राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को छानबिन कार्यदलले नेपाल टी–२० लिग आयोजनाका लागि भएको आठवर्षे सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

एकेन्द्र कुँवरको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन कमिटीले बुधबार सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित राखेप सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङलाई ४७ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको हो । छानबिन कमिटीले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)लाई दोषी देखाएको छ ।

पुस २० मा राखेपको कार्यदल बैठकले कुँवरको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन कमिटी गठन गरेको थियो । १५ दिन र थपिएको पाँच दिनको समय पूरा गर्दै समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले आयोजनाको टेन्डर नै प्रक्रियागत नभएको र विदेशी खेलाडीले श्रम स्वीकृति नलिएको जनाएको छ । 

‘क्यानको सरोकार पक्षबाट नेपाल टी–२० लिग आयोजना क्रममा विदेशी साझेदार कम्पनीसँग प्रचलित ऐन नियम र कानुन तथा राष्ट्रिय खेलकुद ऐन, २०७७ को दफा २८ मा भएको सर्त र दफा ४४ को उपदफा २ मा भएको व्यवस्था नभएको देखिएकाले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन दफा ३० मा भएको व्यवस्था आकर्षण हुने ठहर गरेको छ,’ संयोजक कुँवरले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

यसैगरी नेपालको प्रचलित नियम ऐन प्रक्रिया नपुर्‍याई नेपाल टी–२० लिग आयोजना भएकाले सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने छानबिन कमिटीले ठहर गरेको छ । ‘प्रचलित नियम ऐनबमोजिम प्रक्रिया नपुर्‍याई आयोजना भएको नेपाल टी–२० लिग खारेज गर्न वाञ्छनीय भएको ठहर छ,’ कुँवरले भने ।

छानबिन समितिले वर्तमान कप्तान रोहितकुमार पौडेल, पूर्वकप्तान पारस खड्का, ज्ञानेन्द्र मल्ल, खेलाडीहरू सोमपाल कामी, शरद भेषवाकर र प्रदीप ऐरीसँग बयान लिएको थियो । विज्ञतर्फबाट समितिले पूर्वप्रशिक्षक जगत टमाटा, क्यानका महाप्रबन्धक वृत्तान्त खनाल, क्रिकेट म्यानेजर विनोद दास र कमेन्टेटर सचिन तिमिल्सिनासहित क्यान पदाधिकारीबाट अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, कार्यवाहक सचिव प्रशान्तविक्रम मल्ल, कोषाध्यक्ष रोशन सिंह र पूर्वसचिव अशोकनाथ प्याकुरेलसँग बयान लिएको थियो ।