- वि.सं २०८१ बैशाख १५ शनिबार
विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारको अवस्था निगरानी गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मंगलबार जारी गरेको सूचकांकले नेपालको अवस्था सुधार भएको देखाएको छ । तर, सन् २०२१ मा ११७औँ स्थानमा रहेको नेपालको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) सन् २०२२ मा ११० मा झरे पनि भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको मुलुककै सूचीमा छ ।
भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालले १०० मा ३४ अंक पाएको छ । सन् २०२१ मा ३३ अंक रहेकोमा एक अंकको सुधार गरेको हो । सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० ले अति भ्रष्ट जनाउँछ । ‘नेपालको अंकमा केही सुधार भए तापनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूकै श्रेणीमा कायम रहेको छ,’ ट्रान्सपरेन्सीद्वारा जारी रिपोर्टमा उल्लेख छ । ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका मुलुकमा बढी भ्रष्टाचार हुने मानिएको छ । नेपालले त औसत अंक पनि पाउन सकेको छैन । औसत अंक ४३ मानिएकामा नेपाल त्योभन्दा नौ अंकले तल छ ।
पदमिनी प्रधानांग अध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल
अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक अंकको सुधार देखिएको छ । सतही रूपमा हेर्दा गत वर्ष भ्रष्टाचार घटेको देखिन्छ, तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । गत वर्ष आर्थिक गतिविधि कम भएका कारण त्यसबाट एउटा सूचकमा देखिएको सुधारले समग्र सूचकांकमा सुधार भएको देखिन्छ । तर, यसलाई हेरेर भ्रष्टाचार घटेको भन्न मिल्दैन । सुधार भएको भन्नलाई अन्य महत्वपूर्ण सूचकमा सुधार भएको हुनुपर्छ । र, त्यो पनि कम्तीमा ३ अंकको सुधार देखिनुपर्छ । सारमा भ्रष्टाचार बढेकै छ ।
औसत अंक पनि नपाउने मुलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । ट्रान्सपरेन्सीको समग्र सूचकांकमा नेपालको स्थान सुधार देखिए पनि वास्तविक रूपमा भ्रष्टाचार बढेको यसले देखाउँछ । नेपालसहित विश्वका दुईतिहाइ मुलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध आफैँले जनाएको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई ट्रान्सपरेन्सीले ध्यानाकर्षण गरेको छ । त्यस्तै, स्वार्थको द्वन्द्वको सम्बोधन, दण्डहीनताको अन्त्य, कानुनको पालना र नियन्त्रणमुखी निकायहरूको प्रभावकारितामा सुशासन अभिवृद्धि गर्न सम्बद्ध पक्षहरूको ध्यानाकर्षणका लागि अपिल गरिएको छ । ‘यस्ता प्रयास सार्थक भए भविष्यमा यस सूचकांकमा नेपालको अवस्थामा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले भनेको छ ।
एक अंकको सुधारले सात स्थानमाथि उक्लेको देखिए पनि मूल्यांकनका आधार र त्यसको प्राप्तांकलाई सूक्ष्म नियाल्दा यथार्थमा भ्रष्टाचार घटेको होइन, बरु बढेको देखिन्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीको कामकारबाहीमा सरकारको निगरानी, राज्यको सूचनामा नागरिक समाजको पहुँच र राज्यसञ्चालनमा सीमित व्यक्तिहरूको पकड सम्बन्धमा सन् २०२१ र २०२२ मा उही अंक छ । यसमा नेपालले ३५ अंक पाएको छ । व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात–निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारमा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा कुनै सुधार छैन, ३५ अंक नै यथावत् छ ।
पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथिको कारबाहीको अवस्था र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासमा सरकारको सफलतासम्बन्धी मूल्यांकन पनि अघिल्लो वर्ष बराबर नै ३३ अंक छ । राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायापालिकामा भ्रष्टाचारको व्यापकता पनि उही छ । यसमा समान ३० अंक छ ।
सार्वजनिक पदको दुरुपयोग त अझ बढेको देखिएको छ । सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयको सर्वेक्षणमा २०२१ मा ३२ अंक पाएकोमा २०२२ मा खस्किएर ३० मा झरेको छ । यसको मतलव पदको दुरुपयोग बढेको देखिन्छ ।
सूचकांक सुधार देखिनुमा एउटा मात्रै कारणले भूमिका खेलेको छ । त्यो हो, आयात–निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारसम्बन्धीको सर्वेक्षण अंक । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगका अनुसार अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दा त्यसले आयात–निर्यातमा असर पारेको, आयात–निर्यातको असर कर संकलनमा परेको, ठेक्कापट्टालगायतमा खर्च कम, भुक्तानी कम तथा व्यापार व्यवसायमा पनि मन्दी आउनुलगायत आर्थिक गतिविधि सुस्ताएका कारण त्यसमा हुने भ्रष्टाचार कम भएको हो । यो सर्वेक्षणमा सन् २०२१ मा ३४ अंक रहेकामा सन् २०२२ मा चार अंकको सुधारले ३८ पुग्यो ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेका कारण आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को सुरु महिनादेखि नै अर्थतन्त्र चापमा थियो । यसअघि पनि कोभिड– १९ को असरले अर्थतन्त्र सिथिल नै थियो । सञ्चितिको समस्या बढ्दै गएपछि आयातलाई सुरुमा कम गर्दै लाने नीति सरकारले अपनाएको थियो । कोभिडपछि सिथिल भएको अर्थतन्त्र र गत वर्ष विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन सरकारले लिएका नीतिका कारण त्यससँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका क्षेत्रमा भ्रष्टाचार पनि कम भएको सर्वेक्षणको नतिजाले देखाएको हो । ६ अन्तर्राष्ट्रिय संस्था विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टले गरेको सर्वेक्षणलाई आधार बनाएर ट्रान्सपरेन्सीले समग्र सूचक तयार गरेको हो ।
दक्षिण एसियाली मुलुकमा भुटान सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुनेमा परेको छ । भुटान ६८ अंकसहित २५औँ स्थानमा छ । सन् २०२१ को सूचकांकमा पनि भुटान यही स्थानमा थियो । त्यस्तै, भारत र माल्दिभ्स समान ४० अंकसहित ८५औँ स्थानमा छन् । श्रीलंका ३६ अंकसहित १०१औँ स्थानमा छ । त्यस्तै, पाकिस्तान २७ अंकसहित १४०औँ र बंगलादेश २५ अंकसहित १४७औँ स्थानमा छ । अफगानिस्तान दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी भ्रष्ट मुलुकमा दर्ज भएको छ । यो देश २४ अंकसहित १५०औँ स्थानमा छ । छिमेकी चीन (एसियाली मुलुक) ४५ अंकसहित ६५औँ स्थानमा छ ।
