समाचार डिजिटल संस्करण

घर बनाएको ऋण तिर्न नसकेपछि भारत पसे पहिरोपीडित

परिवार भन्छन् : भोट माग्नेले चोट बुझेनन्

दुई वर्षअघिको पहिरोले इस्मा गाउँपालिका- १ हस्तिचौर झिरनेटाका राजकुमार सार्कीको घर जोखिममा पर्‍याे । लामो समय आफन्तकोमा शरण लिएर बसे । बुढी आमा र बच्चासहितको परिवार आफन्तकोमा बस्न सजिलो थिएन । वर्षा हुँदा छिमेक, वर्षा रोकिएपछि घर गरेर उनले दुई वर्ष कटाए । पछि गाउँपालिकाले पहिरोपीडितको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता सुरु गर्‍याे । पहिलो किस्ता ३५ हजार आएपछि राजकुमारले घर बनाउन थाले । आसै–आसमा घर आधा बन्यो । तर, वर्ष दिन बित्दा पनि बाँकी किस्ता आएन । दुई रुपैयाँ ब्याजमा खोजेको ऋणले घर बस्न नदिएपछि उनी गत कात्तिकमा भारत पसे ।

घरमा बुढी आमा र साना बालबच्चासहितको परिवार छाडेर भारत पस्ने रहर नभएर बाध्यता भएको उनकी श्रीमती विष्णु सार्कीले गुनासो गरिन् । ‘पैसा नभएपछि मध्यबर्खामा घर निर्माण रोकियो । ऋण तिर्न बुढा भारत पसे,’ उनले भनिन्, ‘हिउँद भएकाले अहिले पहिरोले चर्किएको घरमै बसेर गुजारा गरिरहेका छौँ ।’ पहिरोपीडितलाई दैवसँगै सरकारले पनि हेपेको सार्कीले बताइन् ।

सोही गाउँका गोविन्द सार्कीलाई पनि घर बनाउँदा अढाई–तीन लाख ऋण लाग्यो । विपन्नता र चर्को ब्याजका कारण आधा घर र आधा मन बनाएर उनी भारत पसेका श्रीमती मीना सार्कीले बताइन् । पहिरोले घर बगाउने अवस्था भएपछि उनीहरूले पनि छिमेकीको शरणमा दुई वर्ष बिताए । चर्किएका घरमा पानी दर्किए बस्न सकिँदैन । नयाँ घर बनाएर बर्सातमा ढुक्कले निदाउने सपना सार्की परिवारले नदेखेका होइनन् । तर, विडम्बना न घर पाए न साथ । बाध्यताले बरु परिवारसँग छुटाएर परदेश पुर्‍यायो ।

पछिल्ला दुई निर्वाचनमा भोट माग्न आएका नेताहरूलाई पहिरोपीडितले अलपत्र घर देखाए । किस्ता पाउने आशा देखाएर नेताहरूले भोट त लगे, तर फेरि अहिलेसम्म कसैले काम गरेनन् । ‘नेताले भोट मागे, चोट देखेनन् । आधा घर र परिवार छोडेर श्रीमान् परदेश पसे,’ मीनाले भनिन्, ‘दुई रुपैयाँ ब्याजले ऋणले नेटो काट्यो ।’

इस्मा गाउँपालिका– ४ दोहोलीकी कालिका घर्तीले पहिरोपछिको पुनर्निर्माणअन्तर्गत घर बनाएकी छिन् । घर हेर्दा चिटिक्क भए पनि मन भने खुसी छैन । किनकि सम्झौताअनुसार किस्ता पाएको छैन । घर निर्माण गरेका मजदुरले दिनहुँ पैसा माग्छन् । तर, घर्तीसँग कुनै उपाय छैन । नयाँ घर बनाएपछिको पीडाभन्दा चर्किएको घरको ओत नै उनलाई आनन्द लाग्न थालेको छ । 

यी गाउँमा थुप्रै पहिरोपीडितको अवस्था उस्तै छ । आफूहरूलाई पहिरो र सरकार दुवैले बिचल्ली पारेको पीडितहरूको गुनासो छ । केही टाठाबाठाले पहिलो किस्तामा ऋण खोजेर घर बनाए पनि धेरैले अधकल्चोमै काम छाडेका छन् ।

