विधेयक अघि बढाउने सरकारको तयारी, नियमावली बनाउँदै प्रतिनिधिसभा

संघीय संसद्लाई बिजनेस दिने गृहकार्यमा सरकार जुटेको छ । ४ मंसिरको निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधिसभाले अधिवेशन आह्वान भएको महिना दिन हुँदा पनि सरकारबाट बिजनेस पाएको छैन । प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशनको झन्डै डेढ महिना समय बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने कानुन तय गर्न र प्रक्रियामा लैजान संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल थालेका छन् । सोमबार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेता तथा प्रमुख सचेतक र स्वतन्त्र सांसदहरूलाई सरकारीनिवास बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री दाहालले सुझाव लिएका हुन् । 

२५ पुसबाट अधिवेशन सुरु भएसँगै प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने, सभामुख र उपसभामुख चयनको काम सकिसकेको छ । अहिले नियमावली संशोधनको चरणमा छ । मस्यौदा समिति गठन गरेर प्रतिनिधिसभाले नियमावलीको संशोधन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । नियमावली बनेसँगै प्रतिनिधिसभाले कानुन निर्माणमा विस्तृत छलफलका लागि समितिहरू गठन गर्नेछ । नियमावली तयार गरेर कानुन निर्माणको मूल जिम्मेवारीमा प्रवेश गर्न खोजेको प्रतिनिधिसभाले सरकारबाट बिजनेस पाएको छैन । 

२५ पुसमा नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको सरकारले चालू अधिवेशनमा कम्तीमा एक दर्जन कानुन बनाउने घोषणा गरे पनि एउटा पनि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छैन । अघिल्लो कार्यकालमा निष्क्रिय भएका संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण २८ वटा विधेयकलाई पनि प्रक्रियामा लगेको छैन । कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारीका लागि सदन तयार भए पनि बिजनेस नपाउँदा निष्क्रियजस्तै देखिएपछि सरकारले अग्रसरता लिएको छ । 

प्रधानमन्त्रीले सदनको कामलाई व्यवस्थित गर्न र बुझाइमा एकरूपता कायम गर्न सबै दलका नेतालाई बोलाएर छलफल गरेको माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए । ‘विधेयकहरूलाई अलि व्यवस्थित बनाएर अघि बढाउने गरी छलफल भयो,’ उनले भने । विश्वासको मत लिनेवेला प्रतिबद्धता गरेको प्राथमिकताअनुसार सुशासन र जनजीविकाका सवालसँग जोडिएका विषयवस्तुका विधेयकहरू ल्याउन लागेको र सदनमा गम्भीर ढंगले छलफल गरेर अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आग्रह गरेका थिए । 

बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही, जनता समाजवादी पार्टीका प्रदीप यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाललगायतको उपस्थिति थियो । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीलगायत सहभागी थिए ।  

दलका प्रतिनिधिले आफूहरू नियमावली बनाउने चरणमा रहेको र समयभित्रै सकेर विधेयकलाई अगाडि बढाउने जानकारी गराएका थिए । ‘सरकारलाई प्रतिनिधिसभामा विधेयक अगाडि बढाउन कुनै बाधा छैन । किनभने अहिले ०७५ को नियमावली क्रियाशील छ । विधेयक इन्डोर्स, छलफल र टुंगो लगाउने प्रक्रिया र विधि छँदैछन् । त्यसकारण समिति नबनेकै कारणले विधेयकहरू अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो पर्दैन भनेर सरकारलाई आश्वस्त पारेका छौँ,’ नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य प्रकाश ज्वालाले भने । 

आफूहरूले जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको, सुशासन दिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सार्वजनिक खरिद ऐन, शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकता दिन सुझाएको ज्वालाले बताए । राष्ट्रपतिबाट रोकिएको नागरिकता विधेयक, प्रदेश प्रहरीलगायत जनसरोकार र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विधेयक पहिलो प्राथमिकता राख्न आग्रह गरेको उनको भनाइ छ । ‘कतिपय विधेयक छलफल गरेर प्रतिनिधिसभामै टुंगो लाग्न सक्छ । संशोधनमा पर्‍यो भने समितिमा जाने हो । यो अवस्थासम्म नियमावली छिट्टै टुंगो लाग्छ । समिति गठन भएर छलफल हुन्छ भनेर सरकारलाई ठोस रूपमा अघि बढ्न सुझाव दिएका छौँ,’ ज्वालाले भने । 

विधेयक परिपक्व हुनै समय लाग्ने भएकाले त्यो वेलासम्म नियमावली बनेर समिति गठन भइसक्ने जानकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गराएको र आश्वस्त भएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक एवं मस्यौदा समिति संयोजक रमेश लेखकले बताए । 

माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डेका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विधेयक पेस गर्न कुनै बाधा नभएकाले जनसरोकार, विकास निर्माण र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने र सरकारले सदनलाई बिजनेस दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सोमबार बिहान दलका नेताहरूसँग छलफलमा प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्रीले साँझ मन्त्रिपरिषद्बाट केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेका छन् । तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण र पर्यटनसहित विभिन्न ऐन संशोधन गर्न संसद्मा विधेयक पेस गरेका थिए । तर, प्रतिनिधिसभा कार्यकाल सकिएसँगै निष्क्रिय भएको थियो । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक क्याबिनेटबाट पास भएको बताए । ‘प्राथमिकताका आधारमा केही विधेयक तयारी अवस्थामा छन् । नागरिकता, संघीय निजामती, संघीय शिक्षा, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक तत्कालै संसद्मा पेस गर्छाैँ,’ उनले भने । 

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले कानुन निर्माणमा प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालयलाई ताकेता गरेको बताइन् । ‘बनाउनुपर्ने कानुन बनाइहाल्ने भन्ने छ । सबैभन्दा जरुरी निजामती ऐन छ । नागरिकता कानुन छ । हाम्रै मन्त्रालयको मिडिया काउन्सिल कानुन बाँकी छ,’ उनले भनिन् । 

राष्ट्रिय सभाबाट तीन विधेयक पारित
प्रतिनिधिसभाले बिजनेस नपाएका वेला राष्ट्रिय सभाले सोमबार तीनवटा विधेयक पारित गरेको छ । अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए । राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आउनेछन् । यसअघि राष्ट्रिय सभामा १३ वटा विधेयक विचाराधीन थिए । सरकारले हालै नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक पेस गरेको छ । 

सरकारले चालू अधिवेशनबाट नागरिकतासम्बन्धी ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित (सनसेट ल), सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, छाता विश्वविद्यालय ऐन, इ–गभर्नेन्ससम्बन्धी ऐन, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधित ऐन बनाउने गरी सत्तागठबन्धनले कम्तीमा एक दर्जन कानुन बनाउने साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।