मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी)अन्तर्गतका प्रसारण लाइनलाई चाहिने जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया बल्ल अघि बढेको छ । एमसिसीअन्तर्गत बन्ने चार प्रसारण लाइन बनाउन ग्लोबल टेन्डर आह्वान भइसक्दासमेत जग्गा प्राप्तिको काम सुरु भएको थिएन । प्रसारण लाइन बनाउन २७ मार्च २०२३ सम्मको म्याद राखेर गत २८ नोभेम्बरमा ग्लोबल टेन्डर आह्वान भएको थियो । त्यसको दुई महिनापछि मात्रै मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

एमसिएले पहिलो चरणमा तीन जिल्लाको जग्गा प्राप्ति गर्ने गरी बुधबार प्रारम्भिक कारबाहीको सूचना जारी गरेको हो । उक्त चार प्रसारण लाइनबाट बनाउँदा १० जिल्लाको जग्गा प्रभावित हुन्छ । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा चितवन, नवलपरासी र नवलपुरको जग्गा प्राप्ति गर्न लागिएको हो । काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं, धादिङ, मकवानपुर, पाल्पा, रुपन्देही, तनहुँमा पर्ने जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया भने सुरु गरिएको छैन । 

एमसिए नेपालले सूचना प्रकाशन भएको १५ दिनपछि उक्त तीन जिल्लाका सम्बन्धित ठाउँमै गएर जग्गासहित त्यहाँका भौतिक सम्पत्ति, बोटबिरुवा, खेतीलगायतका विवरण संकलन तथा सर्भे गर्न पाउनेछ । साथै, जग्गाको बजार मूल्य, सरकारी मूल्य, रजिस्ट्रार मूल्य, बैंकले गरेको मूल्यांकनलगायतका विवरण पनि संकलन गरिनेछ । 

यसैगरी, आयोजनाबाट प्रभावित घरपरिवार, जीवजन्तुलाई पुनर्वास गर्ने योजना पनि यसै सर्भेमार्फत बनाइनेछ । त्यसपछि सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेपछि एमसिए नेपालले सम्बन्धित जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्न अर्काे सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिएर एमसिएले जग्गा आफ्नो नाममा बनाउनेछ । साथै, रूख कटानी स्वीकृति भने त्यसपछि मात्रै पाइनेछ । यी प्रक्रिया पूरा भएपछि एमसिए नेपालले उक्त जग्गामा प्रसारण लाइन बनाउन पाउनेछ । प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा खरिद गर्दा र क्षतिपूर्ति दिँदा १३ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । 

एमसिए नेपालका सूचना अधिकारी राजीव दाहालले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढेको बताए । ‘तत्काललाई तीन जिल्लाको जग्गा प्राप्ति गर्न औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ’, उनले भने, ‘कानुनले दिएको अधिकारअनुसार अबको १५ दिनमा हामीले सम्बन्धित ठाउँमा गएर लगत संकलन गर्नेलगायतका काम गर्न सक्नेछौँ ।’ 

प्रसारणलाई निर्माणको टेन्डर भइसक्दासमेत जग्गा प्राप्तिको काम नटुंगिँदा एमसिसी कार्यान्वयन तालिका नै प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ । एमसिसी आगामी अगस्टदेखि कार्यान्वयनमा जाने तालिका छ । साथै, यसअन्तर्गत बन्ने आयोजना अगस्ट ०२८ भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । यदि तोकिएको समयमा आयोजना नबनेमा बाँकी रकम एमसिसीले फिर्ता लानेछ भने नेपालले आफ्नै खर्चमा थप काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।  

आयोजना कार्यान्वयन मिति आउन ६ महिना बाँकी छ । यो अवधिमा मुआब्जा वितरण गर्ने, जग्गा प्राप्ति गर्ने, रूख कटानीको स्वीकृति लिनेलगायतका पूरा गरेमा निर्माण कार्य तत्काल र दु्रतगतिमा अघि बढाउन सकिने थियो । तर, अझै सात जिल्लाको जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नेदेखि मुआब्जा निर्धारण गर्नेसम्मको काम गर्नै ५–६ महिना लाग्छ । त्यो अवस्था आयोजना कार्यान्वयनमा जानुभन्दा अघि मुआब्जा वितरण गर्ने, जग्गा प्राप्ति गर्ने, रूख कटानीको स्वीकृति लिने काम पूरा नहुने देखिएको छ । यद्यपि, कार्यान्वयन सुरु हुनुभन्दा अघि मुआब्जा निर्धारण गर्नेलगायतका काम सम्पन्न हुने एमसिए नेपालका सूचना अधिकारी दाहाल बताउँछन् ।