३५८ जनाको सम्झौता
जिल्लामा घर बनाएर पनि रकम नपाउने विपतपीडित धेरै छन् । विभिन्न समयमा पहिरो वा अन्य प्राकृतिक कारणले पूर्ण क्षति भएका घरपरिवारलाई सरकारले आवास निर्माणको लागि चार लाख दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लामा तीन सय ५८ जनाले सम्झौता गरेका छन् । तीमध्ये एक सय एकजनाले त पहिलो किस्ताको न्यूनतम रकमसमेत पाउन नसकेका गुल्मीका प्रशासकीय अधिकृत नरेश गिरीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार चन्द्रकोटका कुल २५ लाभग्राहीमध्ये २१ जना, रेसुंगाका ३२ मध्ये ३१, सत्यवतीका २८ मध्ये २७ र रुरु क्षेत्रका ३१ मध्ये २४ जनाले मात्रै पहिलो किस्ताको रकम पाएका छन् । त्यस्तै, कालीगण्डकीमा ३४ मध्ये ३१ र धुर्कोटका एक सय २४ मध्ये ४९ जनाले मात्रै पहिलो किस्ता पाएका छन् । छत्रकोटका कुल लाभग्राही १० जना कसैले पनि रकम पाएका छैनन् भने इस्माका १४, गुल्मीदरबारका नौ र मुसिकोटका ५१ जना सबैले पहिलो किस्ताको रकम पाएका छन् ।

१४ करोड ३२ लाख पीडितलाई बुझाउन बाँकी 
मनसुनजन्य विपत् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ अनुसार पहिरो प्रभावितले घर निर्माणका लागि चार लाख र पुनर्स्थापना गर्नेको हकमा घडेरी खरिदका लागि तीन लाख पाउने व्यवस्था छ । जसमा स्थानीय गाउँपालिकाले १०, नगरपालिकाले १५, प्रदेशले ३० र संघले ४५ प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने उल्लेख छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका अनुसार पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रकम दिने भने पनि लुम्बिनी प्रदेशले १५ हजार रकम नपठाउँदा पीडितले ३५ हजार मात्रै पाएका छन् । यसरी राज्यले पहिलो किस्तालगायत सबै किस्ता गरी कुल १४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पीडितलाई बुझाउन बाँकी छ । साथै अस्थायी आवासका लागि पनि ५० हजार दिने निर्णय भए पनि जिल्लाभरमा सातजनाले मात्रै २५ हजारका दरले रकम लगेका छन् । अन्य तीन सय ३३ जनालाई अस्थायी आवास निर्माणबापतको रकम पनि सरकारले दिएको छैन ।

पीडामाथि प्रक्रियाको सास्ती
परिवार, घरगोठ र पशुचौपाय गुमाएका वा कुनै किसिमले विपतमा परेकाहरू आफ्नै पीडामा हुन्छन् । गरिबीका बीच विपत् झनै पीडादायी हुन्छ । त्यसवेला नेताले राजनीतिक फाइदा हेरेर आश्वासन दिन्छन् । कार्यालय र कर्मचारीले कानुन र प्रक्रिया देखाएर भुक्तानी रोक्छन् । यो विपतकाे  चोटमाथि थप पीडा प्रभावितहरूले पाउँछन् ।

इस्मा गाउँपालिका– ४ का पहिरोपीडित उमबहादुर घर्तीले नेता, गाउँपालिका र प्रशासनको फरक–फरक कुरा आउने गरेको बताए । उनले कैयौँपटक नेता, गाउँपालिका र प्रशासनमा दौडिए पनि समस्याको समाधान नभएको बताए । ‘नेताले हुँदैन कहिल्यै भन्दैनन् ।  गाउँपालिकाले प्रशासनले रोक्यो भन्ने, प्रशासनले गाउँपालिका देखाएरै एक वर्ष बित्न थाले,’ उनले भने । गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष राजु बस्नेतले पहिरो प्रभावितहरूसँग देखिन पनि लाज लाग्ने स्थिति रहेको बताए । कसैले पैसा नभएर घर बनाएनन् । बनाएकाले पनि पैसा पाएनन् । जसका कारण आफूहरूले पहिरो प्रभावितलाई कुनै सहजीकरण गर्न नसकेको बस्नेतले बताए ।

तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेल प्राविधिक मूल्यांकनको अभावमा पहिरो प्रभावितको किस्ता रोकिएको बताउँछन् । लामो समय कसले र कसरी मूल्यांकन गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएका कारण धेरै प्रभावितलाई गाह्रो परेको उल्लेख गर्दै अब भुक्तानीको प्रक्रियाका लागि काम अघि बढेको पौडेलले बताए । उनले प्राविधिक आएपछि सबै तहमा सहजीकरण र फुकुवाका विकल्पहरू खोजेर समस्या सहजीकरण भइरहेको बताए ।