्तै, कर्जा र निक्षेप ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेड दर) तथा ऋणीबाट लिइने प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने पनि बताइएको छ । यसअघि स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै स्प्रेड दर चैत मसान्तभित्र ४.२ प्रतिशत र आगामी असारभित्र ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तै, निष्क्रिय वर्गमा रहेको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवं सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गरिने नीति पनि ल्याइएको छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत अवलम्बन गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ७ प्रतिशत ब्याजदरमै ‘ओभरनाइट’ तरलता उपलब्ध गराइने नीति पनि ल्याइएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंक दर अर्थात् ८.५ प्रतिशत ब्याजमा ओभरनाइट तरलता दिइन्थ्यो । फलस्वरूप कर्जाको ब्याजदरसमेत महँगो भएको थियो । तर, अहिले अवस्था सामान्य हँुदै गएपछि त्यसको ब्याजदर १.५ प्रतिशतले घटाएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 

यसबाहेक मौद्रिक नीतिको अधिकांश पुरानै कार्यदिशा तथा लक्ष्यलाई  निरन्तरता दिइएको छ । ‘बाह्य क्षेत्रमा अझै पनि जोखिम आउने सम्भावना छ । शोधनान्तर स्थिति बचतमा आयो, रेमिट्यान्स बढ्यो भनेर खुला छाड्नुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले मौद्रिक नीतिका अधिकांश कार्यदिशा तथा लक्ष्यलाई यथावत् राखेका छौँ ।’ 

उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन नभएको बताए । ‘मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ब्याजदर घट्ने नीति आउँछ भन्ने ठूलो अपेक्षा थियो । तर, ब्याजदर घटाउने ठोस नीति आएन,’ उनले भने, ‘ओभरनाइट तरलता सुविधाको ब्याजदर घटाउँदा सामान्य रूपमा कर्जाको ब्याजदर घट्न सक्छ, तर त्यो पर्याप्त छैन ।’ 

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले पर्ख र हेरको उद्देश्यसहित मौद्रिक नीतिको समीक्षा भएको बताए । ‘साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाहित कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्ने नीति स्वागतयोग्य छ । त्यसबोहक राष्ट्र बैंकले अधिकांश पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको देखियो ।’ 

ब्याजदर घटाउने ठोस उपाय नदेखिएको महासंघको ठहर
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा ब्याजदर घटाउने ठोस उपाय नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । शुक्रबार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा आफूहरूले उठाएका केही माग सम्बोधन भए पनि ब्याजदरको सम्बन्धमा स्पष्ट संकेत नदेखिएको महासंघले ठहर गरेको हो ।

महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै उल्लेख गरेको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदरअन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उल्लेख भए पनि ब्याजदर घटाउने ठोस उपाय देखिएन । ब्याजदर नघट्ने हो भने तत्काल अर्थतन्त्र चलायमान हुन कठिन हुन्छ ।’

समीक्षामार्फत साना, मझौला उद्योग–व्यवसाय गरिरहेका ऋणिलाई ०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, ०८० जेठ मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा–ब्याज दायित्व भाका नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले उद्यमी–व्यवसायीलाई केही राहत पुग्ने देखिएको भन्दै महासंघले स्वागत गरेको छ । तर, दुई करोड रुपैयाँको सीमालाई १० करोडसम्म कायम गर्नु उपयुक्त हुने महासंघको सुझाव छ ।