३५ हजारभन्दा बढी शिक्षक, कर्मचारी र प्रहरीले सम्पत्ति विवरण नबुझाउनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
ऐनअनुसार शिक्षक, कर्मचारी, प्रहरी सबैले सम्पत्ति विवरण बुझाउनैपर्छ । तर, ऐनले बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भए पनि हामीकहाँ बुझाउने प्रचलन भने कमजोर छ । नबुझाउनेलाई कानुनतः पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ । त्योभन्दा ठूलो कारबाही हुँदैन ।

 सामान्यतः सम्पत्ति विवरण बुझाउन किन आनाकानी  या आलटाल गरिन्छ ?
कानुनले बुझाउनुपर्छ भनेपछि बुझाउनुपर्नेजति सबैले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनैपर्छ । यसलाई दायित्व सम्झेर पूरा गर्नुको विकल्प छैन । माथिल्लो तहका कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व आदिले आफ्नो कामको चापले पनि समयमै बुझाउन नभ्याएका हुन सक्छन् । तर, ढिलोचाँडो बुझाउनचाहिँ प्रायः सबैले बुझाएकै हुन्छन् । तर, शिक्षक, कर्मचारी र प्रहरीका हकमा कतिपय दुर्गममा कार्यरत हुन पनि सक्छन् । जसले गर्दा कहाँ बुझाउने, कहिले बुझाउने भन्ने जानकारी नहुन पनि सक्छ । हाम्रो संरचनागत त्रुटि पनि हुन सक्छ । त्यसैले, भनेको समयमा बुझाउन अलमल भएको हुन सक्छ । 

यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिएला त ?
यसका लागि सफ्टवेयर राखेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जागिर सुरु गर्दा उसको सम्पत्ति कति थियो ? वार्षिक रूपमा कति वृद्धि हुँदै गयो र जागिर छाड्दा कति पुग्यो भन्ने विषय सफ्टवेयरबाटै देखिने हुनुपर्छ । कागजमा भरेर विवरण बुझाएर मात्र हुँदैन । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनुलाई नै भ्रष्टाचार मान्नचाहिँ सकिन्न ।