फास्ट ट्रयाक ०८१ मा पूरा नहुने

रक्षा मन्त्रालयले भने दुई वर्षपछिको समयसीमा, त्यतिवेलासम्म निर्माण सम्पन्न हुने आधार, लागतको स्पष्ट मूल्यांकन तथा डिपिआर संशोधन नहुने सुनिश्चितसहित पुनः प्रस्ताव पेस गर्न सेनाको आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ

सेनाले ०८१ मा काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै दुई वर्ष म्याद थपका लागि प्रस्ताव गरेको छ । कोरोना कालमा काममा हुन नसकेको प्रगति तथा ठेक्का प्रक्रियामा लागेको ढिलासुस्तीलगायत कारण देखाएर द्रुतमार्ग आयोजनाले ०८३ (०८१ पछि दुई वर्ष)सम्म म्याद थपिदिन रक्षा मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको हो । 

रक्षा मन्त्रालयले भने दुई वर्षपछिको समयसीमा, त्यतिवेलासम्म निर्माण सम्पन्न हुने आधार, लागतको स्पष्ट मूल्यांकन तथा डिपिआर संशोधन नहुने सुनिश्चितसहित पुनः प्रस्ताव पेस गर्न सेनाको आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ । रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीको अध्यक्षतामा १८ माघमा समीक्षा बैठक बसेको थियो । त्यसलगत्तै सेनाको द्रुतमार्ग आयोजना कार्यालयले दुई वर्ष म्याद थपका लागि सहजीकरण गरिदिन रक्षालाई चिठी लेखेको थियो । आयोजनाको म्याद थपसम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै गर्न सक्छ । 

रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश पौडेलले द्रुतमार्गको अवधि दुई वर्ष थप्न सेनाका तर्फबाट रक्षामा चिठी आएको जानकारी दिए । ‘दुई वर्ष म्याद थपका लागि द्रुतमार्ग आयोजनाका तर्फबाट पठाएको चिठी रक्षा मन्त्रालयमा आएको छ,’ पौडेलले भने, ‘आयोजनाले चिठी लेखेको छ । हामीले आयोजना सम्पन्न गर्ने स्पष्ट मिति र त्यसको आधार, म्याद थपिँदाको लागत र डिपिआरमा स्थिरता खोजेका छौँ । यी सबै विषय समेटेर प्रस्ताव पठाउन रक्षा मन्त्रालयले आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ ।’ 

ललितपुरको खोकनादेखि निजगढसम्म कुल लम्बाइ ७२.५ किलोमिटर लामो द्रुतमार्ग ११ वटा प्याकेजमा छुट्याइएको छ । हालसम्म सात प्याकेजको ठेक्का लागिसकेको छ भने प्याकेज नम्बर ८ देखि ११ सम्म ठेक्का लगाउन बाँकी छ । प्याकेज नम्बर ११ मा पर्ने ललितपुरको खोकनामा जग्गा अधिग्रहण हुन सकेको छैन । स्थानीयको अवरोध कायम छ । 

‘सातवटा प्याकेजको ठेक्का पूरा भइसकेको छ, चारवटाको स्वीकृति हुने प्रक्रियामा लाग्न सक्ने समयावधिले द्रुतमार्ग सम्पन्न हुने समय तलमाथि हुन सक्छ भन्ने आकलन छ, म्याद थपका सम्बन्धमा निर्णय भएको जानकारी छैन,’ सैनिक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले भने । 

१ वैशाख ०७१ मा द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिइएको थियो । डिपिआरअनुसार फास्ट ट्रयाकको लागत भ्याटसहित कुल १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान छ । मूल्यवृद्धिलगायतको मूल्यांकनका आधारमा कुल लागत दुई खर्ब १३ अर्बसम्म पुग्न सक्ने डिपिआरमा उल्लेख छ । दुई वर्ष म्याद थप हुँदा फास्ट ट्रयाकको लागत बढे दुई खर्ब नाघ्ने अनुमान छ । द्रुतमार्गमा जम्मा ११ किलोमिटरमा ८७ पुल निर्माण हुनेछन् भने कुल साढे ६ किलोमिटरमा तीनवटा सुरुङमार्ग निर्माण हुनेछन् । महादेव डाँडा, धेद्रे र लेनडाँडामा सुरुङ निर्माण हुनेछन् । 

१ भदौ ०७६ मा डिपिआर स्वीकृत गरेको थियो । त्यही मितिबाट साढे चार वर्ष (०८१ पुससम्म)मा द्रुतमार्ग निर्माण सक्ने लक्ष्य सेनाको थियो । ‘०८१ पुसमा फास्ट ट्रयाकको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न ०७९ असारसम्म सबै प्याकेजको ठेक्का लागिसक्नुपर्ने थियो । त्यो समयसीमामा हामी चुकेका छौँ, ठेक्का लागिसकेका ठाउँमा पनि चिनियाँहरूबाट प्रभावकारी काम भएको छैन,’ फास्ट ट्रयाकबारे जानकार सेनाका एक इन्जिनियरले भने । 

ललितपुरको खोकना–बुङमती क्षेत्रमा स्थानीयको असन्तुष्टि अझै सम्बोधन भएको छैन । फास्ट ट्रयाकलगायत पाँचवटा परियोजना त्यस क्षेत्रमा पुग्ने र बस्तीलाई ठूलो असर गर्ने भन्दै स्थानीय बासिन्दा विरोधमा छन् । त्यहाँ फास्ट ट्रयाक तथा विद्युत्को हाइटेन्सन लाइनबाहेकका परियोजनामा प्रगति भएको छैन । स्थानीय बासिन्दाले तोकिएभन्दा थप मुआब्जाको माग पनि गरेका छन् । खोकनामा चार सय ११ रोपनी जग्गा अधिग्रहण टुंगिन बाँकी छ ।