बाह्रबिसे नगरपालिका र बलेफी गाउँपालिकाले प्रचलित शिक्षा ऐनविपरीत पालिकाबाटै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नियुक्ति गरेका छन् । शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको भन्दै अभिभावकले विरोध जनाएका छन् । 

बाह्रबिसे नगरपालिकाले शिक्षा शाखाबाट अध्यक्ष छनोट गरेर विद्यालय पठाउने गरेको छ । अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीको चाहनाविपरीत मनलाग्दी ढंगले अध्यक्ष नियुक्ति गर्दा शैक्षिक गतिविधिमा नराम्रो असर परेको अभिभावक बताउँछन् । त्यसैगरी, बलेफी गाउँपालिकाले पनि शिक्षा शाखाबाटै अध्यक्ष नियुक्त गरेर शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको छ । बाह्रबिसे नगरमा कांग्रेसबाट निर्वाचित बालकृष्ण बस्नेत मेयर छन् भने बलेफीमा माओवादीबाट निर्वाचित गंगाबहादुर तामाङ अध्यक्ष छन् । बाह्रबिसेनिवासी ज्ञानेन्द्र राउत र भीमप्रसाद पराजुलीले नगरपालिका आफैँले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छनोट गरेर अभिभावकको अधिकार कुण्ठित गरेको बताए । 

बाह्रबिसे नगरमा ४९ विद्यालय छन् । १० माध्यमिक विद्यालय र ३९ आधारभूत विद्यालय छन् । धेरैजसो विद्यालयमा कांग्रेसका कार्यकर्तालाई नगर शिक्षा शाखाले अध्यक्ष नियुक्ति गरेर पठाएको छ । बलेफी गाउँपालिकामा २९ विद्यालय छन् । ११ मावि र १८ माविमा अध्यक्ष पठाउने काम शिक्षा शाखाले गरिरहेको छ । नगरपालिकाले दलगत रूपमा आफूनजिककालाई अध्यक्ष बनाउने गरेको भन्दै एमाले र माओवादी समर्थकले विरोध गर्ने गरेका छन् । यस्तै, बलेफीको शैक्षिक निर्णयलाई कांग्रेस समर्थकले विरोध गरिरहेका छन् । दुवै स्थानीय तहका अधिकांश विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष राजनीतिमा सक्रिय व्यक्ति छन् । 

नगरप्रमुख बस्नेत र पालिका अध्यक्ष तामाङले समिति अध्यक्ष छनोटमा शिक्षा समितिले हस्तक्षेप गरेको स्वीकार गरेका छन् । ‘विद्यालयका अभिभावकमध्येबाट छनोट गरी ल्याएर नगर शिक्षा समितिले नियुक्ति गरेको हो,’ मेयर बस्नेतले भने । स्थानीय सरकारको शिक्षा शाखाका प्रतिनिधि सहभागी अभिभावक भेलाले समिति गठन गर्ने गरेको छ । 

बाह्रबिसेका स्थानीय भीमप्रसाद पराजुलीले विद्यालयमा समिति अध्यक्ष र शिक्षक राजनीतिक आस्थाका आधारमा जथाभावी नियुक्ति गर्दा शैक्षिक स्तर खस्केको बताए । बाह्रबिसेका धेरैजसो विद्यालयका विवरणमा देखाइएको विद्यार्थी संख्या झुटो रहेको पनि उनले बताएका छन् । ‘यातायात सुविधा भएको ठाउँमा नजिकका विद्यालय मर्ज गरेर अनावश्यक शिक्षक र खर्च कटौती गर्न सके शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न सकिन्छ,’ उनले थपे । बाह्रबिसे मात्रै होइन अरू स्थानीय तहमा पनि विद्यार्थी संख्या बढी राखेर दिवा खाजामा घोटाला गर्ने गरेको पाइएको छ । बाह्रबिसे नगरले १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा भनेर घोषणा गरेको छ । तर, अधिकांश विद्यालयमा निजी स्रोतका शिक्षक भएकाले शुल्क तिर्न अभिभावक बाध्य छन् ।